ऑनलाईन शिक्षण : अडथळ्यांची शर्यत

शिवाजी कराळे,सहशिक्षक कें.प्रा.शा.ब्रँच मुखेड

             सध्यस्थितीत जग कोविड सारख्या विश्वव्यापी नैसर्गिक आपत्तीशी झुंजत आहे.अनेक देशांच्या अर्थव्यवस्था व जीडीपी-विकास दर उद्धवस्त करणाऱ्या या संकटाने अपरिमित हानी झाली ती शिक्षणक्षेत्राची.“ युद्ध,आणीबाणी, साथीचे रोग अथवा नैसर्गिक आपत्ती या सारख्या कोणत्याही संकटाचा सर्वाधिक वाईट परिणाम बालकांवर होत असतो.” युनीसेफचे भारतातील प्रतिनिधी यास्मिन अली हक यांचे हे म्हणणे किती बोलके आहे हे त्यांच्या विधानावरून आपल्या लक्षात येते.एका अभ्यासानुसार कोविड-19 मुळे आज देशातील 15 लाख शाळा बंद आहेत.प्राथमिक व माध्यमिकचे एकूण 28 कोटी 60 लाख तर कोविडपूर्वीचे 60 लाख विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित असून त्यात 49% मुलींचा समावेश आहे. फक्त 24% भारतीय घरांमध्ये ऑनलाईन शिक्षणासाठी इंटरनेट जोडणी आहे.त्यातही शहरी व ग्रामीण भागातील दरी खूप मोठी आहे.लॉकडाऊन नंतर सधन व शहरी भागातील शाळा,पालकांनी ऑनलाईन मार्गाचा अवलंब केला. त्यांच्यासोबत ज्यांची या ऑनलाईन तंत्राशी नाळ जुडली नाही,ज्यांनी शाळेचे तोंडही पाहिले नाही त्यांचेही शिक्षण झाल्याचे प्रमाणपत्र देऊन त्यांना सरसकट पुढच्या वर्गात पाठवण्यात आले.दूरशिक्षणासाठी वंचित कुटुंबे झगडत आहेत.गरीब विद्यार्थ्यांकडे स्मार्टफोन नाहीत, असतील तर इंटरनेट नाही.एका कुटुंबात एक फोन अन अनेक पाल्य अशीही अवस्था पहावयास मिळत आहे.ज्यांच्याकडे वरीलपैकी काहीच नाही,घरात शैक्षणिक वातावरण नाही,पालक रोज मजुरीला जातात तसेच सतत स्थलांतरित होत असलेल्या पालकांच्या शिक्षणाबाबत तर न बोललेलेच बरे ! अश्या स्थितीत मुलांच्या शैक्षणिक भवितव्याबाबत काय बोलावे ?

             शाळा बंद असताना विद्यार्थ्यांचे शिक्षण चालू ठेवणे हे शिक्षण व्यवस्थेपुढील मोठे आव्हान आहे.त्यातून सहज सोपा मार्ग म्हणून ऑनलाईन शिक्षणाचा पर्याय पुढे आला.यातही पदोपदी असंख्य अडथळे आहेतच.राज्यभरात ऑनलाईन शिक्षणाबाबत एकवाक्यता किंवा समन्वयाचा अभाव आढळून येतो.असंख्य विद्यार्थ्यांबरोबरच शिक्षकांनाही ही तंत्रे वापरण्याबाबतचे ज्ञान अवगत नाही.योग्य साधनसामुग्री,अभ्यासक्रमाऐवजी असंबद्ध व्हिडिओ,सैरभर साहित्याचा मारा,मनात येतील तसे उपक्रम,मातृभाषेतील दर्जेदार साहित्याचा अभाव,चुकीचा आशय,उत्तम प्रतीच्या दूरदर्शनच्या शैक्षणिक वाहिन्यांचा अभाव कायमचा राहत आलेला आहे.सर्वत्र उद्दिष्ट्यहीन प्रयत्न होताना दिसत आहेत.खाजगी व सरकारी शाळेतील  भौतिक सुविधामधील दरी आपल्याला अद्यापही कमी करता आली नाही.कमी उत्पन्न गटातील पालकांना कोविडमुळे शाळा बंद असूनही अनेक शाळांनी संपूर्ण फि वसुलीसाठी तगादा लावलेला असल्याने शाळा विरोधात आंदोलन करण्याची वेळ आली आहे.अनेक विद्यार्थ्यांना फी न भरल्यामुळे ऑनलाईन वर्गात प्रवेश दिला जात नाही. लॉकडाऊनमुळे रोजगार,कामधंदा बंद झालेला असताना पाल्यांच्या शाळेची फीस भरावी,त्यांच्यासाठी स्मार्टफोन विकत घ्यावा की पोटापाण्याचा प्रश्न सोडवावा अश्या कात्रीत गरीब व  सामान्य कुटुंबातील असंख्य पालक सापडले आहेत.याबाबत शासन स्तरावर कसल्याही प्रकारचा निर्णय घेतला जात नाही किंवा धोरण निश्चिती केली जात नाहीही शोकांतिका आहे.घरची परिस्थिती नसल्यामुळे किंवा शैक्षणिक वातावरण नसल्याने कायम वसतिगृहात राहून शिकणाऱ्या विधवा पालक असलेल्या व अनाथ  मुलांची शैक्षणिक परिस्थिती आणखीच बिकटच आहे.ते ना ऑनलाईन ना ऑफलाईन शिक्षणप्रवाहात आहेत.मागील दोन वर्षापासून विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक सत्र कधी सुरु होईल ? याबाबत ही अनिश्चितता कायम आहे.

             ऑनलाईन शिक्षणासाठी बीडमधील मुलाची आत्महत्या,मोबाईल घेण्यासाठी पालकांनी घरातील गाय-म्हैस यांची केलेली विक्री,सिंधूदुर्ग मधील स्वप्नाली सुतार या विद्यार्थिनीला नेटवर्क नाही म्हणून डोंगरमाथ्यावर जाऊन अभ्यास करावा लागणे या घटना सामान्य कुटुंबातील मुलांची होणारी शैक्षणिक परवड दर्शवणाऱ्या आहेतच त्याशिवाय ऑनलाईन शिक्षणातील अडथळ्यांची प्रातिनिधिक उदाहरणे आहेत.शाळा किंवा शिक्षण बंद असल्याने मुलींच्या शिक्षणावरही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.थोडीफार सुविधा उपलब्ध असली तरी त्यात मुलांना प्राधान्य मिळते.मग शिक्षणाऐवजी मुलींची कमी वयात लग्न करून जबाबदारीतून मुक्त होणाऱ्या पालकांचीही संख्या कमी नाही.प्रत्यक्ष कार्यक्षेत्रात याहूनही अधिक दाहक अनुभव व वास्तविकता आपल्याला अनुभवता येईल.आर्थिकदृष्ट्या दुर्बलांना जसे धान्य दिले,तसेच घरातील बालकांचे शिक्षण सुरू राहण्यासाठी साधने मात्र अजूनही पोहोचली नाहीत.पहिल्या लाटेत असलेली अवस्था तिसऱ्या लाटेच्या उंबरठ्यावर असतानाही तशीच आहे हे पाहता प्राधान्यक्रम कशाला ? हा प्रश्न उपस्थित होतो.या अडथळ्यांची दखल घेऊन ही असमान गटातील शर्यत व त्यातील अडथळे दूर करून एकसमान पातळीवर आणण्याच्या दृष्टीने प्रामाणिक प्रयत्न करणे विद्यार्थ्यांच्या भवितव्यासाठी अत्यावश्यक आहे.उर्वरित 76% मुले ज्यांची साधनांच्या अभावामुळे निर्माण झालेली दोन असमान क्षेत्रातील शर्यत ही शिक्षण व्यवस्थेतील खरी अडथळ्यांची शर्यत आहे.ज्यामुळे अहिरे-नाहीरे यांच्यातील दरी मिटण्याऐवजी अधिक गडद होण्याचीच शक्यता अधिक आहे.कोरोनामुळे निर्माण झालेली ही दरी भविष्यात अनेक विद्यार्थ्यांचे जीवन सुकर करण्याऐवजी समस्या व आव्हाने निर्माण केल्याशिवाय राहणार नाही.कोरोनाने जसे आरोग्याचे प्रश्न निर्माण केले त्यापेक्षा भयावह प्रश्न बालकांच्या शिक्षणाबाबत निर्माण केले आहेत.याबाबत जागरूकतेने प्रयत्न केले नाहीत तर ही मुले शिक्षणप्रवाहाच्या बाहेर गेल्यानंतर त्यांच्या आयुष्याची दिशा कशी असेल ? हा प्रश्न संवेदनशील मनाला सतत अस्वस्थ करत राहणार हे निश्चित. 

 

प्रस्थापितांची अवैज्ञानिक विचारसरणी सर्वसामान्यांच्या मुळावर...!

शिवाजी कराळे, सहशिक्षक कें.प्रा.शा. ब्रँच मुखेड

भारतीय समाज हा विविधतेने नटलेला,सर्वसमावेशक संस्कृतीप्रधान देश आहे.विविधतेतून एकता हे आपले बलस्थान.जगातील सर्वातील मोठी लोकशाही व्यवस्था असूनही सर्वसामान्य भारतीयांच्या मनात लोकशाही मुल्यांची रूजवणूक होऊन दैनंदिन जीवनात याच मूल्यांचे प्रतिबिंब आपल्याला पाहावयास मिळते.आचार व विचार स्वातंत्र्यही राज्यघटनेनुसार दिलेला मौलिक अधिकार सर्वांना प्राप्त झाला आहे.असे असले तरी स्वातंत्र्याचा सुवर्णमहोत्सव साजरा करत असताना आजही भारतीय जनमानसात सहिष्णुता,बंधुभाव व वैज्ञानिक विचारसरणी यांची रुजवात व्हावी ही संविधानकर्त्यांची अपेक्षा पूर्ण झाली का ? या प्रश्नांचे उत्तर समाधानकारक किंवा होकारार्थी मिळत नाही.याऐवजी संकुचित राष्ट्रवाद,अवैज्ञानिक विचारसरणीचे उच्चाटन होणे अपेक्षित असताना दुर्दैवाने या बाबीला खतपाणीच मिळत असल्याचे दिसून येत आहे.परिणामी हीच विचारसरणी सर्वसामान्यांच्या मुळावर उठत आहे का ? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

          कोणत्याही समाजात उच्चशिक्षित व प्रस्थापित व्यक्तींचा गट धोरण निर्मिती व त्याचे सामाजिक अभिसरण करण्यासाठी सहाय्य्यक व प्रभावी ठरत असतो.त्यांच्या आचार-विचारांचा दूरगामी प्रभाव सर्वसामान्यांच्या जीवनावर पडून त्याचे अनुकरण व अनुनय सर्वसामान्यांकडून होत असते.या सर्व बाबीचा उहापोह करण्याचे कारण म्हणजे कोरोना संक्रमण काळात निर्माण होत असलेला विचारसरणीतील गोंधळ.गेल्या दीड वर्षापासून संपूर्ण जग या नैसर्गिक आपत्तीशी मुकाबला करण्यास असमर्थ-हतबल असल्याचे दिसून आले आहे.शैक्षणिक व आरोग्य व्यवस्था याबातीत आपण अजूनही विकसीत देशांपेक्षा निश्चितच मागे आहोत ते सत्य नाकारण्यात अर्थ नाही.आरोग्य व्यवस्था व लोकसंख्या यांचा ताळमेळ घालताना शासन यंत्रणा मेटाकुटीस येत आहे.कोविड-19 च्या साथीने हे ठळकपणे अधोरेखित केले आहे.आरोग्य व्यवस्था-शासन यंत्रणा यांच्याकडून आटोकाट प्रयत्न करूनही निश्चित ध्येयधोरणाची अंमलबजावणी करता आली नाही.

          अश्या स्थितीत प्रस्थापितांकडून समाजव्यवस्थेला दिशादर्शक व भरीव योगदानाची अपेक्षा असते.आपला जीव धोक्यात घालून दिवसरात्र आपल्या कुटुंबाची पर्वा न करता कोरोनाग्रस्त रुग्णांची सेवा करणाऱ्या घटकांना साहाय्य करण्याऐवजी दुर्दैवाने त्यांचे कार्य व मनोधैर्य खच्चीकरण करणाऱ्या घटना घडत आहेत.कोविड लसीकरणाच्या बाबतीतही जनप्रबोधन करण्याऐवजी गैरसमज निर्माण केले जात आहेत.समाजातील ‘बुवा-बाबा’ यांच्यासह काही राजकारणी मंडळी आपला वैयक्तिक स्वार्थ जपण्यासाठी जाणीवपूर्वक अवैज्ञानिक दृष्टीकोन जोपासून त्याला खतपाणी घालत आहेत.यातून वैद्यकीय ज्ञान व वैज्ञानिक विचारसरणी यांचा गोंधळ निर्माण केल्या जात असून प्रतिगामी विचारसरणी जोपासली जात आहे.आपल्या देशात अंधश्रद्धा जोपासणारे अनेक ‘बुवा-महाराज’ रोज तयार होत आहेत.असंख्य वैज्ञानिक,डॉक्टर,समाजसेवक व लोकप्रतिनिधी यांनी आवाहन करूनही अनेक धार्मिक कट्टर विचारसरणीच्या संघटना,वेगवेगळे बाबा-साधूसंत मात्र विवेक व विज्ञानाधारित दृष्टीकोन स्वीकारायला तयार नाहीत.काही शिक्षित व प्रतिभावान लोकही यांचे अनुयायी बनून त्यांच्या भोंदुगिरीला व भूलथापांना सहज बळी पडत आहेत याचे वाईट वाटते.मग अशिक्षित व सर्वसामान्य यांच्याकडून वैज्ञानिक विचारसरणीवर आधारित वर्तणुकीची अपेक्षा कशी करावी ?

          या सर्व बाबी समाजाचे पर्यायाने देशाचे अपरिमित नुकसान करत आहेत,म्हणून अशा अवैज्ञानिक, बाबाछाप विचारसरणीचा निषेध होणेही तेवढेच महत्वाचे आहे.अशी प्रतिगामी विचारसरणी अधिक गोंधळाचे वातावरण निर्माण करून सर्वसामान्यांच्या मुळावर उठत आहेत.सर्वसामान्य लोकांचे प्रबोधन करून त्यांच्या मनातील अस्वस्थततेचे उच्चाटन होण्यासाठी लोकांच्या मनात असलेली वैद्यकीय उपचारपद्धती व लसीकरणाची भीती दूर करून आश्वासक व निर्भय वातावरण निर्माण करणे आवश्यक आहे. देशातील सामान्य लोकांच्या जीवांशी खेळ न करता प्रस्थापित वर्गाकडून दिशादर्शक,पुरोगामी,विज्ञानाधारित वर्तणुक व पुढाकाराची अपेक्षा आहे.

 

प्रशासनातील असंख्य ‘दिपाली चव्हाण’ यांच्या छळाचे काय ?

(शिवाजी कराळे,अध्यक्ष अखिल म.प्रा.शि.संघ,मुखेड)

          मार्च महिन्यात महिला दिनाच्या पूर्वसंध्येला भंडारा जिल्ह्यातील बालविकास प्रकल्प अधिकारी शीतल फाळके यांनी गळफास लावून आत्महत्या केली आणि महिन्याच्या शेवटी अमरावती जिल्ह्यातील वनपरिक्षेत्र अधिकारी दिपाली चव्हाण या महिला अधिकाऱ्यांनी स्वतःवर गोळी झाडून आत्महत्या केली.या दोन्ही आत्महत्येतील साम्य म्हणजे त्यांच्या कार्यालयातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून त्यांचा होत असलेला छळ,आर्थिक पिळवणूक आणि अपमानास्पद वागणूक होय.या दोन्ही अधिकाऱ्यांना अशा पद्धतीने आपले जीवन संपवावे लागणे अतिशय वेदनादायी तर आहेच पण त्यापेक्षा प्रचंड चीड आणणारे आणि संतापजनक आहे.

          खरे म्हणजे मूकपणे बळी जाणाऱ्या अशा अनेक महिला कर्मचारी-अधिकारी यांचे हे प्रातिनिधिक उदाहरण आहे. यापूर्वीही ‘शिवकुमार’सारख्या वरिष्ठांच्या पुरुषी अहंकाराला व जाचाला कंटाळून बळी पडलेल्या महिलांची संख्या ही कमी नाही.भविष्यातही यात फारसा फरक पडेल याची शास्वतीही वाटत नाही.मुळात जन्मापासून अभावात जीवन जगण्याचा वेदनादायी अनुभव, लिंगभेद गाठीशी असतानाही शिक्षण,नोकरी असो अथवा व्यवसाय.इथपर्यंत संघर्ष करून मिळवलेले यश असेल किंवा यातून सुखी समाधानी आयुष्याचे पाहिलेले माफक स्वप्न अशा विकृत वर्तनाच्या अधिकाऱ्यांमुळे क्षणात उधवस्त होणे आपल्या व्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारे आहे.

          दैनंदिन जीवनातील असंख्य समस्यांना सामोरे जात स्वबळावर उभ्या असलेल्या महिला आपल्या वृद्ध आईवडिलांचा,भावाबहिणींचा,पती-मुलांचा आधारही असतात.हे अशा मुजोर वृत्तीच्या अधिकाऱ्यांना कधी कळणार ? महिलांचे सक्षमीकरण करून त्यांच्या गुणवत्ता व कर्तृत्वाला अधिक संधी उपलब्ध करून देण्याची आवश्यकता असताना,त्यांच्या जगण्याच्या अधिकारावरच प्रश्नचिन्ह निर्माण करणाऱ्या या घटना निश्चितच भूषणावह नसून लज्जेने मान खाली घालायला लावणाऱ्या आहेत.समाजात मिळणारी दुजाभावाची वागणूक,तुच्छ नजरा,असुरक्षितता,सरंजामी मानसिकता जपणाऱ्या अधिकाऱ्यांची नासकी प्रवृत्ती अशा घटनामधून वारंवार दृष्टीस येतात.

          पुरुषापेक्षाही कणभर अधिक जबाबदारीने वागून नोकरी करताना महिलांना कायम गृहीत धरले जात असते. निर्णय प्रक्रियेत सतत डावलण्याची मानसिकता अशा घटनांना जन्म देत असते.मत्स्यन्याय पद्धतीने प्रशासनात उच्चपदस्थ अधिकारी यशाचे श्रेय तर घेतात परंतु अपयशाचे धनी ठरवून मग कनिष्ठ किंवा महिला कर्मचाऱ्यांचा बळी देण्यात अग्रेसर असतात.एखादी महिला स्वकर्तृत्वाने,स्वाभिमानाने आणि स्वक्षमतेने यश मिळवत असेल तरीही पुरुषी अहंकार दुखावला जातो व त्यांची कोंडी करण्याचा प्रयत्न केला जातो.यासाठी कार्यालयातील इतरांना या कार्यात साम,दाम,दंड,भेद यांचा वापर करून सहभागी करून घेतले जाते.अत्यावश्यक प्रसंगी रजा मान्य न करणे,वेतन कपात करणे,वेतन बंद करण्याची धमकी देणे,शिवीगाळ अथवा अपमानित करणे,कार्यालयात लॉबिंग करणे,अघोषित बहिष्कार टाकणे,वरिष्ठांचे कान भरणे,जातीयवादाचा आधार घेणे,बदनामी करणे,नकारात्मक वृतीणे वागणे,खोट्या तक्रारी-केसेस दाखल करणे,लोकांत गैरसमज निर्माण करणे यासारख्या कृत्यांतून वारंवार वेठीस धरले जाते.मग  अशा चक्रव्यूहातून बाहेर पडण्यासाठी महिला कर्मचारी हताश होऊन आत्महत्येसारख्या मार्गाला जवळ करतात.

          यातील विरोधाभास आणि दुर्दैव म्हणजे अशा छळ व पिळवणूकीस बळी पडणाऱ्या असंख्य महिलांना त्यांच्या  कुटुंबाकडून म्हणावा तसा पाठींबा किंवा मनोबल मिळत नाही.अनेकदा अशा छळाकडे कानाडोळा किंवा दुर्लक्ष करण्याचा सल्ला त्यांना दिला जातो.अनेक प्रकरणात आईवडील,भाऊ-बहिण,पती किंवा नातेवाईक यांचीही  उच्च पदस्थांकडे तक्रार न करता सहन करण्याची  मानसिकता,भूमिका दिसून येते.अथवा तक्रार करून फारसा फरक पडणार नाही अशी हतबलता नातेवाईकांमध्ये आढळते.पर्यायाने मग आत्महत्याच यातून आपली सुटका करू शकेल अशी मनोधारणा तयार होते.

          भविष्यात अशा ‘शीतल किंवा दिपाली’ प्रकरणाची पुनरावृत्ती टाळायची असेल तर अशा घटनांनतर समाज व शासन व्यवस्थेकडून कठोर उपाययोजनांची अंमलबजावणी होणे अत्यावश्यक आहे.‘कामाच्या ठिकाणी महिलांचा छळ (प्रतिबंध,मनाई व निवारण) अधिनियम २०१३’ या कायद्याची प्रत्यक्षात प्रभावी अंमलबजावणी होणे आवश्यक आहे. प्रत्येक विभागात ‘विशाखा समित्या’ स्थापन करून सक्षम केल्या पाहिजेत.महिलांच्या तक्रारी व चौकशीसाठी महिला अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करणे महत्वाचे आहे.या प्रक्रियेतून दोषींना त्वरित कठोर शासन झाले पाहिजे.कायद्याबरोबरच  सामाजिक वचक राहिला तरच महिलांची पिळवणूक अथवा छळ थांबेल.

          याशिवाय अशा नोकरदार महिलांचे मनोबल उंचावण्यासाठी समाजात तेवढेच आश्वासक व सुरक्षित वातावरण निर्माण करून देण्याची महत्वपूर्ण जबाबदारी आपल्यावर आहेच.त्यांना निर्भय वातावरणात आपल्या कर्तव्याचे पालन करून स्वतःला सिद्ध करून राष्ट्र विकासात महत्वपूर्ण वाटा उचलण्याची संधी आपण कधी देणार ? भारतीय संस्कृतीतील पूजनीय नारीशक्तीचा सन्मान आपण करणार की तिला विकृतीमुळे वारंवार जीवनच संपवावे लागणार हा प्रश्न सध्यातरी अनुत्तरीत राहणार आहे.

 कोरोनामुळे वंचितांच्या शिक्षणाची वाट बिकट

शिवाजी कराळे (सहशिक्षक जि.प.कें.प्रा.शा ब्रँच  मुखेड जि.नांदेड)

अगदी अल्पावधीत कोरोना या विषाणूच्या संक्रमणामुळे जगातील जवळजवळ सर्व देशाची अर्थव्यवस्था  उद्ध्वस्त होण्याकडे वाटचाल करत आहे.जागतिक स्वरूपाच्या या  महामारीमुळे अनेक गंभीर आर्थिक परिणाम तर होणारच त्याबरोबरच कोरोनाने अनेक सामाजिक,राजकीय तसेच शैक्षणिक आव्हाने निर्माण केलेली आहेत.आपल्या देशातील व्यवस्थेला सुद्धा अनेक गंभीर समस्यांना सामोरे जाऊन निर्माण झालेल्या आव्हानांना खंबीर इच्छाशक्तीने पुढे जावे लागणार हे निश्चित. स्वातंत्र्यप्राप्तीच्यावेळी भारत व पाकिस्तान या दोन देशात झालेल्या प्रचंड स्थलांतरानंतर प्रथमच एवढे मोठे (सक्तीचे !) स्थलांतर कोरोनाच्या संक्रमणामुळे झाले आहे,परंतु या स्थलांतरामुळे उपेक्षितांच्यापुढे अनेक आव्हाने निर्माण केली आहेत.या गोष्टीचा  थेट परिणाम जसा उद्योग,रोजगार,पर्यटन,व्यापार व्यवसाय या क्षेत्रावर झाला आहे,त्यापेक्षा जास्त दूरगामी परिणाम होणार आहे तो यापूर्वीच उपेक्षित असलेल्या वंचितांच्या  जगण्यावर.कोरोनामुळे करावे लागलेले स्थलांतर रोजीरोटीवर गडांतर आणणारे  ठरले, तसेच या वर्गातील पालकांच्या स्थलांतरातून त्यांच्या मुलांबाळांच्या शिक्षणापुढे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

समाजातील वंचित वर्गात साधारणतः वंचितांमध्ये प्रामुख्याने स्थलांतरीत,आर्थिक दुर्बल,बेरोजगार, दारीद्रयात जीवन जगणारे मजूर,कामगार तसेच अपंग,अनाथ असणारी मुले,बालकामगार,मुली ,देवदाशी-वेश्या-वारांगना यांची मुले यांचा यामध्ये समावेश होतो.परंतु कोरोनाने या वंचित वर्गापुढे  रोजगाराचे  मोठे आव्हान तर निर्माण झाले आहे. त्यामुळे उदरनिर्वाहाचा प्रश्न सोडवावा की लेकरांचे किमान प्राथमिक शिक्षण पूर्ण करावे हा प्रश्न त्यांच्यापुढे निर्माण झाला आहे सन.सन  2002 मध्ये देशात 86 व्या घटनादुरुस्तीने व सन 2010 मध्ये करण्यात आलेल्या शिक्षण हक्क कायद्याने 6 ते 14 वयोगटातील देशातल्या सर्व बालकांना मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क प्रदान करण्यात आला आहे.परंतु या घटनात्मक अधिकारांच्या अंमलबजावणी पुढील फार मोठे आव्हान कोरोना या विषाणूच्या संक्रमणाच्या  धोक्याने निर्माण केले आहे.अन्न वस्त्र निवारा या या मूलभूत गरजा बरोबर शिक्षण व आरोग्य या गरजा मानवी जीवनास  खऱ्या अर्थाने जगण्यास समृद्ध करतात.परंतु होत असलेल्या स्थलांतरामुळे वर्षानुवर्षे वास्तव्य करून स्थिर जीवन जगत असलेल्या या वर्गापुढे अस्थिरतेचे सावट निर्माण झाले असून कायम वास्तव्य कुठे करावी ? या प्रश्नाचे उत्तर त्यांना शोधावी लागणार आहे. स्थिर व्हायचे तर रोजगारातून किमान गरजांची पूर्ती होणे व हाताला काम मिळणे महत्वाचे आहे. आवश्यक बाबी बरोबरच आरोग्य व शिक्षण व यांची व्यवस्था अल्पावधीत कशी निर्माण होणार ? अशा अनेक समस्यांचा डोंगर वंचितापुढे उभा आहे.

औद्योगिकरणामुळे खेड्यातून मोठ्या प्रमाणात शहरांकडे स्थलांतर झाले आहे.पर्यायाने शहराला सूज निर्माण होऊन शहरे बकाल होण्यास प्रचंड स्थलांतर कारणीभूत ठरले.नागरीकरणात अनेक समस्या निर्माण झाल्या.गांधीजींना अभिप्रेत स्वयंपूर्ण खेड्याची स्वप्नपूर्ती झालीच नाही,परंतु आज सत्तर वर्षांनंतर खेड्याकडे होणारे हे स्थलांतर सक्तीने  व अनिच्छेने होत आहे.ते किती कालावधीसाठी असेल हे मात्र छातीठोकपणे सांगता येणार नाही. सन 2017 मधील इकॉनोमिक सर्वेनुसार देशात एका राज्यातून दुसऱ्या राज्यात दहा कोटी तर राज्यांतर्गत पाच कोटी असे पंधरा कोटी लोक स्थलांतरित झाले होते.त्यांच्या कुटुंब व मुलांचा आकडा जोडल्यास ही संख्या 20 कोटींच्या घरात जाते.कामाच्या ठिकाणावरून दूर पडत असल्याने बहुसंख्य कामगारांची मुले शाळेऐवजी कामाला लावले जातात.परंतु त्यातूनही शाळेत जाणाऱ्या मुलांच्या शिक्षणाची वाट बिकट होणार आहे कारण शाळेत प्रवेश घेताना स्थानिक भाषेतून शिक्षणाचा पर्याय निवडला गेला होता,परंतु आता मूळ गावी आल्यानंतर मातृभाषेतील शिक्षणाशी  कसे  जुळवून घ्यायचे ही फार मोठी समस्या निर्माण होण्याची शक्यता आहेच.

अगोदरच मुलींच्या शिक्षणाबाबत वंचित समाजात असणारी उदासीनता आणखी परखड व प्रकट होऊन त्यांच्या शिक्षणाची परवड होऊन मुलींचे शिक्षण कायमचे थांबण्याची शक्यता अधिक बळावली आहे.त्यांच्या सुरक्षिततेबाबतच्या चिंतेपासून मुक्त होण्यासाठी त्यांची शाळा बंद करून घरच्या कामासाठी जुंपले जाऊ शकते. मोठ्या मुलींना सुरक्षिततेच्या दृष्टीने त्यांना घरी ठेवण्यापेक्षा मजुरीसाठी सोबत ठेवणे पालक पसंत करत असतात.किंवा त्यांचा बालविवाह करून असलेल्या जबाबदारीतून लवकर मुक्त होण्याची पळवाट शोधली जाईल.अशा स्थितीत मुलींचे शिक्षण किमान शिक्षण पूर्ण होईल का ? याचे नकारात्मक उत्तरच अधिक येण्याची शक्‍यता आहे.कुटुंबाच्या आर्थिक गरजा लहान मुलांना शिक्षणाऐवजी श्रम करण्याकडे नेतात.बेताची आर्थिक परिस्थिती व पोटापाण्याचा प्रश्न या कारणामुळे सध्या असलेल्या बालकामगारांच्या संख्येत अधिक भर टाकून शिक्षणाचा अधिकार असलेल्या बालकांच्या हातात कुटुंबाच्या जगण्याची दोर येईल.शारीरिकदृष्ट्या विकल,कमकुवत अवयव असणारे,दिव्यांग-अपंग बालके ही प्राथमिक शिक्षणाच्या भाषेत विशेष गरजा असणारी मुले म्हणून ओळखले जातात.शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात जुळून घेणे हे त्यांच्यासाठी आव्हानात्मक असते. अगोदरच आरोग्याच्या समस्यांशी झगडताना कोरोना संक्रमणाच्या धोकादायक स्थितीत ते शाळांनपासून निश्चितच दुरावले जातील.पर्यायाने शैक्षणिकदृष्ट्या  ते अधिक विकल विकल होण्याचीच दाट शक्यता आहे.

असे एक ना अनंत प्रश्न समाजातील बहुसंख्येने असणाऱ्या व महत्त्वाचा घटक असणाऱ्या वंचित वर्गापुढे कोरोना संक्रमणाने निर्माण केले आहेत.त्यांच्या किमान प्राथमिक शिक्षणाची वाट आज बिकट झालेली आहे.यासाठी समाज व शासनव्यवस्थेने जाणीवपूर्वक लक्ष पुरवून आलेल्या आव्हानाचा समर्थपणे सामना करण्याची क्षमता वंचितामध्ये निर्माण करण्यासाठी प्रामाणिक प्रयत्न करणे ही काळाची गरज आहे.

समाज माध्यमांच्या पलीकडचं जग

शिवाजी कराळे,मुखेड

व्यक्तींना व्यक्त होण्याचं साधे सोपे माध्यम म्हणून समाज माध्यमांनी अलीकडील काळात महत्त्वाचे स्थान निर्माण केलं आहे.माहिती आणि तंत्रज्ञान युगात खऱ्या अर्थाने वेगाने विकास झाला तो प्रसारमाध्यमांचा. त्यातूनच त्यांच अपत्य असलेल्या समाजमाध्यम हे तेवढच किंबहुना त्यापेक्षा जास्त लोकांपर्यंत अगदी कमी कालावधीत पोहोचण्याच्या क्षमतेने समाजातील प्रत्येक घटकात त्यांच्या रुची व आवडीनुसार आपले स्वतंत्र स्थान निर्माण केले आहे. हे आपण मान्य केलेच पाहिजे.बुद्धिमान शिक्षित पांढरपेशा वर्गापासून विद्यार्थी, व्यवसायिक तसेच अगदी अशिक्षित व्यक्तीसह अगदी मोलमजुरी करणाऱ्या समूहातील व्यक्तीपर्यंत सर्वांना समाज माध्यमाने आपल्या क्षमतेने आकर्षित केले आहे.

अलीकडील काळात रूढ झालेला परवलीचा शब्द म्हणजे सेल्फी(Selfi). यातून व्यक्तीला भौतिक दृष्टीने नक्कीच व्यक्त होण्याची संधी मिळाली आहे,परंतु नकळत यात मीपणाचा प्रवेश होऊन सेल्फीचा प्रवास सेल्फीश (Selfish) पणाकडे होत आहे. मग सेल्फलेस(Selfless) कधी होणार ! या प्रश्नाचं उत्तर मात्र मिळत नाही समाज माध्यमं म्हणजे फेसबुक, व्हाट्सअप, ट्विटर अशा अनेक संकल्पनांचा एकत्रित अर्थ. स्मार्टफोनच्या विकासासोबतच ही समाजमाध्यमं लोकप्रिय होत गेली.यामध्ये एक बाब फार महत्त्वाची आहे ते म्हणजे सर्व समाजघटक व  वयोगट यामध्ये ती तेवढीच लोकप्रिय होत आहेत. समाजमाध्यमांना एवढे महत्व का आले असेल याचा विचार करताना त्यातील उपयुक्ततेचा शोध घेणे आवश्यक आहे.प्रत्येक व्यक्तीच्या अंतर्मनात स्वतःला व्यक्त होता यावे यासह प्रसिद्धीची अल्प किनार असते.म्हणून ही बाब समाजमाध्यमातून निश्चितच सहजपणे साध्य होते.मग कधी कधी याला समाजसेवा किंवा परोपकाराचे रूपही दिले जाते. एखाद्या गरजूला थोडीशी मदत करून त्याच्यासोबत आपले छायाचित्र काढून ते अनेक ठिकाणी फिरवले वा मिरवले जाते व फार काही केल्याच्या अविर्भावात समाजसेवक ही उपाधीही सहजसाध्य वाटू लागते. परंतु यातून आपण संबंधिताच्या दुःखावर फुंकर मारत आहोत की त्याऐवजी त्याच्या गरीबी,लाचारी किंवा जखमेचे भांडवल करून आपला छंद पूर्ण करत आहोत याचेही समाजभान नसणे ही शोकांतिका आहे. म्हणून प्रसिद्धी ऐवजी गरजूंच्या मदतीचे साधन होणे ही आजची खरी गरज आहे.म्हणून स्वस्तातील लोकप्रियतेच्या नादाने विश्वासाहर्ता मात्र गमावली जात आहे हे निश्चित.

माहिती-तंत्रज्ञान क्षेत्राने जग जवळ आणले आहे व्यक्ती व्यक्ती मधील भौगोलिक अंतर कमी झाले आहे. हे होण्यासाठी समाजमाध्यमानेही महत्त्वाची भूमिका पार पडली आहे.माणसांना जोडण्याचे काम निश्चित झाले, परंतु त्यांच्यामध्ये आपलेपणा व मानसिक ओलावा खरच आला का ? याचे उत्तर मिळेल ते मिळो. पण एकत्र असलेल्यांमध्ये बरेच मानसिक अंतर व दुरावा मात्र वाढला किंबहुना वाढत आहे. प्रत्येक जण समूहामध्ये असूनही अनेकदा एकटाच वावरत असल्याचे चित्र आपणास पहावयास मिळत आहे. कौटुंबिक नात्यातील घट्ट असलेली विन सैल होताना मात्र दिसत आहे. अनेक ठिकाणी चार मित्र एकत्र जमूनही प्रत्येक जण आपल्या हातातील मोबाईल हाताळताना किंवा चाळताना आपणास दिसतो.एवढेच नाही तर आई वडील वा त्यांचे पाल्य यांच्यातील पूर्वी असणारा संवादही हळूहळू लोप पावत चालला आहे. प्रत्येकाचा वेळ नात्याऐवजी आभासी जगातील वास्तव शोधण्यात जात आहे. वाचन संस्कृती आता जवळपास हद्दपार झालेली आहेच.गुगल सारख्या साधनांनी स्मरणशक्तीलाच पर्याय उपलब्ध करून दिलाय का याचाही विचार सहज मनात रेंगाळतो. हल्ली संयुक्त कुटुंबाचे अस्तित्व फारसे आढळत नसल्याने आजीबाईच्या गोष्टींची जागा आता ॲनिमेशनमधील पात्रांनी कधीच घेतली आहे.परिणामी विद्यार्थ्यांना अपयश पचवण्याची ताकद व धीर देणारा पालकांचा त्यांच्यासोबत असलेला संवादही लोप पावत चालला असून एक अदृश्य भिंत पालक व बालक यांच्यात निर्माण झाली आहे.

विद्यार्थ्यांना नकळतपणे आपल्यातील सहज सुलभ भावना व्यक्त करण्यासाठी,आलेले नैराश्य लपवण्यासाठी किंवा वेळ घालवण्यासाठी समाज माध्यमांतील आभासी जगाचा आधार शोधत आहे. हीच भावना कमीजास्त प्रमाणात सोबतच्या मित्र-मैत्रिणींत आढळत असल्याने त्यांचा जास्त आधार मुलांना वाटणे साहजिक आहे. दुर्दैवाने अश्या घोळक्यांचा त्याला आधार वाटत असून त्यातून अभ्यासाकडे होणारे दुर्लक्ष व वेळेचा अपव्यय याकडे कोणाचेही लक्ष जात नाही हे वास्तव आहे. या सर्व बाबींमुळे अभ्यास करताना मनाचे केंद्रीकरण होणे जवळजवळ अशक्यच.समाज माध्यमातून व्यक्त होणाऱ्या भावना होत असलेली  करमणूक यांची फारशी चिकित्सा करण्याची तसदी कोणी घेताना दिसत नाही.मग यातून सहज नकळतपणे काही सवंग व विकृत विचार,तेढ निर्माण करणाऱ्या बाबी,सामाजिक अफवा बिनदिक्कतपणे वाऱ्याच्या वेगाने पसरत असतात किंवा जाणीवपूर्वक पसरवल्या जातात.यासाठी मग पुन्हा हा समाज माध्यमांनाच दोषी धरले जाते.

एक सजग नागरिक म्हणून आपले सामाजिक उत्तरदायित्व ओळखून आपल्या अपरिपक्व वर्तणुकीने समाजाचे नुकसान तर होईलच,परंतु आत्मिक समाधानही नक्कीच मिळणार नाही. ह्याचे भान ठेऊन  वागणे गरजेचे आहे.तसेच याच भावनेतून समाज माध्यमांना हाताळणे गरजेचे आहे.अन्यथा सामाजिक विद्वेष निर्माण करणाऱ्या,आपल्या जबाबदाऱ्या झटकून बेजबाबदार बनवणाऱ्या या कोरोनाचे समाजात झालेले संक्रमण कसे रोखणार.आणि हेचसंक्रमण सामाजिक सलोखा व नात्यातील विश्वासाहर्ता यांचा बळी घेतल्याशिवाय राहणार नाही.म्हणून समाजमाध्यमं म्हणजे साध्य नसून साधन आहे.त्यापलीकडे व्यक्ती समाज व देशहिताच्या दृष्टीने आवश्यक व विधायक वापर झाला पाहिजे याच भान मात्र असायला हवं.

कोरोनामुळे लॉकडाऊन : अस्वस्थ प्रश्नांची मालिका

(शिवाजी कराळे,सहशिक्षक कें. प्रा.शा.ब्रँच मुखेड)

                चीनमधील वुहान प्रांतातून सुरुवात झालेल्या कोरोना या विषाणूच्या साथीने अतिशय अल्प कालावधीत जगातील जवळ जवळ सर्वच देशातील प्रांतात आपले हातपाय पसरले आहेत.अचानक उद्भवलेल्या या नैसर्गिक आपत्तीने अमेरिका, इटाली, स्पेन, इराण, फ्रांस व इंग्लंड यासारख्या आर्थिक महासत्ता असलेल्या देशांना दररोज हजारोंच्या संख्येने तयार होणारे नवीन रुग्ण व मृत्यूमुखी पडणारे नागरिक ही अवस्था हताश व असहाय्यपणे पाहण्याशिवाय अन्य पर्याय शिल्लक राहिलेला नाही.इटाली व अमेरिकेसारख्या उत्कृष्ट आरोग्य व्यवस्था असलेल्या देशाची अशी बिकट अवस्था आपल्या भारत देशासारख्या विकसनशील व मर्यादित आरोग्य व्यवस्था असलेल्या देशापुढे निर्माण झाल्यास काय ? असे अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत.परिणामी संपूर्ण जागतिक मानवजातीच्या समोर प्रचंड आव्हान असणार आहे.

              या सर्व बाबीपासून आपण फार काळ दूर राहू शकत नाही हे वास्तव नजरेआड करणे परवडणारे नाही.जागतिक परिस्थितीचे गांभीर्य ओळखून केंद्र व राज्य सरकारने तातडीने पावले उचलण्यास वेळीच सुरुवात करूनही आज आपल्या देशातही वरील देशासारखी परिस्थिती निर्माण होण्याची शक्यता बळावली आहे.कोणताही नफा-तोटा यासारखा व्यावहारिक विचार न करता महाराष्ट्र शासन व केंद्र शासन धीरोदत्तपणे परिस्थितीशी दोन हात करत आहे,परंतु समाजाकडून मिळणारे सहकार्य मात्र अजूनही तोकडेच आहे. ‘मला काय त्याचे’ अशी बेफिकीर व निर्ढावलेली वृत्ती अद्यापही दूर झालेली दिसत नाही.याचे दु:ख वाटते.देश व समाजासाठी ही धारणा दीर्घकाळासाठी आत्मघातकी ठरेल.

             कोरोना विषाणू संक्रमणाच्या साथीमुळे भारतीय समाजव्यवस्थेतील भीषण वास्तवही प्रकट होत आहे. जेमतेम आर्थिक विकासदर असल्यामुळे लॉकडाऊनमुळे होणारे आर्थिक नुकसान आपल्याला परवडणारे नसूनही आपण तो पर्याय स्वीकारला आहे,कारण लोकशाही शासनव्यवस्थेत आर्थिक बाबीपेक्षा आरोग्य व्यवस्था ही प्राध्यान्यक्रमात वरच्या स्तरावर असणे अपेक्षितच असते. यापुढील काळात घसरणीनंतर अर्थव्यवस्था कोणत्या स्तरावर थांबेल याबाबत कोणताही अर्थतज्ञ आज भाकीत करू शकत नाही ही वस्तुस्थिती आहे. याचे अनेक दूरगामी परिणामी संपूर्ण व्यवस्थेवर निश्चितच होणार आहेत.यामुळे संपूर्ण भारतीय समाजमन अस्वस्थ आहे.भारतासारख्या प्रचंड लोकसंख्या, धार्मिक विविधता असलेल्या देशात प्रत्येकजण आपले सामाजिक भान व उत्तरदायित्व, जबाबदारी ओळखून वागला तरच  परिस्थितीत सुधारणा होणे शक्य होईल.

            कोरोनाच्या संक्रमणापासून सुरक्षित राहण्यासाठी लॉकडाऊन केले तरी त्यामुळे निर्माण झालेल्या समस्या दाहक वास्तव दर्शवणाऱ्या आहेत.दररोज काम करून उदरनिर्वाह करणारा मजूर-कामगार वर्ग,बेकार- बेरोजगार व दोनवेळेच्या जेवणाचीही पुरेशी व्यवस्था नसलेला वर्ग यामध्ये सर्वात जास्त भरडला जात आहे.घराच्या ओढीने अनेक लोकांचे जत्थेच्या जत्थे 400 ते 500 किलोमीटरचे अंतर तोडून मिळेल त्या वाटेने व मार्गाने जीवाची तमा न करता मार्गक्रमण करत आहेत,चालत आहेत.आपल्या मुलांबाळाची होत असलेली उपासमार सहन न झाल्याने त्यांच्यासह आत्महत्या करणारी माता या घटना मनाला चटका लावणाऱ्या आहेतच.महाराष्ट्र व इतर अनेक राज्यात स्थलांतराचे प्रमाण प्रचंड आहे.रोजगाराच्या संधीच्या शोधात गेलेले शेकडो मजूर विविध ठिकाणी अडकून पडलेले आहेत. त्यांच्या उदरनिर्वाहासाठी राज्यसरकार,स्वयंसेवी संस्थासह अनेक दानशूर व्यक्तीनी सुरु केलेल्या मदत छावण्याच्या आधारावर ते आलेले दिवस काढत आहेत.परंतु ही व्यवस्था तोकडी व कामचलाऊ असते.हे मान्य करावेच लागते.यापेक्षा गंभीर प्रश्न आहे तो स्वतःच्या व मुलांच्या भवितव्याचा.आज अनेक लहान सहान उद्योगापासून ते मोठ्या उद्योगापर्यंत सर्वच रोजगार पुरवणारे उद्योग बंद आहेत.अनेक तोट्यातील उद्योग पुन्हा उभे राहतील याची शाश्वती वाटत नाही.

              शेतीक्षेत्रही यापासून अलिप्त नाही.पावसाच्या लहरीपणामुळे यावर्षी राज्यात शेतीतील जवळजवळ सर्व हंगाम वाया गेले आहेत.हातातोंडाशी आलेल्या रब्बी व उन्हाळी हंगामातील पिके कोरोना संक्रमणामुळे व अवकाळी पाऊस अशा दुहेरी नैसर्गिक आपत्तीमुळे वाया जाण्याच्या मार्गावर आहे.कामाशियाय मजूर बसून आहेत तर काढणी विना फळे,भाजीपाला व अन्नधान्य इत्यादी पिकांची होत असलेली नासाडी पहावत नाही. यामुळे  सर्व परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर जाण्याचा धोका आहेच.

    घटलेला महसूल व रिकाम्या होत चाललेल्या तिजोरीसह शासन यंत्रणा कितपत आणि कोणकोणत्या समाजघटकांपर्यत पोहचेल याला मर्यादा पडतील.एका अंदाजानुसार खाजगी क्षेत्रातील 4 कोटींपेक्षा जास्त जणांना नोकऱ्या गमवाव्या लागतील.बेकार हातांची संख्या वाढेल व तरुणांचे भवितव्य अंधकारमय होईल याची भीती सतावत आहे. या सर्व बाबी मानवीय दृष्टीकोनातून हाताळाव्या लागतील.सामाजिक उत्तरदायित्व व दातृत्व जपणाऱ्या, स्वदेश हिताला प्राधान्य देणाऱ्या असंख्य समाजनायकांच्या हाताची आज देशाला गरज आहे. म्हणून कोरोना व लॉकडाऊनमुळे झालेली राज्य व समाज व्यवस्थेची प्रचंड हानी कधी भरून निघेल ? याचे समाधानकारक उत्तर आजघडीला नाही.समाजातील प्रत्येक घटकात आपल्या असुरक्षिततेची असलेली भावना कशी दूर करता येईल ? समाजातील नाहीरे वर्गातील ही भावना कमी करून त्यांना सोबत घेऊन पूर्वीच्याच सामाजिक सुरक्षिततेचे वातावरण निर्माण करून जगण्यास समर्थ करण्याचे,देशातील प्रत्येक व्यक्तीत आपले भवितव्य सुरक्षित नाही अशी निर्माण झालेली नकारात्मक भावना दूर करण्याचे प्रचंड आव्हान यापुढील काळात आपल्या सर्वांपुढे असेल.लेखक हेरंब कुलकर्णी यांच्या शब्दात,"दारिद्र्याच्या विषाणूपुढे 15 दिवसही तग न धरू शकणारे लाखो कुटुंब या देशात आहेत.कोरोना जाईलही पण गेल्या 70 वर्षांपासून असलेला हा विषमतेचा विषाणू कसा जाणार ?" हा प्रश्न सतत मनाला भेडसावतच राहणार हे मात्र निश्चित.