“ शिक्षणाचा हक्क कायदा 2009 : दशकपूर्ती ”
शिवाजी कराळे, जि.प.कें.प्रा.शा.ब्रँच मुखेड जि.नांदेड
शिक्षण हा व्यक्ती
विकासाचा अविभाज्य घटक आहे.अन्न ,वस्त्र निवारा या सोबतच शिक्षण ही
सुद्धा आजच्या काळात महत्वाची गरज आहे. प्राचीन
विचारवंत प्लेटो यांनीही आदर्श राजा व राज्य यांच्या निर्मितीसाठी शिक्षणाची
उपयुक्तता आपल्या ‘रिपब्लिकन’ या
ग्रंथातून स्पष्ट केली आहे.भारतीय स्वातंत्र्यानंतर राज्यघटना निर्मितीसाठी स्थापन
केलेल्या संविधान सभेने संविधानात व्यक्ति विकास व स्वातंत्र्याचे रक्षण
करण्यासाठी कलम 14 ते 35 मध्ये मार्गदर्शक तत्वे समाविष्ट केली.दि. 04 ऑगस्ट 2009 रोजी भारतीय संसदेने देशातील 6 ते 14 वयोगटातील मुलांना
मोफत व सक्तीचे शिक्षण देणारा अधिनियम “ Right of Children to Free and Compulsary Education
Act 2009 ” संमत केला,ज्याच्या अंमलबजावणीस
जम्मू काश्मीर वगळता संपूर्ण देशात दि.01 एप्रिल 2010 पासून सुरुवात झाली.यामुळे
आपल्या देशाचा समावेश जगातील निवडक अशा 135 देशामध्ये झाला ज्या देशात शिक्षणाच्या
अधिकारास मुलभूत अधिकारात स्थान देण्यात आले आहे.
शिक्षण हक्क कायदा 2009 अस्तित्वात येऊन नुकतीच दहा वर्ष पूर्ण झाली
आहेत.दशकपूर्ती निमित्त शिक्षण हक्क कायद्यानुसार झालेल्या बदलाचा व आव्हानाचा
घेतलेला हा संक्षिप्त आढावा.
मोफत शिक्षण : शिक्षण हक्क
कायद्यानुसार बालकांना त्याच्या जवळच्या शाळेत नि:शुल्क प्रवेश घेण्याचा अधिकार
प्राप्त झाला आहे.याशिवाय त्याच्या पालकांकडून कोणत्याही प्रकारचे शुल्क घेता
येणार नसल्यामुळे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल,गरीब पालकांना याबाबीचा
दिलासा मिळाला आहे.तसेच केवळ फीस देता येत नाही म्हणून प्रवेश मिळत नव्हता ही अडचण
प्रामुख्याने दूर झालेली आहे.अनेक शाळेत वेगवेगळ्या नावाखाली रकम वसूल केली जात
होती.या बाबीवर आता आळा बसला आहे.
गरीब विद्यार्थ्यांसाठी राखीव प्रवेश : समाजातील
आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल असलेल्या पालकांच्या पाल्यांसाठी शासनमान्य खाजगी,नामांकित
शिक्षण संस्था,इग्रंजी शाळा,स्वयंअर्थसहाय्यीत
शाळेत एकूण प्रवेश क्षमतेच्या 25% प्रवेश या अधिनियमानुसार राखीव ठेवण्यात आले
आहेत.त्यामुळे शहरी भागातील नामांकित शाळेत गरीब,दुर्बल
विद्यार्थ्यांना प्रवेश देणे बंधनकारक असल्याने त्याचा फायदा या वर्गांना होत
असल्याने या शिक्षण हक्क कायद्याचे हे फलित निश्चितच आहे.
मुलभूत सोयी सुविधांची उपलब्धता : या कायद्यानुसार
पूर्वी असलेल्या विविध योजनांचे शासकीय स्तरावर सुसूत्रीकरण करण्यात आले असून
राज्यातील प्राथमिक शाळेसाठी शासनस्तरावरून विविध भौतिक सुविधा उपलब्ध करून दिल्या
जात आहेत.याशिवाय मुलांना मोफत गणवेश,अध्ययन साहित्य,पाठ्यपुस्तकांचा मोफत पुरवठा,शालेय शौचालय,क्रीडासाहीत्य, प्रभावी अध्ययन -अध्यापनासाठी विविध
विषयातील क्षमता विकसनासाठी गणित,मराठी व इंगजी भाषेचे
साहित्य संच पेट्या प्रत्येक शाळांना उपलब्ध करून दिल्या आहेत.विज्ञान विषयासाठी
अद्यावत प्रयोग शाळांची निर्मिती करण्यात येत आहे.
स्थलांतरित व शाळाबाह्य मुलांच्या शिक्षणाची सोय : महाराष्ट्रातील अनेक
जिल्ह्यात विशेषतः मराठवाड्यातील जिल्ह्यामध्ये अनेक गावातून पालक रोजगाराच्या
संधीच्या शोधात ऊस कारखाने,विटभट्ट्या येथे काम करण्यासाठी तसेच परराज्यात किमान 6
महिन्याच्या कालावधीसाठी स्थलांतरित होतात.त्यामुळे त्यांच्या पाल्यांच्या
शिक्षणाचा प्रश्न दरवर्षी निर्माण होतो.हे लक्षात घेऊन पालक स्थलांतरित झाले तरीही
त्यांच्या पाल्यांचे राहणे व शिक्षण यासाठी हंगामी वसतीगृहाची सुरुवात करण्यात आली
आहे.तसेच स्थलांतरित परिसरातील शाळेत त्यांच्या पाल्यांना तात्पुरत्या स्वरुपात
प्रवेश देऊन हा प्रश्न सोडवण्यात येत आहे.तसेच दरवर्षी शाळाबाह्य मुलांचे
सर्वेक्षण करून त्यांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यात येत आहे.ही आश्वासक
बाब आहे.
पात्रताधारक शिक्षकांच्या नियुक्त्या : शिक्षण हक्क
अधिनियमानुसार प्राथमिक शाळेत शिकवण्यासाठी नियुक्त करण्यात येणाऱ्या शिक्षकांसाठी
पात्रतेचे निकष निश्चित करण्यात आले आहेत.त्यामुळे प्रत्येक शाळेत प्रशिक्षित
शिक्षक उपलब्ध होण्याच्या दृष्टीने त्याचा उपयोग होत आहे.एवढेच नसून सेवारत
शिक्षकांच्या अध्यापन कौशल्य विकासासाठी अविरत शिक्षक प्रशिक्षणाचे सतत आयोजन करून
शिक्षणातील अद्यावत बाबीचे प्रशिक्षण देऊन शिक्षकांचा व्यावसायिक विकास होण्यासाठी
या बाबीचा निश्चितच उपयोग होणार आहे.
निकषानुसारच नवीन शाळेला मान्यता : शिक्षण हक्क
कायद्यानुसार इमारत,विद्युत सुविधा,मैदान, प्रयोगशाळा,अपंगासाठी सुलभ बैठक व्यवस्था,संगणक कक्ष,संरक्षक भिंत इत्यादी बाबी शाळेत उपलब्ध
असणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. अस्तित्वात असलेल्या शाळामध्ये आवश्यक निकषांची
पूर्तता करण्यासाठी पाठपुरावा केला जात आहे.तसेच नवीन शाळांच्या मान्यतेसाठी
या बाबीचे काटेकोरपणे पालन केले जात आहे.परिणामी याचा सकारात्मक परिणाम शाळेच्या
गुणवत्तेवर निश्चितपणे होणार आहे
विद्यार्थी संख्येनुसार शिक्षक : शिक्षण हक्क
कायद्यानुसार प्राथमिक शाळेत किती विद्यार्थ्यामागे एक शिक्षक असावा याबाबत
निश्चित नियमावली तयार करण्यात आली आहे.त्यामुळे याबाबीतील अनिश्चितता कमी होऊन
एकवाक्यता आलेली आहे.साधारणपणे वर्ग 1 ते 5 साठी दर 30 विद्यार्थ्यांमागे 1 शिक्षक
तर इयत्ता 6 ते 8 साठी दर 35 विद्यार्थ्यांमागे 1 विषय
शिक्षक असे विद्यार्थी व शिक्षक प्रमाण निश्चित करण्यात आले आहे.
बालहक्काचे संरक्षण : बालसंरक्षण हक्क आयोग
अधिनियम 2005 नुसार राष्ट्रीय व राज्य बालहक्क आयोग स्थापन करण्यात आला
आहे.त्यानुसार बालहक्क आयोग अधिनियमातील तरतुदींचे पालन केले जात आहे की नाही हे
पाहण्याची तरतूद कलम 31 मध्ये करण्यात आली आहे.त्यातील उपाययोजनाची अंमलबजावणी ,तपासणी
करून आढावा घेतला जावा अशी तरतूद करण्यात आली असल्याने बालकांच्या हक्काचे संरक्षण
करण्याचा उद्देश साध्य होण्यास मदत होत आहे.
सर्व घटकांची जबाबदारी निश्चित : शिक्षण हक्क
कायद्यानुसार पालक,शाळा,पर्यवेक्षीय यंत्रणा,स्थानिक प्राधिकरणे,शाळा व्यवस्थापन समिती, अंमलबजावणी यंत्रणा,राज्य व केंद्र सरकारे यांच्या
भूमिकेनुसार जबाबदाऱ्या निश्चित करण्यात आल्यामुळे प्रत्येक यंत्रणेला नेमके काय
करायचे आहे याबाबत सुस्पष्ट मार्गदर्शक तत्वे,सूचना देण्यात
आल्याने कार्यात अचूकता येण्यास मदत झाली आहे.त्यामुळे प्रभावी अंमलबजावणी शक्य
होणार आहे.या सर्व बाबी बालकांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देण्यासाठी उपयुक्त
आहेत.अश्या रीतीने शिक्षण हक्क कायदा 2009 नुसार देश व राज्यातील 6 ते 14
वयोगटातील बालकांच्या मुलभूत प्राथमिक शिक्षणाबाबत आश्वासक परिस्थिती निर्माण झाली
आहे.
असे असले तरीही शासन व समाज व्यवस्थेसमोर आणखी आव्हाने उभी
आहेत.त्यामुळे शिक्षण हक्क कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणी बाबत अनेक आव्हाने आहेत
ती पूर्ण केल्यास गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाचे उद्दिष्ट पूर्ण होऊ शकते अशी अपेक्षा
व्यक्त करण्यात येत आहे.
खाजगीकरण रोखण्याचे आव्हान : गेल्या 60 ते 70
वर्षात वंचित,गरीब,मागासलेल्या व ग्रामीण भागातील
पालकांच्या पाल्यांच्या शिक्षणासाठी शासनाच्या शाळा हा एकमेव मार्ग राहिला
आहे.परंतु आज खाजगी व भरमसाठ फीस वसूल करणाऱ्या स्वयंअर्थसहाय्यीत शाळांच्या पुढे
या शाळा टिकून त्या तेवढेच गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देऊ शकतील का ? असा प्रश्न निर्माण होत आहे.म्हणून शिक्षणाचे होत असलेले खाजगीकरण व
बाजारीकरण रोखण्याचा प्रयत्न शिक्षण हक्क कायद्यातून होणे गरजेचे आहे.
रोजगार देणाऱ्या शिक्षणाची आवश्यकता : शिक्षण हक्क
कायद्यानुसार 6 ते 14 वयोगटातील बालकांना प्राथमिक शिक्षण सक्तीने
व मोफत देण्याची व्यवस्था करण्याची जबाबदारी शासन यंत्रणेवर येऊन पडली
आहे.संख्यात्मक दृष्टीने ही बाब सहजसाध्य झाली असली तरी त्यात गुणवत्ता निर्माण
करणे आजही पूर्णपणे साध्य झाले नाही. प्रवेशित झालेल्या प्रत्येक बालकाच्या
प्रत्येक विषयातील किमान मुलभूत क्षमता विकसित होण्यास वाव आहे.तसेच देशातील
रोजगाराची स्थिती पाहिल्यानंतर शिक्षणातून रोजगार निर्माण करण्याची क्षमता विकसित
होणे आवश्यक आहे.
धोरण सातत्य हवे : स्वातंत्र्योतर
काळात शिक्षणविषयक धोरण कसे असावे याबाबत बराच खल झाला आहे.अनेक आयोगाच्या शिफारशी,राष्ट्रीय
शैक्षणिक धोरणे,जिल्हा प्राथमिक शिक्षण कार्यक्रम,सर्व शिक्षा अभियान या मधून विविध शैक्षणिक प्रयोग करण्यात आले
आहेत.त्यातील अनेक बाबींना यश मिळाले आहे.परंतु महाराष्ट्र राज्यात अलीकडील 10
वर्षात शिक्षण क्षेत्रात अनेक प्रयोग करण्यात येत आहेत.परंतु याचे अपेक्षित परिणाम
मिळण्यासाठी आवश्यक पुरेसा कालावधी मिळत नसल्याचे दिसून येत आहे.त्यामुळे शिक्षण
क्षेत्रात घेतलेल्या निर्णयाची परिणामकारकता लक्षात घेऊन मूल्यमापन करता येत
नाही.म्हणून आगामी काळात शिक्षण हक्क कायद्यातील तरतुदीची अंमलबजावणी करण्यासाठी
घेतलेल्या शैक्षणिक निर्णयात धोरण सातत्य असावे अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात येते.
शाळा बंद धोरणाचा पुनर्विचार आवश्यक : शिक्षण अधिकार
कायद्यानुसार 1 ते 5 वर्गातील विद्यार्थ्यांना त्याच्या घरापासून 1 किमी.अंतरात तर
6 ते 8 वर्गातील विद्यार्थ्यांना घरापासून 3 किमीच्या आत शाळा उपलब्ध करून देणे
शासनाची जबाबदारी असल्याने जवळजवळ प्रत्येक गाव,वस्तीच्या ठिकाणी
प्राथमिक शाळा सुरु करण्यात आल्या आहेत.परंतु अलीकडील काळात कमी पटसंख्या,गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देता यावे म्हणून 20 पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या
शाळा शासनाकडून बंद करण्यात आल्या आहेत. छोट्या वाडी-वस्तीवरील मुले यामुळे
शिक्षणाच्या प्रवाहापासून दूर जातील व कायद्याचा मूळ उद्देश असफल होईल.म्हणून शाळा
बंद धोरणाचा पुनर्विचार करून त्यातील त्रुटी दूर करणे आवश्यक आहे.
तज्ञ व अनुभवी शिक्षकांची अनुपलब्धता : शिक्षण हक्क
कायद्यानुसार शिक्षकांच्या शैक्षणिक व व्यावसायिक पात्रता निश्चित केल्या असल्या
तरी प्राथमिक शाळातील शिक्षकांची अनेक पदे वर्षानुवर्षे
रिक्त राहत असल्याने तसेच अनुभवी व तज्ञ शिक्षकांच्या अभावामुळे ग्रामीण भागातील
विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळण्यातील प्रमुख अडथळा ठरत आहे.त्यासाठी
शिक्षण हक्क कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी होण्यासाठी या बाबीकडे गांभीर्याने लक्ष
पुरवणे आवश्यक आहे.
शिक्षकांची अशैक्षणिक कामे कमी करणे : शिक्षक हा ग्रामीण व
शहरी भागातील बहुसंख्येने असणारा कर्मचारी वर्ग असल्याने विविध शासकीय सर्वेक्षणे,जनगणना,निवडणुका,पशुगणना,प्रशिक्षणे,मतदार याद्या तयार करणे,विविध कारणामुळे करण्यात येत
असलेल्या प्रतिनियुक्त्या अश्या अशैक्षणिक कामामुळे शाळेत शिक्षकांची उपस्थिती कमी
राहत असल्याने त्याचा विपरीत परिणाम अध्ययन अध्यापनावर होतो.म्हणून प्राथमिक
शाळेतील शिक्षकांना फक्त अध्यापनाचे कार्य करू देणे आवश्यक आहे.
सामाजिक जाणीव जागृतीची गरज : समाजात बालकांच्या
शिक्षणाविषयी जाणीवजागृती अजूनही पुरेश्या प्रमाणात झाली नाही.विशेषतः मुलींच्या
शिक्षणाबाबत अजूनही गांभीर्याने पाहिले जात नाही.परिणामीकितीही सक्तीचे शिक्षण
केले तरी ते परिणामकारक होणार नाही.म्हणून समाजातील प्रत्येक घटकात बालकांच्या
शिक्षणाविषयी जागृती निर्माण करण्यासाठी विशेष कार्यक्रम हाती घेते आवश्यक वाटते.
शाळाबाह्य मुले व गळती रोखण्याचे आव्हान : प्राथमिक शाळेत मूल
दाखल झाल्यावर त्याचे किमान आठवीपर्यंत शिक्षण पूर्ण होणे आवश्यक आहे.परंतु आजही
पटनोंदणी झाल्यावर काही वर्षांनी 10 ते 20 % मुले हळुहळू शाळाबाह्य होत
आहेत.त्यामुळे ते शैक्षणिक प्रवाहाबाहेर पडतात.अश्यारितीने प्राथमिक शिक्षणातील
गळती रोखण्याचे आव्हान शिक्षण हक्क कायद्यासमोर आहे.याबाबीचा विचार होणे
अत्यावश्यक आहे.
शिक्षण हक्क कायदा 2009 नुसार देशातील व राज्यातील शिक्षण क्षेत्रात
झालेले बदल अभ्यासण्यासाठी आजपर्यंतचा कालावधी फार मोठा नाही.एवढ्यात त्याचे
मूल्यमापन करून फलित शोधणेही शक्य होईल असे नाही.अनेक चांगले बदल शिक्षण क्षेत्रात
झालेले आहेत.हे वास्तव आहे.तरीही आणखी खूप अपेक्षांची पूर्तता होणे गरजेचे आहे.
शिवाजी कराळे,सहशिक्षक
(MA,BED,SET) 942307367 जि.प.कें.प्रा.शा.ब्रँच मुखेड जि.नांदेड.
अ.क्र.
|
शैक्षणिक
वर्ष
|
मुले
|
मुली
|
एकूण
|
1
|
सन 2009-10
|
224
|
212
|
436
|
2
|
सन 2010-11
|
304
|
268
|
572
|
3
|
सन 2011-12
|
344
|
325
|
669
|
4
|
सन 2012-13
|
405
|
346
|
751
|
5
|
सन 2013-14
|
500
|
422
|
922
|
6
|
सन 2014-15
|
594
|
416
|
1090
|
7
|
सन 2015-16
|
521
|
436
|
957
|
8
|
सन 2016-17
|
561
|
455
|
1016
|
9
|
सन 2017-18
|
576
|
440
|
1016
|
10
|
सन 2018-19
|
572
|
456
|
1028
|
जि.प.हा.मुलींचे मुखेड : उपक्रमशीलतेतून गुणवत्ता विकास
शिवाजी कराळे
प्रस्तावना :
नांदेड हा भौगोलिकदृष्ट्या मोठा विस्तार असलेला जिल्हा असून अनेक शैक्षणिक संस्थामधून हजारो विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत.जिल्ह्यात ७५ जि.प.माध्यमिक शाळांसह जिल्हा परिषदेच्या एकूण २१६४ शाळा आहेत.विद्यार्थी संख्येचा विचार करता जिल्ह्यात १३४४ विद्यार्थी शिकत असलेली व मुखेड तालुक्यात प्रवेशासाठी प्रत्येक पालकांची पसंती असलेली शाळा म्हणून जि.प.हा.मुलींचे मुखेड या शाळेने अल्पावधीत नावलौकिक मिळवला आहे.एवढेच नव्हे तर शैक्षणिक वर्षाच्या प्रारंभीच शाळेचे प्रवेश विद्यार्थी संख्या खूप असल्याने बंद करावे लागतात.याचे महत्वाचे कारण म्हणजे गेल्या ७ वर्षापासून शाळेतील १० व्या वर्गाचा (सेमी मध्यम) लागत असलेला १००% निकाल हे होय.आपल्या अनेक नाविन्यपूर्ण उपक्रमातून प्रस्तुत शाळेने आपली वेगळी ओळख जिल्ह्यातील शिक्षण क्षेत्रात निर्माण केली आहे.
अल्पावधीत शाळेतील विविध उपक्रमशील शिक्षक व मुख्याध्यापकांच्या मदतीने अनेक उपक्रमांचे आयोजन करून विद्यार्थ्यांना व्यक्तिमत्व विकासासाठी संधी निर्माण करून दिली.तसेच शाळेच्या अनेक उपक्रमाने जिल्हा तसेच राज्यस्तरावर नावलौकिक मिळवला आहे.प्रस्तुत लेखातून या शाळेने आयोजित केलेल्या “ उपक्रमातून विद्यार्थ्यांचा गुणवत्ता विकास ” या बाबीचा आढावा घेण्यात आला आहे.
जि.प.हा.मुलींचे मुखेड या शाळेत विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता विकसन व्हावे व पालक संपर्क दृढ व्हावा यासाठी आयोजित करण्यात आलेले कांही प्रातिनिधिक उपक्रम :
डिजिटल शाळा :
माहिती व तंत्रज्ञान क्षेत्राने जीवनाची सर्व क्षेत्र व्यापली असून शिक्षण क्षेत्र त्यापासून अलिप्त राहू शकत नाही.त्याउलट शैक्षणिक तंत्रज्ञानाचा वापर शाळेमध्ये अध्ययन-अध्यापन,मूल्यमापन व व्यवस्थापन या बाबीसाठी अतिशय नेटका व उत्तम रीतीने करता येतो ही बाब हेरून प्रस्तुत शाळेने जिल्ह्यात सर्वप्रथम लोकसहभागातून शाळा डिजिटल केली.विद्यार्थ्यांना ऑफलाईन व ऑनलाईन अध्ययनाची सुविधा असलेले “Next Education” या कंपनीशी ७ लाख २० हजार रु.गुंतवणूक करून १० वर्षाचा करार केला आहे.शाळेत प्रत्येक वर्गात Smart TV,Projector उपलब्ध केला असून सर्वच शिक्षकांना शैक्षणिक तंत्रज्ञान वापरण्यासाठीचे आवश्यक प्रशिक्षणही देण्यात आले आहे.
अपूर्व विज्ञान मेळावा :
विद्यार्थ्यांतील वैज्ञानिक दृष्टीकोन विकसित व्हावा म्हणून शाळेत सन २०१४ पासून दरवर्षी २८ फेब्रुवारी रोजी राष्ट्रीय विज्ञान दिनानिमित्य इयत्ता १ ली ते १० वीच्या विद्यार्थ्यांसाठी शाळास्तरावर अपूर्व विज्ञान मेळावा आयोजित करण्यात येतो.परिणामी विद्यार्थ्यांना आपल्या संकल्पनेतील विज्ञानाचे प्रयोग तयार करून त्याचे सादरीकरण करण्याची संधी प्राप्त झाली.गेल्या ५ वर्षात ३ वेळा जिल्हास्तरावर व एक वेळा राज्यस्तरावर शाळेतील विद्यार्थ्यांनी आपल्या प्रयोगाचे सादरीकरण करून त्यात यश प्राप्त केले आहे.
दप्तराविना शाळा :
शाळेत दर शनिवारी दप्तराविना शाळा हा उपक्रम आयोजित करण्यात येतो.दर शनिवारी विद्यार्थ्यांना शाळेत दप्तर घेऊन येऊ नये अशी सूचना दिली जाते.या दिवशी शाळेत वाचन प्रेरणा उपक्रमाचे आयोजन करून विद्यार्थ्यांना मुक्त वाचनाची संधी उपलब्ध होते.यामध्ये आठवड्यात वाचलेली विविध पुस्तके,लेखक यांचा परिचय करून दिला जातो.वाचलेल्या पुस्तकातील आशय थोडक्यात सादर करायची संधी मिळाल्यामुळे याचा परिणाम विद्यार्थ्यांतील सादरीकरणाचे कौशल्य विकसित होण्यास मदत झाली आहे.विविध पुस्तकांचा संग्रह करण्याची चांगली सवय विद्यार्थ्यांना लागली असून “ घर तेथे वाचनालय ” ही संकल्पना अंमलात आणण्यास सुरुवात झाली आहे.
मार्गदर्शन व समुपदेशन :
माध्यमिक विद्यार्थ्यांना स्पर्धा परीक्षेची ओळख व्हावी व आत्मविश्वास निर्माण व्हावा.तसेच विद्यार्थ्यामध्ये कोणत्याही मानसिक समस्येबाबत न घाबरता त्या समस्येवर मात करता यावी म्हणून शाळेत प्रत्येक महिन्यात “मार्गदर्शन व समुपदेशन” आयोजित करण्यात येते.यामध्ये शहरातील यशस्वी विद्यार्थी,डॉक्टर,पोलीस अधिकारी,व्यापारी,लेखक,विचारवंत,शिक्षणतज्ञ व समाजसेवक यांना आमंत्रित करून त्यांचे मार्गदर्शन ऐकण्याची व त्यांच्याशी बोलण्याची संधी विद्यार्थांना प्राप्त होते.एकंदरीत त्यांच्या व्यक्तिमत्व विकासासाठी हा उपक्रम अतिशय उपयुक्त ठरत आहे.अनेक पालकांनीही या उपक्रमाचे कौतुक केले आहे.
क्रीडा व सांस्कृतिक कार्यक्रम :
शाळेच्या अनेक विद्यार्थ्यांनी जिल्हा व राज्यस्तरावर क्रीडा व सांस्कृतिक स्पर्धांमध्ये उज्जवल यश संपादन केले आहे.यामध्ये शाळेत दरवर्षी विद्यार्थ्यात कला गुण व कौशल्य विकसित व्हावेत म्हणून आयोजित करण्यात येणाऱ्या उपक्रमात आहे.शाळेला उपलब्ध असलेल्या क्रीडांगणावर प्रत्येक खेळासाठी मैदानाची आखणी करण्यात आली असून मुले व मुली यांचे खेळातील कौशल्य विकसित होण्यासाठी त्यांना सरावाची पुरेशी संधी उपलब्ध करून दिली जाते.याशिवाय स्थानिक पातळीवरील सांस्कृतिक स्पर्धात शाळेतील अनेक विद्यार्थी सहभागी होत असल्याने त्यांच्यात या उपक्रमातून नैपुण्य निर्माण होण्यास मदत झाली आहे.
स्काऊट व गाईड पथक :
शाळेत सुमारे २०० विद्यार्थ्यांचे स्काऊट व गाईड पथक तयार करण्यात आहे आहे.या पथकातील विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षित करण्यासाठी शाळेतील शिक्षकांना जिल्हा स्काऊट कार्यालायाकडून नियमित प्रशिक्षण मिळत असते.प्रस्तुत शाळेतील स्काऊट व गाईड पथकांने दरवर्षी आयोजित करण्यात येत असलेल्या जिल्हा व राज्यस्तरावर अनेक सन्मान व बक्षीस प्राप्त केली आहेत.अनेक सामाजिक उपक्रमात शाळेचे स्काऊट व गाईड पथक सहभागी होत असते.
विद्यार्थी दत्तक योजना :
सन २०१५ पासून शाळेत शिकत असलेल्या विद्यार्थ्यात आर्थिकदृष्ट्या गरीब असलेल्या पालकांच्या होतकरू पाल्यांना शाळेतील शिक्षक “ एक विद्यार्थी-एक शिक्षक ” या उपक्रमांतर्गत दत्तक घेऊन त्या विद्यार्थ्यांचा १० वी पूर्ण होईपर्यंतचा शिक्षणाचा खर्च उचलतात. तसेच अश्या विद्यार्थ्यांच्या वैद्यकीय उपचाराचा खर्च ही शिक्षकांमार्फत केली जाते.याशिवाय शहरातील अनेक दानशूर व्यक्तींना आपल्या प्रियजनांच्या स्मृतीप्रित्यर्थ अशा विद्यार्थ्यांना मदत करण्याचे आवाहन केले जाते.या उपक्रमाचा लाभ आजपर्यंत ८७ विद्यार्थ्यांनी घेतला आहे.
लोकसहभागातून वंचित विद्यार्थ्यांना गणवेशाचा लाभ :
मोफत गणवेश योजनेचा लाभ न मिळाल्यामुळे वंचित राहिलेल्या विद्यार्थ्यांना तसेच ९ वी व १० वीच्या विद्यार्थींनीसाठी लोकसहभागातून मोफत गणवेश पुरवठा केला जातो.परिणामी शाळेत समानतेची भावना निर्माण होऊन पालकांचेही समाधान होत आहे.यासाठी शाळा व्यवस्थापन समितीचा सहभाग अतिशय महत्वपूर्ण ठरत आहे.
वरील प्रातिनिधिक उदाहरणाव्यतिरिक्त जलपुनर्भरण,आदर्श परिपाठ व शैक्षणिक परिसंवाद यासारखे अनेक उपक्रमाचे यशस्वी आयोजन करून जिल्हास्तरापर्यंत नावलौकिक मिळवला आहे.
अष्टपैलू व आदर्श व्यक्तिमत्व : गोविंद चव्हाण
No comments:
Post a Comment