“
नवीन शैक्षणिक धोरणामुळे शिक्षण हक्क कायद्याच्या सक्षमीकरणाचे विश्लेषण ”
(Analysis
of Empowerment of Right
to Education Act By New Eduation Policy)
संशोधक : शिवाजी कराळे एम.ए.,बी.एड.,सेट
1. प्रस्तावना (Introduction) :
नवीन शैक्षणिक धोरण आगामी काळातील शासन व्यवस्थेकडून शिक्षण व्यवस्थेत अंगीकारल्या
जाणाऱ्या बाबींचा आराखडा असतो.नुकतेच दि.29 जुलै 2020 रोजी भारत सरकारने नवीन
शैक्षणिक धोरण जाहीर केले आहे. “नवीन शैक्षणिक धोरणातून भविष्याचा वेध घेणारे युवक
तयार होतील” अशी अपेक्षा पंतप्रधान मा.नरेंद्र मोदी यांनी नवीन शैक्षणिक धोरणाबाबत
व्यक्त केली आहे.
भविष्यातील समर्थ,सक्षम आणि सत्मार्गी नागरिक घडवणे हे 2020 च्या शैक्षणिक
धोरणाचे प्रमुख उद्दिष्टय निश्चित करण्यात आले आहे.त्यामुळे येत्या दशकात शिक्षण
व्यवस्थेची दिशा स्पष्ट होणार आहे. दुसरी महत्वाची बाब म्हणजे देशात शिक्षण हक्क
अधिनियम 2009 ची अंमलबजावणी एप्रिल 2010 पासून सुरु झाली त्यास एका दशकाचा कालावधी
पूर्ण झाला आहे.गत 10 वर्षात देशाच्या प्राथमिक शिक्षण व्यवस्थेत अनेक बदल घडून
आलेले आहेत.प्राथमिक शिक्षण क्षेत्रास बळकटी आणण्यासाठी अनेक मुलभूत व प्रशासनिक
बदल करण्यात आलेले आहेत.आपल्या पाल्यांनी शिक्षण प्रवाहात राहून गुणवत्तापूर्ण
शिक्षण पूर्ण करावे यासाठी पालकांचे प्रबोधन करण्यात येत आहे.शाळांना विविध भौतिक
सुविधा पुरवण्यात आल्या आहेत.अनेकदा शिक्षण हक्क कायद्याचा विस्तार व्हावा म्हणूनही
मागणी होत आहे.
नवीन शैक्षणिक धोरणात पुढील 25 वर्षाचा विचार करण्यासोबातच प्राथमिक शिक्षण व्यवस्थेत आमुलाग्र बदल स्वीकारण्याबाबत सूचित करण्यात आलेले आहे.शिक्षण हक्क कायद्याचा विस्तारही करण्यात येणार आहे.शैक्षणिक प्रशासन,भाषा व व्यवसाय शिक्षण,शिक्षक प्रशिक्षण यामध्ये अनेक बदल सुचवण्यात आलेले आहेत.म्हणून प्रस्तुत शोधनिबंधातून नवीन शैक्षणिक धोरणाचा शिक्षण हक्क कायदा 2009 च्या अंमलबजावणीवर होणारा परिणाम तसेच त्यामुळे होणारे सक्षमीकरण अभ्यासण्याचा प्रयत्न केला आहे.
2.शोध लेखाची उद्दिष्ट्ये : (Objectives of Research Paper)
I.
नवीन शैक्षणिक
धोरणातील महत्वपूर्ण बदल जाणून घेणे.
II. नवीन शैक्षणिक धोरणामुळे शिक्षण हक्क कायद्याचे होणारे सक्षमीकरण याचा शोध घेणे.
3.शोध लेखाची गृहीतके : (Hypothesis of Research Paper)
I.
नवीन शैक्षणिक
धोरणाने शिक्षण क्षेत्रात अनेक नवीन बदल प्रस्तावित केले आहेत.
II. नवीन शैक्षणिक धोरण 2020 मुळे शिक्षण हक्क कायदा 2009 ची प्रभावी अंमलबजावणी होऊन सक्षमीकरण होण्यास मदत होणार आहे.
4.शोध लेखाची संशोधन पद्धती : (Methodology of Research Paper)
या शोध लेखात आवश्यकतेनुसार ग्रंथालय,संदर्भ
साहित्य,अनुभवाच्या आधारे विश्लेषण या तंत्र व पद्धतींचा वापर करण्यात आला आहे.
5.शोध लेखाचे महत्व : (Importance of Research Paper)
I.
प्रस्तुत शोध
निबंधाच्या माध्यमातून नवीन शैक्षणिक धोरणाची उद्दिष्टे ज्ञात झाली.
II.
नवीन शैक्षणिक
धोरणाचा शिक्षण हक्क कायद्याच्या अंमलबजावणीवर होणाऱ्या परिणामांचा अभ्यास करता
आला.
III. नवीन शैक्षणिक धोरण व शिक्षण हक्क कायदा यांचा परस्पर संबंध जाणून घेऊन शिक्षण हक्क कायद्याचे होणारे सक्षमीकरण जाणून घेण्यास मदत झाली.
6. नवीन शैक्षणिक धोरण
2020 मधील महत्वपूर्ण तरतुदी :
( Important Provisions in New Education Policy 2020) :
सन 2020 मध्ये जाहीर करण्यात आलेल्या नवीन शैक्षणिक धोरणात अनेक बाबींचा समावेश करण्यात आला असून भविष्यातील शिक्षण कसे असेल ? याचे सविस्तर विवेचन करण्यात आलेले आहे.या शैक्षणिक धोरणातील महत्वपूर्ण तरतुदी पुढीलप्रमाणे आहेत.
I. शिक्षण हक्क कायद्याचा विस्तार : शिक्षण हक्क अधिनियम 2009 मध्ये 6 ते 14 या वयोगटातील म्हणजेच इयत्ता 1 ते 8 पर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना सक्तीचे प्राथमिक शिक्षण बंधनकारक करण्यात आले आहे.नवीन शैक्षणिक धोरणात या कायद्याचा विस्तार करून पूर्वप्राथमिक ते पदवीपर्यंत म्हणजेच 3 ते 18 वयोगटातील मुलांचा समावेश शिक्षण हक्क कायद्यात करून कायद्याचा विस्तार करण्यात आला आहे.
II.मातृभाषेतील शिक्षणास प्राधान्य : नवीन शैक्षणिक धोरणात सध्या अस्तित्वात असलेल्या त्रिभाषा सूत्रात बदल केला नसला तरीही बालकांना इयत्ता 5 वी ते 8 वी पर्यंत मातृभाषेतूनच शिक्षण मिळाले पाहिजे यावर भर देण्यात आला आहे.याबरोबरच माध्यमिक स्तरावर परदेशी भाषा शिकण्याची संधी मुलांना उपलब्ध असेल अशी तरतूद करण्यात आली आहे.
III.मूल्यमापन पद्धतीत सुधारणा : विद्यार्थ्यांच्या वर्ग 3,5,8 या स्तरावर परीक्षा घेण्यात येतील.तसेच मनुष्यबळ विकास मंत्रालयांतर्गत PARAKH या मूल्यमापन संस्थेची स्थापना करण्यात येणार असून त्याद्वारे मूल्यमापन व विविध परीक्षांचे संचालन करण्यात येणार आहे.तसेच NTA- National Testing Agency ला परीक्षा घेण्याबाबत अधिकार प्रदान केले जातील.
IV.शिक्षकांची नेमणूक व प्रशिक्षण : नवीन शैक्षणिक धोरणात व्यावसायिक पात्रताधारक शिक्षकांचीच नेमणूक करण्याबाबत स्पष्ट मार्गदर्शक सूचना देण्यात आल्या असून नियुक्तीनंतर नियमितपणे शिक्षकांचा व्यावसायिक विकास होण्यासाठी निरंतर प्रशिक्षण सुविधा निर्माण करण्यावर भर देण्यात आला आहे.त्याशिवाय शिक्षकांना त्यांच्या उच्च गुणवत्तेनुसार शैक्षणिक प्रशासनात उच्च पदावर संधी देण्यात येणार आहे.कला,शा.शि.व्यावसायिक शिक्षण,भाषा विषयाच्या शिक्षकांची प्रधान्यांने नियुक्ती केली जाणार असून शिक्षकांच्या बदल्या कमी किंवा अपवादात्मक स्थितीत करण्यात येतील.तसेच शिक्षकांची अशैक्षणिक कामे कमी करण्यात येतील.
V. विद्यार्थीकेंद्रित व सर्वसमावेशक शिक्षण : शिक्षणात व्यावसायिक शिक्षणाबरोबरच आंतर विद्याशाखीय दृष्टीकोन स्वीकारला असून विध्यार्थ्यांना त्यांच्या आवडीप्रमाणे विविध शाखेतील विषय निवडीचे स्वातंत्र्य मिळणार आहे.तसेच शिक्षणाचे स्वरूप सर्वसमावेशक राहणार आहे.
VI. शिक्षणावरील खर्च 6% पर्यंत नेणे : कोठारी आयोगाने सुचवलेले व अद्यापही पूर्णत्वास न गेलेले शिक्षणावरील खर्चाचे प्रमाण राष्ट्रीय उत्पनाच्या 6% पर्यंत नेण्याचे उद्दिष्टय प्रस्तुत धोरणात ठेवण्यात आलेले आहे.जेणेकरून विविध शैक्षणिक गरजा पूर्ण केल्या जातील.
VII. शाळा संकुल संकल्पना : 1995 सालापासून अस्तित्वात आलेल्या केंद्रीय शाळा किंवा संकुल शाळांना प्राधान्य देऊन त्या संसाधनाच्या दृष्टीने अधिक सक्षम करण्यात येतील.जेणेकरून संकुलातील संसाधनांचा कार्यक्षम सामुहिक वापर (Sharing) ईतर अंतर्गत शाळांना करता येईल.
VIII. सर्वांगीण विकासाचे ध्येय : शिक्षणातून विद्यार्थ्यांचा बौद्धिक,भावात्मक व क्रियात्मक विकास म्हणजेच सर्वांगीण विकास करण्याचे ध्येय ठेवण्यात आलेले असून त्यादृष्टीने आवश्यक कार्यवाही करण्यात येईल.संसाधने उपलब्ध करून देण्यात येतील.शिक्षणातील गळती कमी करून उच्च शिक्षणात होत असलेल्या गळतीचा टक्का कमी केला जाईल.
XI. शिक्षण स्तरात
बदल : सध्या प्रचलित असलेल्या 10+2+3 या स्तराऐवजी 5+3+3+4
हा नवीन नवीन शैक्षणिक आकृतीबंध स्वीकारण्यात आला आहे.त्यामुळे गेल्या अनेक
वर्षापासून अस्तित्वात असलेली पद्धत बदलण्यात आली आहे.
अशा रीतीने 2020 च्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात वरील महत्वपूर्ण बाबीसह अनेक तरतुदी करण्यात आल्या असून देशातील शिक्षण व्यवस्थेत आमुलाग्र बदल अपेक्षित करण्यात आले आहेत.
7. नवीन शैक्षणिक
धोरणाचा शिक्षण हक्क कायद्याच्या अंमलबजावणीवर होणारा परिणाम :
(Impact Of New Education Policy On Implementation Of Right To Education Act 2009)
केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या नवीन शैक्षणिक धोरण 2020 मध्ये प्राथमिक तसेच उच्च शिक्षणात अनेक बदल व सुधारणा सुचवल्या आहेत.त्याचा परिणाम शिक्षण क्षेत्रावर होणे अनिवार्य आहे.सन 2010 पासून देशात होत असलेल्या शिक्षण हक्क कायद्याच्या अंमलबजावणी व सक्षमीकरणावर यातील अनेक तरतुदींचा प्रभाव पडणार आहे.त्याबाबत खालीलप्रमाणे विश्लेषण करता येईल.
I.शिक्षण हक्क कायद्याचे सक्षमीकरण : 2020 च्या नवीन शैक्षणिक धोरणात 3 ते 18 वयोगटातील मुलांचा समावेश केल्यामुळे शिक्षण हक्क कायद्याचा विस्तार होऊन त्याचे सक्षमीकरण होण्यास मदत होणार आहे. विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक गरजांची पूर्तता करण्यावर नवीन धोरणात भर देण्यात आला आहे.शाळांना समृद्ध करण्यास प्राधान्य दिले जाणार आहे.
II. पायाभूत शैक्षणिक सुधारणा : शिक्षण हक्क कायद्यानुसार शिक्षण क्षेत्रात अपेक्षित पायाभूत सुविधांची निर्मिती व पुरवठा करण्यावर नवीन शैक्षणिक धोरणात लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे.विद्यार्थ्यांना त्यांच्या जवळच्या परिसरात गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळाले पाहिजे ही शिक्षण हक्क कायदातील अपेक्षा नवीन शैक्षणिक धोरणात अधिक जोरकसपणे मांडण्यात आली आहे.
III.शाळाबाह्य मुले शिक्षण प्रवाहात : गेल्या अनेक वर्षापासून शाळाबाह्य मुलांच्या शिक्षणाचा प्रश्न कायमस्वरूपी सोडवण्यात आपल्याला यश मिळाले नाही.बालकामगार,पालकांचे स्थलांतर,सुविधांचा अभाव,आर्थिक मागासलेपण अशा अनेक कारणामुळे शिक्षणाच्या प्रवाहापासून दूर राहणाऱ्या मुलांचे किमान प्राथमिक शिक्षण पूर्ण करण्यावर नवीन शैक्षणिक धोरणात भर देण्यात आला आहे.
IV.गुणवत्तापूर्ण शिक्षणावर भर : शिक्षणाचे केवळ सार्वत्रिकीकरण करणे महत्वाचे नाही तर गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाचे सार्वत्रिकीकरण होणे महत्वाचे आहे.म्हणून शहरी किंवा ग्रामीण असा भेदभाव न करता सर्वांना समान व उच्च प्रतीचे शिक्षण देण्याचे उद्दिष्टय नवीन शैक्षणिक धोरणात ठेवण्यात आले आहे.त्यामुळे शिक्षण हक्क कायद्यातील गुंवातापूर्ण शिक्षणाचे ध्येय पूर्ण होणार आहे.
V. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना सवलत : शिक्षण हक्क कायदातील तरतुदीनुसार आर्थिकदृष्ट्या घटकांच्या पाल्यांसाठी खाजगी व्यवस्थापनाच्या शाळेत 25%प्रवेश राखीव ठेवण्यात आलेले आहेत.याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यावर नवीन शैक्षणिक धोरणात भर देण्यात आला आहे.
VI. शिक्षण व्यवस्थेत लवचिकता : विद्यार्थ्यांना त्यांच्या आवडीनुसार विषय निवडीचे स्वातंत्र्य देण्यात आल्यामुळे लवचिकता आणण्यात आली असून किमान 5 व्या इयत्तेपर्यंत मातृभाषेतून शिक्षण
देण्याची तरतूद नवीन शैक्षणिक धोरणात करण्यात आली आहे.आंतरविद्याशाखीय दृष्टीकोन स्वीकारल्यामुळे तसेच व्यावसायिक शिक्षणावर भर देण्यात आल्यामुळे विद्यार्थ्यांना सक्तीने विषय घेण्याची आवश्यकता असणार नाही.
VII. शाळा व्यवस्थापनात पालकांचा सहभाग : शाळा विकासात पालकांचा सहभाग अतिशय महत्वाचा असल्याने शाळा विकास आराखडा तयार करताना शाळेच्या गरजानुसार व पालकांचा सहभाग घेऊन करण्यास प्राधान्य दिले जाणार आहे.पालकांची भूमिका शाळा विकासात अधोरेखित करण्यात आली आहे.
VIII. विषय शिक्षकांची नियुक्ती : कोठारी आयोगाने कला,कार्यानुभव व शारीरिक शिक्षण या विषयांना महत्वाचे स्थान देऊन त्यासाठी अध्यापनात तासिका निश्चित केल्या होत्या.शिक्षण हक्क कायद्यात या विषयासाठी स्वतंत्र प्रशिक्षित अंशकालीन शिक्षकांची नियुक्ती करण्याबाबत तरतुदी केल्या आहेत.नवीन शैक्षणिक धोरणातही यावर भर देण्यात आला आहे.
IX. पात्र शिक्षकांची नियुक्ती,प्रशिक्षण व बदल्याबाबत स्पष्टता :
शिक्षण हक्क कायद्यानुसार शिक्षक पात्रता परीक्षा-TET उतीर्ण शिक्षकांची नियुक्ती
अनिवार्य केली आहे.त्यादृष्टीने नवीन शैक्षणिक धोरणात अधिक स्पष्टता आणण्यात आलेली
आहे.पात्र व गुणवत्ताधारक शिक्षकांची नियुक्ती करून त्यांना निरंतर व्यावसायिक विकासाची संधी देण्यात येणार
आहे.शिक्षक बदल्याबाबत सर्वसमावेशक धोरण निश्चित करून अतिशय कमी किंवा अपवादात्मक
परिस्थितीत बदल्या करण्यात येतील अश्या तरतुदी करून शिक्षकांना कार्य करताना
स्थेर्य मिळेल याबाबत धोरणात्मक निर्णय घेण्याचे ठरवण्यात आले आहे.
अश्या रीतीने 2020 च्या नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात शिक्षण हक्क कायद्याची
अंमलबजावणी करण्यासाठी व बळकटी आणण्यासाठी
अनेक धोरणात्मक तरतुदी करण्यात आल्या आहेत.1966 मध्ये कोठारी आयोगाने केलेल्या
अनेक शिफारशीची पुनरावृत्तीही या शैक्षणिक धोरणात
झाली आहे.एका अर्थाने
एवढा कालावधी जाऊन सुद्धा त्या पूर्ण न होणे आपल्या व्यवस्थेपुढे प्रश्नचिन्ह उभे
करणारे आहे.
अनेक धोरणे (Policy) आदर्श व गृहितावर
आधारित असतात.त्यांची प्रामाणिक अंमलबजावणी होणे अतिशय महत्वाचे आहे.अपेक्षा आहे
नवीन शैक्षणिक धोरणातील अनेक तरतुदी देशातील शिक्षणाचे व शिक्षण व्यवस्थेचे
निश्चितच सक्षमीकरण करतील आणि आपला देश एक
विकसित शक्ती म्हणून जगात उदयाला येईल.त्यादृष्टीने आवश्यक नागरिक व मनुष्यबळ घडवण्याची ताकद निश्चितच नवीन शैक्षणिक धोरणात आहे असा विश्वास वाटतो.तो सार्थ ठरावा ही अपेक्षा.
8. निष्कर्ष : (Conclusion)
I. सन 1966 साली घोषित करण्यात आलेल्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणातील अनेक
शिफारशींची अद्यापही अंमलबजावणी करण्यात आलेली नाही.त्यामुळे सन 2020 चे नवीन
शैक्षणिक धोरण स्वप्नरंजन ठरू नये.
II. शाळा व शैक्षणिक प्रशासन यांच्यात असणाऱ्या सुविधांचा अभाव अंमलबजावणीतील
मोठा अडथळा ठरू शकतो.
III. विविध संकल्पना व तरतुदींची अंमलबजावणी करण्यासाठी पुरेशी आर्थिक तरतूद व
यंत्रणा उभारण्याची आवश्यकता आहे.
IV.नवनवीन तंत्रज्ञानावर आधारित बाबींचा समावेश करून संसाधनाचा कार्यक्षम वापर होणे आवश्यक आहे.
V. शिक्षण हक्क कायद्यानुसार अपेक्षित किमान पातळीवरील गरजा पूर्ण होणे
आवश्यक आहे.
VI.व्यावसायिक शिक्षण व कृत्रिम बुद्धिमत्तेला देण्यात येणाऱ्या प्राधान्यामुळे
शिक्षण क्षेत्रावर दूरगामी परिणाम होऊ शकतो.
VII.विद्यार्थ्यांच्या आवडीनुसार विषय निवडीचे स्वातंत्र्य मिळणार आहे.असे असले
तरी शिक्षणातील गळती कमी करून वंचित समूहाच्या शिक्षणाकडे अधिक लक्ष पुरवणे आवश्यक
आहे.
IX.शिक्षण हक्क कायद्याच्या विस्तारामुळे बालवाडी ते पदवीधर स्तरापर्यंत 3-18
वयोगटातील विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणास कायद्याचे अधिष्ठान प्राप्त होऊन सक्षमीकरण
होण्यास मदत होईल..
9. संदर्भ सूची : (References)
1)
बालकांचा मोफत व
सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियक 2009 : भारताचे राजपत्र.
2)महाराष्ट्र शासन राजपत्र क्र.149 दि.11 ऑक्टोबर 2011.
3) महाराष्ट्र शासनाचे शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग - विविध शासन निर्णय.
4)राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020,शिक्षण मंत्रालय,भारत सरकार
5) शिक्षण हक्काचा संकोच-महाराष्ट्र टाइम्स.
6) विविध वर्तमानपत्रातील अग्रलेख
Role of Fundamental
Rights and Duties
Dr. Shivaji Ramrao Karale, Nanded (MA,BED,SET,PHD)
Introduction :
Today ‘right to education’, ‘right to information’
and ‘right to protest peacefully’ are being used quite frequently. Many a time,
we also feel that we have certain rights. Particularly, in a democratic country
like ours, there are rights that must be guaranteed to every citizen. Similarly
there are certain duties that must be performed by democratic citizens. The
Indian Constitution also enlists certain core duties that every citizen is
expected to perform. These are known as Fundamental Duties. This article aims
at discussing the details about the Fundamental Rights and Fundamental Duties.
Meaning
and Importance of Rights and Duties :
We often talk about rights, but do you know what
does the term ‘rights’ mean ? Rights are rules of interaction between people.
They place constraints and obligations upon the actions of the state and individuals
or groups. Rights are often considered fundamental to civilization, being
regarded as established pillars of society and culture. But the rights have
real meaning only if individuals perform duties.
A duty is something that someone is expected or
required to do. In fact, rights and duties are two wheels on which the chariot
of life moves forward smoothly. Rights are what we want others to do for us
whereas the duties are those acts which we should perform for others. The
obligations that accompany rights are in the form of duties. If we have the
right to enjoy public facilities like transport or health services, it becomes
our duty to allow others to avail the same.
According Dr.B.R.Ambedkar, “ Our constitution
recognise the importance of fundamental rights, they are the most citizen
friendly provisions of the body. They preserve people's freedom and rights from
the abuse of the authority that they had assigned to their government. Fundamental
rights are crucial as the Nation's backbone.”
These
rights are necessary for an individual to achieve his full conceptual,
ethical and spiritual potential. They defend the right of the people, they
respect the person and the Nation's unity. Fundamental rights explained in part
III of Indian Constitution under article 12 to 35. These rights are basic human
rights, which are guaranteed to all the citizens; they are applicable without
discrimination on the basis of religion, gender etc. Significantly fundamental
rights are enforceable by the courts, subject to certain conditions.
We
explain these fundamental rights in short as following…
Right of Equality (Article 14-18) :
Right to equality
guarantees equal rights for everyone irrespective of religion, gender, caste,
race or place of birth. It ensures equal employment opportunities in the
government, and insures against discrimination by the State in matters of
employment on the basis of caste, religion, etc. This right also includes the
abolition of titles as well as untouchability.
Right of Freedom (Article 19-22) :
Freedom is one of the most important
ideals cherished by any democratic society. The Indian Constitution guarantees
freedom to citizens. The freedom right includes many rights such as :
I)
Freedom of speech
II)
Freedom of expression
III) Freedom of assembly without
arms
IV)
Freedom of association
V)
Freedom to practise any
profession
VI)
Freedom to reside in any
part of the country
Some of
these rights are subject to certain conditions of state security, public
morality and decency and friendly relations with foreign countries. This means
that the State has the right to impose reasonable restrictions on them.
Right against Exploitation (Article 23-24)
:
This right implies
prohibition of traffic in human beings, begar, and other forms of forced
labour. It also implies prohibition of children in factories, etc. The
Constitution prohibits the employment of children under 14 years in hazardous
conditions.
Right of Freedom of Religion (Article
25-28) :
This indicates the
secular nature of Indian polity. There is equal respect given to all religions.
There is freedom of conscience, profession, practice and propagation of
religion. The State has no official religion. Every person has the right to
freely practice his or her faith, establish and maintain religious and
charitable institutions.
Cultural and Education Rights (Article
29-30) :
These rights protect
the rights of religious, cultural and linguistic minorities, by facilitating
them to preserve their heritage and culture. Educational rights are for ensuring
education for everyone without any discrimination.
Right of Constitutional Remedies
(Article 32-35) :
The Constitution
guarantees remedies if citizens’ fundamental rights are violated. The
government cannot infringe upon or curb anyone’s rights. When these rights are
violated, the aggrieved party can approach the courts. Citizens can even go
directly to the Supreme Court which can issue writs for enforcing fundamental
rights.
However
the right of property was deleted from the fundamental rights by the 44 th
constitutional amendments. This was because of attaining the goal of socialism
and redistributing wealth equatively among the people. The right of property is
now a legal right only.
Features
of Fundamental Rights :
Fundamental
Rights have several distinguishing characteristics, including safeguarding the
people’s interests. Fundamental rights are not inviolable or unalienable, in
the idea that the legislature can limit or restrict them for a set length of
time.
I)
Fundamental Rights are Justified : The
constitution empowers citizens to take their basic rights to a Supreme Court
for strengthening if they are infringed or curtailed.
II)
Restriction of Fundamental Rights : During
National Emergencies, all Fundamental Rights are suspended, except for those
provided under Articles 20 and 21.
III)
Fundamental Rights Restrictions : Fundamental
rights might be curtailed during a military regime when martial law is applied
or the country is under AFSPA.
Role of
Fundamental Rights :
These
rights encapsulate the fundamental ideals that the citizens have held dear
since the Vedic era. They weave a predictable pattern into the essential
foundation of human rights. It puts negative responsibilities on the state
rather than allowing the state to impinge on individual freedom in all of its
forms. They are necessary for an individual to achieve his full conceptual,
ethical, and spiritual potential. They defend the rights of all people, the
respect of the person, and the nation’s unity.
The following
points demonstrate this :
I)
Law and Order : Those
rights safeguard citizens from the state and are required for the legal system
to exist, rather than the rule of a state or a person. The authorities cannot
violate these rights since they are granted to the people by the constitution.
The government is entirely accountable to the court and must safeguard these
rights.
II)
The first fruit of the liberation struggle is that
people have forgotten what freedom meant after living under slavery for
so long. They are no longer dependent on the whims of the authorities. They
were, in that feeling, the first results of the long battle for independence,
and they provided a sense of contentment and fulfilment.
III)
Freedom Abstract reasoning : Every
Indian person is free to pursue their preferred religion, but this is not the
case in the Gulf nations.
The Background
of Fundamental Duties :
Constitutions of some
countries of the world contain provisions for Fundamental Duties. The inclusion
of Fundamental Duties in our Constitution also brings it in line with Article
29 (1) of the Universal Declaration of Human Rights which says: “Everyone has
the duties to the community in which alone the free and full development of the
personality is possible.” Exercise of fundamental rights entails duties to the
community which ensures the free and full development of human personality.
In the last quarter-century since
the Amendment, several judgments of High Courts and the Supreme Court have
quoted these Fundamental Duties, where applicable, to lend further support to
their decisions. A consultation paper on the subject of “Effectuation of
Fundamental Duties” prepared for the Commission by the Citizenship Development
Society was circulated for eliciting public opinion. Responses received were
carefully examined by the Commission along with the report of the Justice Verma
Committee on Fundamental Duties.
Fundamental
Duties :
After going
through the Fundamental Rights, you must have observed and realized that in
return for every right, the society expects the citizens to do certain things
whichare collectively known as duties. Some such important duties have been
incorporated in the Indian Constitution also. The original Constitution
enforced on 26th January, 1950 did not mention anything about the duties of the
citizen. It was expected that the citizens of free India would perform their
duties willingly. But things did not go as expected. Therefore, ten Fundamental
Duties were added in Part-IV of the Constitution under Article 51-A in the year
1976 through the 42nd Constitutional Amendment. However, whereas Fundamental
Rights are justiciable, the Fundamental Duties are non-justiciable. It means
that the violation of fundamental duties, i.e. the non-performance of these
duties by citizens is not punishable.
The following
ten duties have been listed in the Constitution of India.
I) to
abide by the Constitution and respect its ideals and institutions, the National
Flag, National Anthem.
II) to
cherish and follow the noble ideals which inspired our national struggle for freedom.
III) to
uphold and protect the sovereignty, unity and integrity of India;
IV) to
defend the country and render national service when called upon to do;
V) to promote harmony and the spirit of common
brotherhood amongst all the people of India and to renounce practices
derogatory to the dignity of women;
VI) to
value and preserve the rich heritage of our composite culture;
VII) to protect and improve the natural
environments including forests, lakes, rivers and wildlife;
VIII) to develop the scientific temper,
humanism and the spirit of inquiry and reform;
IX) to
safeguard public property and not to use violence; and
X) to serve towards excellence in all spheres of
individual and collective activity.
Besides,
a new duty has been added after the passage of Right to Education Act,2009. “A
parent or guardian has to provide opportunities for the education of his
child/ward between the age of six and fourteen years.
Nature
of Fundamental Duties :
These duties are in the nature of a code of conduct. Since they are unjusticiable, there is no legal sanction behind them. As you will find, a few of these duties are vague. For example, a common citizen may not understand what is meant by ‘composite culture’, ‘rich heritage’ ‘humanism’, or ‘excellence in all spheres of individual and collective activities’. They will realize the importance of these duties only when these terms are simplified.
Role
of Fundamental Duties :
I)
They serve as a reminder to the citizens
that while enjoying their rights, they should also be conscious of duties they owe to their
country, their society and to their fellow citizens.
II)
They serve as a warning against the
anti-national and antisocial activities like burning the national flag,
destroying public property and so on.
III)
They serve as a source of inspiration
for the citizens and promote a sense of discipline and commitment among them.
They create a feeling that the citizens are no mere spectators but active
participants in the realisation of national goals.
IV)
They help the courts in examining and
determining the constitutional validity of a law. In 1992, the Supreme Court
ruled that in determining the constitutionality of any law, if a court finds
that the law in question seeks to give effect to a fundamental duty, it may
consider such law to be 'reasonable' in relation to Article 14 (equality before
law) or Article 19 (six freedoms) and thus save such law from
unconstitutionality.
V)
They are enforceable by law. Hence, the
Parliament can provide for the imposition of appropriate penalty or punishment
for failure to fulfill any of them.
The importance of fundamental duties is that they define the moral obligations of all citizens to help in the promotion of the spirit of patriotism and to uphold the unity of India.
References :
1) Uday Raj Rai, Fundamental Rights and Their
Enforcement, PHI Learning Private Limited, 2011
2)
Suresh
Mani Tripathi, Fundamental Rights and Directive Principles in India, Hamburg
Anchor Academic Publishing, 2016
3)
Difference
Between Fundamental Rights and Fundamental Duties & Their Similarities,
NCERT
4) V.K.Dewan,
Supreme Court on Fundamental Rights,
5)
Dr. S. K. Kapoor, Central Law Agency's Human
Rights under International Law & Indian Law
6)
Mahendra P Singh,
V N Shukla's Constitution of India
7)
Know
your Constitution: Fundamental rights and duties of every Indian citizen,
Hindustan Times,January 23,2022
“ शिक्षणाचा हक्क कायदा
2009 : वास्तव
आणि अपेक्षा ”
(Right
to Education Act 2009 : Reality & Expectation)
शिवाजी कराळे एम.ए.,बी.एड.,सेट
1. प्रस्तावना (Introduction) :
शिक्षण ही संकल्पना
व्यक्ती विकासाचा अविभाज्य घटक आहे.अन्न ,वस्त्र निवारा या सोबतच शिक्षण ही सुद्धा
आजच्या काळात महत्वाची गरज आहे.याचे महत्वाचे कारण म्हणजे व्यक्ती विकासामध्ये
असणारे शिक्षणाचे महत्वाचे स्थान.लोकशाही शासन व्यवस्थेमध्ये शिक्षण हा समाजाचा
आत्मा आहे.कारण लोकशाहीच्या मूल्याची रुजवणूक शिक्षणाच्या माध्यमातूनच
परिणामकारकरीतीने होत असते.प्राचीन विचारवंत प्लेटो यांनीही आदर्श राजा व
राज्य यांच्या निर्मितीसाठी शिक्षणाची उपयुक्तता आपल्या ‘रिपब्लिकन’ या ग्रंथातून
स्पष्ट केली आहे.एवढेच नाही तर शिक्षणाचे प्राथमिक व उच्च शिक्षण असे
वर्गीकरण करून शिक्षण ही आयुष्यभर चालणारी प्रक्रिया असल्याने राज्याने शिक्षणाकडे
लक्ष पुरवण्याची मागणी केली आहे.
डॉ.सर्वपल्ली राधाकृष्णन यांच्या मते “लोकशाही
निष्ठ शिक्षण म्हणजे लोकांना केवळ साक्षर करणे नव्हे,तर मनाचे औदार्य, प्राण्यांविषयी
आदर,एकसंघ राहण्याचे कौशल्य व मानवी हृदयाचे सौंदर्य होय.” महात्मा
गांधीजींच्या मते, “बालकांच्या शरीर, मन आणि बुद्धीचा विकास म्हणजे शिक्षण होय.”
स्वामी विवेकानंदाच्या मते,
“बालकांतील सुप्त शक्ती,गुणांचे प्रकटीकरण म्हणजे शिक्षण.” वरील व्याख्या
शिक्षणाचे लोकशाही शासनव्यवस्थेत तसेच व्यक्ती विकासामध्ये किती महत्वाचे स्थान
आहे ते विशद करतात.प्रस्तुत शोध लेखातून शिक्षण हक्क कायदा 2009 च्या अंमलबजावणीतून
शिक्षणाचे साध्य झालेले उद्दिष्ट्ये व आव्हाने यांचा शोध घेतला आहे.
2. शोध लेखाची
उद्दिष्ट्ये : (Objectives of Research Paper)
I.
शिक्षण हक्क कायदा
2009 नुसार शाळामधील प्राथमिक शिक्षणात झालेल्या सुधारणा व बदल यांचा शोध घेणे.
II.
शिक्षण हक्क कायदा
2009 नुसार उद्दिष्ट्ये पूर्ण न झालेल्या बाबींचा शोध घेणे.
3.
शोध लेखाची गृहीतके : (Hypothesis of Research Paper)
I.
शिक्षण हक्क
कायद्यानुसार प्राथमिक शिक्षणास हक्क/अधिकाराचे स्वरूप प्राप्त झाले आहे.
II.
या कायद्यानुसार
प्राथमिक शाळांमध्ये शिक्षण विषयक सर्व सुविधा उपलब्ध करून दिल्या आहेत.
4.
शोध लेखाची संशोधन
पद्धती : (Methodology of Research Paper)
या शोध लेखात आवश्यकतेनुसार ग्रंथालय,संदर्भ
साहित्य,अनुभवाच्या आधारे विश्लेषण या तंत्र व अध्यापन पद्धतींचा वापर करण्यात आला
आहे.
5. शोध लेखाचे महत्व : (Importance of
Research Paper)
I.
प्रस्तुत शोध
निबंधाच्या माध्यमातून शिक्षण हक्क कायद्यानुसार प्राथमिक शाळांमध्ये उपलब्ध
झालेल्या सोयी-सुविधाबद्दल सध्यस्थिती जाणून घेण्यास मदत झाली.
II.
या शोध निबंधातून
प्राथमिक शिक्षणातील आणखी आव्हाने व समस्या कोणत्या त्या समजून येतात.
6. शिक्षण हक्क कायदा : वास्तव
I.
स्वातंत्र्यपूर्वकाळ व शिक्षण : (Pre-Independnce
Period and Education)
ब्रिटीश
राजवटीमध्ये भारतात खऱ्या अर्थाने औपचारिक शिक्षणाची सुरुवात झाली. युरोपमध्ये औद्योगिक क्रांतीमुळे निर्माण झालेले नवनवीन व्यवसाय,
बाजारपेठा व त्यासाठी आवश्यक असणारे कुशल व प्रशिक्षित मनुष्यबळ निर्माण
करण्याच्या गरजेतून ब्रिटिशांनी.भारतात शिक्षण व्यवस्था निर्माण करण्यास सुरुवात
केली. तसेच अमेरिकन व फ्रेंच राज्यक्रांतीने जगाला स्वातंत्र्य, समता, बंधुता व
न्याय या मूल्यांना अधिष्ठान प्राप्त करून दिले.
जरी ब्रिटीश शासनाने शिक्षणाची
सुरुवात व्यावसायिक हेतूने केली असली तरी यामधून शिकलेल्या भारतीय तरुणांनी परदेशी
शिक्षण घेऊन भारतीय शिक्षण व्यवस्था व जागतिक शिक्षणांची स्थिती यांचा तुलनात्मक
अभ्यास केला. स्वदेशातील शिक्षणाचा दर्जा सुधारण्यासाठी पुढाकार घेतला. परिणामी
स्वतंत्र बाण्याचे समाजसुधारक,तत्वज्ञ,क्रांतिकारक व शिक्षणतज्ञ यांची फळीच
निर्माण झाली.जे स्वातंत्र्यलढयाबरोबरच समाज व शिक्षण सुधारणेसाठी आग्रही होते.
त्यामध्ये महात्मा फुले, गोपाळ गणेश आगरकर,डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांचा उल्लेख
प्रामुख्याने करता येईल. समाजाच्या उद्धाराचे
साधन म्हणून शासनाने
गुणवत्तापूर्ण व मोफत शिक्षणासाठी प्रयत्न करावेत असा आग्रह या
समाजसुधारकांनी धरला. दि. 21 सप्टेंबर
1917 रोजी राजर्षी शाहू महाराजांनी आपल्या कोल्हापूर संस्थानात ‘मोफत व सक्तीच्या
शिक्षणाचा कायदा’ केला.जो आजच्या शिक्षण हक्क कायद्यामागील मूळ स्रोत म्हणता येईल.
II.
स्वातंत्र्योत्तर काळ
व शिक्षण :
(Pre-Independnce Period and Education)
भारतीय स्वातंत्र्यानंतर राज्यघटना निर्मितीसाठी
स्थापन केलेल्या संविधान सभेने संविधानात व्यक्ति विकास व स्वातंत्र्याचे रक्षण
करण्यासाठी कलम 14 ते 35 मध्ये मार्गदर्शक तत्वे समाविष्ट केली .यासोबतच
कल्याणकारी राज्यानिर्मितीसाठी व देशाची आर्थिक परिस्थिती लक्षात घेऊन भविष्यात
त्यांची अंमलबजावणी करावी असे सूचित केले.त्यापैकी कलम 45 मध्ये शासनाने देशातील 6
ते 14 या वयोगटातील मुलांना मोफत व सक्तीच्या प्राथमिक शिक्षणाची व्यवस्था करावी
असे सूचित केले.सन 2002 मध्ये 86 वी घटनादुरुस्ती करून देशातील सर्व मुलांना शिक्षण
घेण्याचा अधिकार असून त्याचा मुलभूत अधिकारात समावेश करण्यात आला.त्यासाठी कलम
21(अ) हा भाग समाविष्ट करण्यात आला.याशिवाय राष्ट्रीय शिक्षण आयोग (कोठारी आयोग
1962 - 64),राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 1948,1968,1986 तसेच राष्ट्रीय शिक्षण आराखडा
2005 मधील अनेक मौलिक सूचना व शिफारशी ह्या शिक्षण क्षेत्रातील सुधारणेसाठी
महत्वपूर्ण व दिशादर्शक ठरल्या आहेत.
दि. 04 ऑगस्ट 2009
रोजी भारतीय संसदेने देशातील 6 ते 14 वयोगटातील मुलांना मोफत व सक्तीचे शिक्षण
देणारा अधिनियम “ Right of Children to
Free and Compulsary Education Act 2009 ” संमत केला,ज्याच्या अंमलबजावणीस जम्मू काश्मीर वगळता संपूर्ण देशात दि.01
एप्रिल 2010 पासून सुरुवात झाली.यामुळे आपल्या देशाचा समावेश जगातील निवडक अशा 135
देशामध्ये झाला ज्या देशात शिक्षणाच्या अधिकारास मुलभूत अधिकारात स्थान देण्यात
आले आहे.महाराष्ट्र शासनाने दि.11 ऑक्टोबर 2011 रोजी काढलेल्या अधिनियमाने
राज्यातही अंमलबजावणीस सुरुवात झाली. या अधिनियमानुसार राज्यातील शाळांतील
विद्यार्थ्यांचा शैक्षणिक व गुणवत्ता विकास करण्यासाठी शाळांमध्ये शिक्षणविषयक पायाभूत
सोयी सुविधा निर्माण करणे,राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणास अनुरूप अभ्यासक्रमाचे विकसन करणे
ही उदिष्टे निश्चित करण्यात आली.
शिक्षण हक्क
कायद्यानुसार देश व आपल्या राज्यातील शैक्षणिक व्यवस्थेत अनेक रचनात्मक बदल घडून
आले असून 6 ते 14 वयोगटातील विद्यार्थ्यांच्या प्राथमिक शिक्षणाबरोबरच ते
गुणवत्तापूर्ण असले पाहिजे यासाठी शासन स्तरावरून प्रयत्न करण्यात येत आहेत ही
अतिशय आश्वासक बाब आहे.शिक्षण हक्क कायद्यानुसार झालेल्या उपलब्धीचा,वास्तविक स्थितीचा उल्लेख खालीलप्रमाणे करता येईल.
III.
निशुल्क शिक्षण : (Free Education)
शिक्षण हक्क कायद्यानुसार बालकांना त्याच्या जवळच्या शाळेत नि:शुल्क प्रवेश
घेण्याचा अधिकार प्राप्त झाला आहे.याशिवाय त्याच्या पालकांकडून कोणत्याही प्रकारचे
शुल्क घेता येणार
नसल्यामुळे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल,गरीब पालकांना याबाबीचा दिलासा मिळाला
आहे.तसेच केवळ फीस देता येत नाही म्हणून प्रवेश मिळत नव्हता ही अडचण प्रामुख्याने
दूर झालेली आहे.अनेक शाळेत वेगवेगळ्या नावाखाली रकम वसूल केली जात होती.या बाबीवर
आता आळा बसला आहे.
IV.
आर्थिक दुर्बलांसाठी
25 % राखीव प्रवेश : (25% Reserved
Admissions For Deprived)
समाजातील
आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल असलेल्या पालकांच्या पाल्यांसाठी शासनमान्य खाजगी,नामांकित
शिक्षण संस्था,इग्रंजी शाळा,स्वयंअर्थसहाय्यीत शाळेत एकूण प्रवेश क्षमतेच्या 25%
प्रवेश या अधिनियमानुसार राखीव ठेवण्यात आले आहेत.त्यामुळे शहरी भागातील नामांकित
शाळेत गरीब,दुर्बल विद्यार्थ्यांना प्रवेश देणे बंधनकारक असल्याने त्याचा फायदा या
वर्गांना होत असल्याने या शिक्षण हक्क कायद्याचे हे फलित निश्चितच आहे.
V.
भौतिक
सुविधांची उपलब्धता : (Availiblity of
Physical Facilities)
या कायद्यानुसार पूर्वी असलेल्या विविध योजनांचे शासकीय स्तरावर
सुसूत्रीकरण करण्यात आले असून राज्यातील प्राथमिक शाळेसाठी शासनस्तरावरून विविध
भौतिक सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जात आहेत.याशिवाय मुलांना मोफत गणवेश,अध्ययन
साहित्य,पाठ्यपुस्तकांचा मोफत पुरवठा,शालेय शौचालय,क्रीडासाहीत्य,प्रभावी अध्ययन
-अध्यापनासाठी विविध विषयातील क्षमता
विकसनासाठी गणित,मराठी व इंगजी भाषेचे साहित्य संच पेट्या प्रत्येक शाळांना
उपलब्ध करून दिल्या आहेत.विज्ञान विषयासाठी अद्यावत प्रयोग शाळांची निर्मिती
करण्यात येत आहे.
VI.
शाळा विकासात पालकांचे
सहकार्य : (Co-operation of Parents in
School Development)
गावातील पालकांचा
जेवढा सक्रीय सहभाग तेवढी या कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी होण्यास मदत होणार
आहे.या बाबीचा विचार करून शाळेत शाळा व्यवस्थापन समिती,शिक्षक पालक संघ,माता पालक
संघ,पोषण आहार समिती,बांधकाम समिती व परिवहन समितीची स्थापना करण्यात आली
आहे.याशिवाय शाळेतील विविध उपक्रमात पालकांचा सहभाग घेण्यात येत आहे.शाळा विकास
आराखडा तयार करून तो प्रशासकीय मान्यतेसाठी पाठवण्याची जबाबदारीही शाळा व्यवस्थापन
समितीकडे सोपवण्यात आली असल्याने शाळेच्या गरजांचे प्रतिबिंब या आराखड्यात
उमटण्यास मदत झाली आहे.
VII.
स्थलांतरित व
शाळाबाह्य मुलांच्या शिक्षणाची सोय : (Facilities for Migrated Students)
महाराष्ट्रातील अनेक
जिल्ह्यात विशेषतः मराठवाड्यातील जिल्ह्यामध्ये अनेक गावातून पालक रोजगाराच्या
संधीच्या शोधात ऊस कारखाने,विटभट्ट्या येथे काम करण्यासाठी तसेच परराज्यात किमान 6
महिन्याच्या कालावधीसाठी स्थलांतरित होतात.त्यामुळे त्यांच्या पाल्यांच्या
शिक्षणाचा प्रश्न दरवर्षी निर्माण होतो.हे लक्षात घेऊन पालक स्थलांतरित झाले तरीही
त्यांच्या पाल्यांचे राहणे व शिक्षण यासाठी हंगामी वसतीगृहाची सुरुवात करण्यात आली
आहे.तसेच स्थलांतरित परिसरातील शाळेत
त्यांच्या पाल्यांना तात्पुरत्या स्वरुपात प्रवेश देऊन हा प्रश्न सोडवण्यात
येत आहे.तसेच दरवर्षी शाळाबाह्य मुलांचे सर्वेक्षण करून त्यांना शिक्षणाच्या मुख्य
प्रवाहात आणण्यात येत आहे.ही आश्वासक बाब आहे.
VIII.
शिक्षक
पात्रता व प्रशिक्षणास प्राधान्य :(Teachers Eligiblity and Training)
शिक्षण हक्क अधिनियमानुसार प्राथमिक शाळेत शिकवण्यासाठी नियुक्त करण्यात
येणाऱ्या शिक्षकांसाठी पात्रतेचे निकष निश्चित करण्यात आले आहेत.त्यामुळे प्रत्येक
शाळेत प्रशिक्षित शिक्षक उपलब्ध होण्याच्या दृष्टीने त्याचा उपयोग होत आहे.एवढेच
नसून सेवारत शिक्षकांच्या अध्यापन कौशल्य विकासासाठी अविरत शिक्षक प्रशिक्षणाचे
सतत आयोजन करून शिक्षणातील अद्यावत बाबीचे प्रशिक्षण देऊन शिक्षकांचा व्यावसायिक
विकास होण्यासाठी या बाबीचा निश्चितच उपयोग होणार आहे.
IX. शाळा
मान्यतेसाठीचे निकष : (Factors for School
Permission)
शिक्षण हक्क कायद्यानुसार इमारत,विद्युत सुविधा,मैदान,प्रयोगशाळा,अपंगासाठी
सुलभ बैठक व्यवस्था,संगणक कक्ष,संरक्षक भिंत इत्यादी बाबी शाळेत उपलब्ध असणे
बंधनकारक करण्यात आले आहे. अस्तित्वात असलेल्या शाळामध्ये आवश्यक निकषांची पूर्तता
करण्यासाठी पाठपुरावा केला जात आहे.तसेच
नवीन शाळांच्या मान्यतेसाठी या बाबीचे काटेकोरपणे पालन केले जात आहे.परिणामी याचा
सकारात्मक परिणाम शाळेच्या गुणवत्तेवर निश्चितपणे होणार आहे.
X.
विद्यार्थी शिक्षक
प्रमाण : (Student-Teacher Ratio)
शिक्षण हक्क
कायद्यानुसार प्राथमिक शाळेत किती विद्यार्थ्यामागे एक शिक्षक असावा याबाबत
निश्चित नियमावली तयार करण्यात आली आहे.त्यामुळे याबाबीतील अनिश्चितता कमी होऊन
एकवाक्यता आलेली आहे.साधारणपणे वर्ग 1 ते 5 साठी दर 30 विद्यार्थ्यांमागे 1 शिक्षक
तर इयत्ता 6 ते 8 साठी दर 35
विद्यार्थ्यांमागे 1 विषय शिक्षक असे विद्यार्थी व शिक्षक प्रमाण निश्चित
करण्यात आले आहे.याशिवाय कला,कार्यानुभव व शारीरिक शिक्षणासाठी प्रत्येकी एक अतिथी
निदेशकांच्या नियुक्त्या करण्याचे निश्चित केले असल्याने सर्व विषयानुसार शिक्षक
उपलब्ध झाले आहेत.
XI.
बालहक्काचे संरक्षण :(Protection of Childs Rights)
बालसंरक्षण हक्क आयोग अधिनियम 2005 नुसार राष्ट्रीय व राज्य बालहक्क आयोग
स्थापन करण्यात आला आहे.त्यानुसार बालहक्क आयोग अधिनियमातील तरतुदींचे पालन केले
जात आहे की नाही हे पाहण्याची तरतूद कलम 31 मध्ये करण्यात आली आहे.त्यातील
उपाययोजनाची अंमलबजावणी ,तपासणी करून आढावा घेतला जावा अशी तरतूद करण्यात आली
असल्याने बालकांच्या हक्काचे संरक्षण करण्याचा उद्देश साध्य होण्यास मदत होत आहे.
XII.
विविध स्तरानुसार
जबाबदारी निश्चित :(Responsibilities
at Verious Level)
शिक्षण हक्क कायद्यानुसार पालक,शाळा,पर्यवेक्षीय यंत्रणा,स्थानिक
प्राधिकरणे,शाळा व्यवस्थापन समिती, अंमलबजावणी यंत्रणा,राज्य व केंद्र सरकारे
यांच्या भूमिकेनुसार जबाबदाऱ्या निश्चित करण्यात आल्यामुळे प्रत्येक यंत्रणेला
नेमके काय करायचे आहे याबाबत सुस्पष्ट मार्गदर्शक तत्वे,सूचना देण्यात आल्याने
कार्यात अचूकता येण्यास मदत झाली आहे.त्यामुळे प्रभावी अंमलबजावणी शक्य होणार
आहे.या सर्व बाबी बालकांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देण्यासाठी उपयुक्त आहेत.
अश्या रीतीने शिक्षण
हक्क कायदा 2009 नुसार देश व राज्यातील 6 ते 14 वयोगटातील बालकांच्या मुलभूत
प्राथमिक शिक्षणाबाबत आश्वासक परिस्थिती निर्माण झाली आहे.असे असले तरीही अजूनही
बराच पल्ला गाठणे बाकी आहे.त्यामुळे गेल्या सात - आठ वर्षात शिक्षण क्षेत्रात अनेक
आमुलाग्र बदल घडून आले आहेत.अद्यापही शासन व समाज व्यवस्थेसमोर आणखी आव्हाने उभी
आहेत.त्यामुळे शिक्षण हक्क कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणी बाबत अनेक अपेक्षा
व्यक्त करण्यात येत आहेत.
7. शिक्षण हक्क कायदा : अपेक्षा
I.
खाजगीकरण रोखण्याचे
आव्हान :(Challenge of Prevent Privatization)
नव्वदच्या दशकापासून सुरु झालेली जागतिकीकरण व उदारीकरणाची प्रक्रिया
अद्यापही वेगाने सुरु आहे.शिक्षण क्षेत्रही यापासून दूर राहिलेले नाही.उच्च
शिक्षणात अनेक परदेशी,देशातील खाजगी उद्योग या रुची दाखवत आहेत.त्यामुळे देशातील
शासकीय शाळा स्पर्धेत टिकून राहण्याचे आव्हान आज उभे आहे.गेल्या 60 ते 70 वर्षात
वंचित,गरीब,मागासलेल्या व ग्रामीण भागातील पालकांच्या पाल्यांच्या शिक्षणासाठी
शासनाच्या शाळा हा एकमेव मार्ग राहिला आहे.परंतु आज खाजगी व भरमसाठ फीस वसूल
करणाऱ्या स्वयंअर्थसहाय्यीत शाळांच्या पुढे या शाळा टिकून त्या तेवढेच
गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देऊ शकतील का ? असा प्रश्न निर्माण होत आहे.म्हणून
शिक्षणाचे होत असलेले खाजगीकरण व बाजारीकरण रोखण्याचा प्रयत्न शिक्षण हक्क
कायद्यातून होणे गरजेचे आहे.
दर्जेदार व व्यवसायाभिमुख शिक्षणाची आवश्यकता :(Need of Quality and Profession Oriented Education)
शिक्षण हक्क कायद्यानुसार 6 ते 14
वयोगटातील बालकांना प्राथमिक शिक्षण सक्तीने व मोफत देण्याची व्यवस्था करण्याची
जबाबदारी शासन यंत्रणेवर येऊन पडली आहे.संख्यात्मक दृष्टीने ही बाब सहजसाध्य झाली
असली तरी त्यात गुणवत्ता निर्माण करणे आजही पूर्णपणे साध्य झाले नाही. प्रवेशित
झालेल्या प्रत्येक बालकाच्या प्रत्येक विषयातील किमान मुलभूत क्षमता विकसित होण्यास
वाव आहे.तसेच देशातील रोजगाराची स्थिती पाहिल्यानंतर शिक्षणातून रोजगार निर्माण
करण्याची क्षमता विकसित होणे आवश्यक आहे.म्हणून शाळेत मिळणाऱ्या शिक्षणात
व्यवसायाभिमुखता असणेही महत्वाचे आहे.या दृष्टीने प्रयत्न होणे गरजेचे आहे.
II.
धोरण सातत्य गरजेचे :
( Need of Consistent Policy)
स्वातंत्र्योतर काळात शिक्षणविषयक धोरण कसे असावे याबाबत बराच खल झाला
आहे.अनेक आयोगाच्या शिफारशी,राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणे,जिल्हा प्राथमिक शिक्षण
कार्यक्रम,सर्व शिक्षा अभियान या मधून विविध शैक्षणिक प्रयोग करण्यात आले
आहेत.त्यातील अनेक बाबींना यश मिळाले आहे.परंतु महाराष्ट्र राज्यात अलीकडील 10
वर्षात शिक्षण क्षेत्रात अनेक प्रयोग करण्यात येत आहेत.परंतु याचे अपेक्षित परिणाम
मिळण्यासाठी आवश्यक पुरेसा कालावधी मिळत नसल्याचे दिसून येत आहे.त्यामुळे शिक्षण
क्षेत्रात घेतलेल्या निर्णयाची परिणामकारकता लक्षात घेऊन मूल्यमापन करता येत
नाही.म्हणून आगामी काळात शिक्षण हक्क कायद्यातील तरतुदीची अंमलबजावणी करण्यासाठी घेतलेल्या
शैक्षणिक निर्णयात धोरण सातत्य असावे अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात येते.
III.
ळा बंद धोरणाचा
पुनर्विचार आवश्यक : (Reconsidaration of
Closing Schools)
शिक्षण अधिकार
कायद्यानुसार 1 ते 5 वर्गातील विद्यार्थ्यांना त्याच्या घरापासून 1 किमी.अंतरात तर
6 ते 8 वर्गातील विद्यार्थ्यांना घरापासून 3 किमीच्या आत शाळा उपलब्ध करून देणे
शासनाची जबाबदारी असल्याने जवळजवळ प्रत्येक गाव,वस्तीच्या ठिकाणी प्राथमिक शाळा
सुरु करण्यात आल्या आहेत.परंतु अलीकडील काळात कमी पटसंख्या,गुणवत्तापूर्ण शिक्षण
देता यावे म्हणून 20 पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळा शासनाकडून बंद करण्यात
आल्या आहेत.पुढील काळातही हे होणार असल्याने बालकांना मिळालेला शिक्षणाचा हक्क
यामुळे हिरावला जाणार आहे.छोट्या वाडी-वस्तीवरील मुले यामुळे शिक्षणाच्या
प्रवाहापासून दूर जातील व कायद्याचा मूळ उद्देश असफल होईल.म्हणून शाळा बंद धोरणाचा
पुनर्विचार करून त्यातील त्रुटी दूर करणे आवश्यक आहे.
IV.
तज्ञ व अनुभवी
शिक्षकांची अनुपलब्धता : (Lack of Expert and
Experienced Teachers)
शिक्षण हक्क
कायद्यानुसार शिक्षकांच्या शैक्षणिक व व्यावसायिक पात्रता निश्चित केल्या असल्या
तरी प्राथमिक शाळातील शिक्षकांची अनेक पदे
वर्षानुवर्षे रिक्त राहत असल्याने तसेच अनुभवी व तज्ञ शिक्षकांच्या अभावामुळे
ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळण्यातील प्रमुख
अडथळा ठरत आहे.त्यासाठी शिक्षण हक्क कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी
होण्यासाठी या बाबीकडे गांभीर्याने लक्ष पुरवणे आवश्यक आहे.
V.
शिक्षकांची अशैक्षणिक
कामे कमी करणे : (Reduction in
Teachers Non-Teaching Works)
शिक्षक हा ग्रामीण व शहरी भागातील बहुसंख्येने असणारा कर्मचारी वर्ग
असल्याने विविध शासकीय सर्वेक्षणे,जनगणना,निवडणुका,पशुगणना,प्रशिक्षणे,मतदार याद्या
तयार करणे,विविध कारणामुळे करण्यात येत असलेल्या प्रतिनियुक्त्या अश्या अशैक्षणिक
कामामुळे शाळेत शिक्षकांची उपस्थिती कमी राहत असल्याने त्याचा विपरीत परिणाम
अध्ययन अध्यापनावर होतो.म्हणून प्राथमिक शाळेतील शिक्षकांना फक्त अध्यापनाचे कार्य
करू देणे आवश्यक आहे.
VI.
सामाजिक जाणीव
जागृतीची गरज : ( Need of Social
Awareness)
समाजात बालकांच्या शिक्षणाविषयी जाणीवजागृती अजूनही पुरेश्या प्रमाणात झाली
नाही.विशेषतः मुलींच्या शिक्षणाबाबत अजूनही गांभीर्याने पाहिले जात
नाही.परिणामीकितीही सक्तीचे शिक्षण केले तरी ते परिणामकारक होणार नाही.म्हणून
समाजातील प्रत्येक घटकात बालकांच्या शिक्षणाविषयी जागृती निर्माण करण्यासाठी विशेष
कार्यक्रम हाती घेते आवश्यक वाटते.
VII.
गळती रोखण्याचे
आव्हान : (Challenge of Prevent Dropout)
प्राथमिक शाळेत मूल दाखल झाल्यावर त्याचे किमान आठवीपर्यंत शिक्षण पूर्ण
होणे आवश्यक आहे.परंतु आजही पटनोंदणी झाल्यावर काही वर्षांनी 10 ते 20 % मुले
हळुहळू शाळाबाह्य होत आहेत.त्यामुळे ते शैक्षणिक प्रवाहाबाहेर पडतात.अश्यारितीने
प्राथमिक शिक्षणातील गळती रोखण्याचे आव्हान शिक्षण हक्क कायद्यासमोर आहे.याबाबीचा
विचार होणे अत्यावश्यक आहे.
शिक्षण हक्क कायदा
2009 नुसार देशातील व राज्यातील शिक्षण क्षेत्रात झालेले बदल अभ्यासण्यासाठी
आजपर्यंतचा कालावधी फार मोठा नाही.एवढ्यात त्याचे मूल्यमापन करून फलित शोधणेही शक्य
होईल असे नाही.अनेक चांगले बदल शिक्षण क्षेत्रात झालेले आहेत.हे वास्तव आहे.तरीही
आणखी खूप अपेक्षांची पूर्तता होणे गरजेचे आहे.
VIII. निष्कर्ष : (Conclusion)
शिक्षण हक्क कायदा 2009 नुसार संपूर्ण देशातील प्राथमिक
शिक्षण व्यवस्थेत आमुलाग्र बदल घडून आला आहे.संपूर्ण देशातील शिक्षण व्यवस्थेत
एकजिनसीपणा आणण्यात यश प्राप्त झाले आहे.विद्यार्थ्यांचे प्राथमिक शिक्षण हा हक्क
असून ते पूर्ण करण्यासाठी प्रत्येक घटकांची जबाबदारी निश्चित करण्यात आली आहे.
असे असले तरीही अजूनही
गुणवत्तापूर्ण शिक्षणासाठी अनेक बाबींची पूर्तता होणे गरजेचे आहे.विद्यार्थ्यांना
उत्तम दर्जाचे शिक्षण मिळण्यासाठी त्यांच्या शिक्षणातील अडथळे कायमस्वरूपी दूर
करणे अत्यावश्यक आहे.हे प्रस्तुत शोध लेखातून स्पष्ट होते.
8. संदर्भ सूची : (References)
1)
बालकांचा मोफत व
सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियक 2009 : भारताचे राजपत्र.
2)महाराष्ट्र शासन राजपत्र क्र.149 दि.11 ऑक्टोबर 2011.
3) महाराष्ट्र शासनाचे शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग - विविध शासन निर्णय.
4)शाळा व्यवस्थापन समिती सदस्यांचे प्रशिक्षण : शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग
महाराष्ट्र शासन
5) प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र – जीवन शिक्षण विशेषांक जुलै 2016.
6) शाळा आहे शिक्षण नाही – हेरंब कुलकर्णी,ग्रंथाली अर्पणपत्र.
7) विविध स्तरावरील शिक्षण व शिक्षणाचे कार्य : यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र
मुक्त विद्यापीठ नाशिक.
* * *
उच्च शिक्षणापुढील आव्हाने व संशोधन पद्धती
शिवाजी रामराव कराळे M.A.,D.ED.,B.ED.,SET
--------------------------------------------------------------------------------------------------
प्रस्तावना :
शिक्षण हा सामाजीकीकरणाचा महत्वपूर्ण घटक आहे.व्यक्तीला मिळणारे शिक्षण मग ते प्राथमिक असो वा महाविद्यालयीन असो,व्यक्तिविकास हे त्याचे महत्वपूर्ण उदिष्ट असते.यावरच राष्ट्र व समाजविकासाचे भवितव्य अवलंबून असते.म्हणून शिक्षणातून राष्ट्र उभारणीचे कार्य होणे अपेक्षित असते.प्रत्येक देशातील समाज,शासन व संस्कृतीच्या मुल्यांची रुजवणूक करणारे शिक्षण हे ध्येयपूर्ती करण्याचे कार्य करत असते.अगदी प्राचीन काळापासून निकोप समाजाच्या निर्मितीसाठी शिक्षणास अनन्यसाधारण महत्व दिले गेले आहे.यामागे प्रमुख उद्देश हा उच्च सामाजीकरणाचाच होता.मध्ययुगीन व ब्रिटिश कालखंडात शासन व्यवस्थेसपूरक अशी शिक्षण व्यवस्था जाणीवपूर्वक उभी करण्यात आली.त्यामुळे वर उल्लेखित उद्देश मागे पडला.
अठराव्या शतकात झालेल्या औद्योगिक क्रांतीने खऱ्या अर्थाने शिक्षणाची बंदिस्त चौकट मोडून काढून जागतिक स्तरावर व्यवसायाभिमुख व उपयुक्त शिक्षणाचे महत्व अधोरेखित केले आहे.त्यासोबतच जगातील अनेक राष्ट्रात उभारण्यात आलेल्या स्वातंत्र्यलढ्यात सहभागी समाजसुधारक,क्रांतिकारक व शिक्षणतज्ञांनी मुलभूत शिक्षणाबरोबर उच्च शिक्षणातही दर्जेदार शिक्षणाचा आग्रह तत्कालीन शासनव्यवस्थेसमोर धरला होता.परंतु शिक्षणात गुणवत्ता व समाजउपयुक्तता निर्माण झाली पाहिजे यादृष्टीने प्रामाणिक प्रयत्न स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतरच करण्यात आले.राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण व विविध आयोगाच्या माध्यमातून या क्षेत्रात वरचेवर सुधारणा करण्यात आल्या.
देशाने स्वीकारलेल्या कल्याणकारी राज्याच्या निर्मितीसाठी उच्च शिक्षण समाजोपयोगी असले पाहिजे यासाठी या क्षेत्रात वरचेवर संशोधन होणे गरजेचे असून त्यानुसार बदल अपेक्षित असतात.म्हणून जागतिकीकरणाच्या काळात उच्च शिक्षण क्षेत्रात अनेक नवनवीन प्रवाह निर्माण होत आहेत.त्यांचे मूल्यमापन करत असतानाच नवनवीन संकल्पना व तंत्रज्ञान यामध्ये संशोधन करून उच्च शिक्षण क्षेत्रात असलेली समस्या,आव्हाने व अडचणी यांचा शोध घेऊन त्या दूर करणे व उच्च शिक्षण अधिकाधिक लोकाभिमुख व उपयोजनात्मक बनवणे यासाठी सामाजिक संशोधन पद्धती महत्वपूर्ण आहेत.त्यानुषंगाने उच्च शिक्षणापुढील आव्हाने व ते दूर करण्यासाठी संशोधन पद्धतीचे महत्व याबाबत विवेचन प्रस्तुत लेखनातून करण्यात आले आहे.
उच्च शिक्षणापुढील आव्हाने :
मुळात हा विषय अतिशय व्याप्ती असलेला व स्वतंत्र अभ्यासाचा आहे.कालौघात प्रत्येक क्षेत्रात नवनवीन संकल्पना मूळ धरून अनेक कालबाह्य बाबींची जागा व्यापून टाकतात.उच्च शिक्षण क्षेत्रही त्यास अपवाद नाही.जागतिक स्तरावर अनेक मुलभूत तसेच उपयोजित संशोधनात सामाजिक उपयुक्तता नजरेसमोर ठेवली जाते.भारतीय घटनेस अभिप्रेत समता,स्वातंत्र्य,बंधुता व न्याय या मूल्यावर आधारित समाजरचना निर्मितीसाठी समान दर्जाचे उच्च शिक्षण प्रत्येक भारतीय नागरिकाचा मुलभूत हक्क आहे.यासाठी सध्यस्थितीत उच्च शिक्षणापुढील खालील आव्हानाचा विचार करणे आवश्यक आहे.
मर्यादित साधनस्रोत :
लोकसंख्येच्या दृष्टीने भारत हा दुसऱ्या क्रमांकाचा देश असून 130 कोटीपेक्षाही जास्त लोक देशात वास्तव्य करत आहेत.म्हणून लोकसंख्येच्या प्रमाणात उच्च शिक्षणाच्या सोयी सुविधा,जागतिक दर्जाचे शिक्षण देणारी विद्यापीठे आजही अतिशय अल्प प्रमाणात आहेत.प्रशिक्षित मनुष्यबळ व भौतिक सुविधा यांना विकसनशील अर्थव्यवस्थेमुळे मर्यादा आहेत.त्यामुळे आवश्यक शैक्षणिक संसाधने व शिक्षणाचे उत्तमोत्तम स्रोत उपलब्ध नाहीत.गेल्या 70 वर्षात या बाबतीत सुधारणा झाल्याच नाहीत असे नाही.परंतु वाढत्या लोकसंख्येच्या तुलनेत अपुऱ्या निश्चितच आहेत.
जपान,चीन यासारख्या अनेक देशांनी केवळ इंग्रजी संदर्भ साहित्यावर अवलंबून न राहता आपल्या मातुभाषेतून नंवनवीन साहित्य स्रोत तसेच जागतिक स्तरावरील उच्च प्रतीचे साहित्य मातृभाषेत अनुवादित केले असून सार्वत्रिक शिक्षणासाठी महत्वपूर्ण उपलब्धी प्राप्त केली आहे.याचा विचार करता आपणापुढे अजून फार मोठा पल्ला गाठण्याचे आव्हान उभे आहे.
पारंपारिक चौकटीच्या बाहेरचे शिक्षण :
आपल्या देशातील विद्यापीठ स्तरावरील शिक्षण व जागतिक स्तरावरील विद्यापीठे यातून मिळणारे उच्च शिक्षण यामध्ये गुणात्मकदृष्ट्या खूप मोठा फरक आहे.ब्रिटीशकालीन कारकून निर्माण करणारी शिक्षणव्यवस्था अजूनही पारंपारिक चौकटीच्या बाहेर आणण्यात पूर्ण यश आले असे आपणास म्हणता येत नाही. उच्च शिक्षणात असणारा दर्जेदारपणा हा अनेक पैलूवर आधारित संशोधनाचा विषय होऊ शकतो. देशातील उच्च शिक्षणावरील रूढी परंपरा,जात,धर्म यांचा पगडा आजही दूर करण्यात आवश्यक यश प्राप्त झाले नाही. प्रादेशिक अस्मिताही शिक्षणव्यवस्थेआड येत असते. सर्वसमावेशक असे शैक्षणिक धोरण आणून शिक्षण व्यवस्थेला पारंपारिक चौकटीच्या बाहेर आणण्याचे आव्हानात्मक कार्य शासन व समाजव्यवस्थेपुढे आहे. धर्मनिरपेक्ष मूल्याचा विज्ञान व तंत्रज्ञानाचा पुरस्कार करणारी,विज्ञानवादावर आधारित उच्च शिक्षण व्यवस्था निर्माण करण्याचेही आव्हान पेलावे लागणार आहे.
जागतिक दर्जाचे व जीवनोपयोगी शिक्षण :
सन 1991 पासून आपल्या देशाने जागतिकीकरणाचा मार्ग अनुसरला आहे. त्यानुसार उच्च शिक्षण व्यवस्थेतही आमुलाग्र बदल घडून येत आहेत.खाजगीकरण-उदारीकरण या तत्वाला अनुसरून अनेक परदेशी विद्यापीठे,शिक्षणसंस्था देशात उच्च शिक्षणाच्या क्षेत्रात उतरल्या असून त्यांच्याशी स्पर्धा करण्यासाठी आपल्याकडील उच्च शिक्षण व्यवस्थेत आमुलाग्र बदल करणे आवश्यक आहे.जागतिक स्तरावर आपला प्रभाव निर्माण करण्याचे शिक्षण हे अतिशय महत्वाचे साधन आहे.या सर्व बाबी साध्य करण्यासाठी उत्तम दर्जाचे मनुष्यबळ निर्माण करण्याचे आव्हान देशातील शासन व समाजव्यवस्थेसमोर आहे. जागतिकीकरणाचे हे आव्हान पेलण्याचे सामर्थ्य व क्षमता आपल्या शिक्षण व्यवस्थेत आहे.गरज आहे ती धोरणात्मक निर्णय घेऊन खंबीरपणे ते निर्णय लागू करण्याची.अन्यथा उच्च शिक्षणासाठी विदेशातील शिक्षणसंस्थेत प्रवेश घेणे सर्वसामान्यांना परवडणारे नसून उच्च शिक्षण घेणे आवाक्याबाहेरच राहील.
शहरी व ग्रामीण भागातील दरी दूर करणे :
उच्च शिक्षणातील मुलभूत शैक्षणिक सोयी सुविधा उपलब्धतेच्या दृष्टीने शहरी व ग्रामीण भागात फार मोठी दरी व तफावत आजही दिसून येते.भारतात जवळजवळ 55 ते 60 % लोकसंख्येचे वास्तव्य आजही ग्रामीण भागात आहे.परंतु प्राथमिक शिक्षणाची सुविधा सोडली तर उच्च शिक्षण देणाऱ्या शिक्षणसंस्था शहरी भागात एकवटल्या असून मोठ्या शहरात तर त्यांचे केंदीकरण झाल्याचे दिसून येते.
औद्योगिक क्रांतीने नागरीकरणाचा वाढलेला वेग ग्रामीण भागातील व्यवस्थेवर विपरीत परिणाम करणारा ठरला असून ग्रामीण भाग दुर्लक्षाचा धनी झाल्याचे दिसून येते.रोजगाराच्या शोधार्थ येणारे मजूर व स्थलांतरीतांचे लोंढे वास्तव्यासाठी शहरास प्राधान्य देऊ लागल्यामुळे शहरी जीवनावरच नव्हे तर सर्व नागरी व्यवस्थेवर अनावश्यक तान निर्माण झाला.उच्च शिक्षणाचे क्षेत्रही यापासून अलिप्त नाही. म्हणून देशात असणारी शहरी व ग्रामीण उच्च शिक्षण व्यवस्थेमधील दरी दूर करण्याचे आव्हान उच्च शिक्षण व्यवस्थेपुढे आहे.
आव्हाने पेलण्याची क्षमता असणारे उच्च शिक्षण हवे :
विविध जाती धर्म,परंपरा,भाषा व संस्कृती जोपासणारा भारत देश विविधतेने नटलेला आहे.ही बाब लक्षात घेऊन प्रत्येकाच्या अस्मिता लक्षात घेऊन त्यादृष्टीने उपयुक्त शिक्षणाची अपेक्षा करण्यात आलेली आहे.आपण धर्मनिरपेक्षमुल्यांचा स्वीकार केला आहे. धर्मावर आधारित भेदभाव केला जाऊ नये याबाबत अनेक घटनात्मक तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. परंतु अनेकदा बहुसंख्यांकाकडून अल्पसंख्याकांच्या हितसंबंधावर अतिक्रमण होत असल्याच्या तक्रारीमुळे जातीय तेढ निर्माण होण्याचे अनेक प्रसंग निर्माण झाल्याचे आपण पाहत असतो. म्हणून याकक्षेबाहेर जाऊन देशहिताच्या दृष्टीने आवश्यक बाबीस प्राधान्य देऊन अनावश्यक वाद निर्माण होणार नाहीत याची काळजी घेणे गरजेचे आहे.जागतिक स्तरावरील तसेच भविष्यातील आव्हाने पेलण्याची क्षमता उच्च शिक्षणातून निर्माण करण्याची गरज आहे.
विज्ञान,तंत्रज्ञान व व्यावसायिक अधिष्ठान :
देशातील 70% पेक्षा अधिक लोकसंख्येचा भार अजूनही कृषीक्षेत्रावर आहे. विकसित देशाचे सेवाक्षेत्रातील यश आणि त्यातुलनेत आपल्या देशातील सेवाक्षेत्राचा विकास यामध्ये फारमोठी तफावत आढळून येते. याउलट वाढत्या लोकसंख्येमुळे सहज उपल्ब्ध होणारे मनुष्यबळ ही जमेची बाजू असूनसुद्धा सेवाक्षेत्राचा विकास करून कृषी व औद्योगिक क्षेत्रावरील भार कमी करण्यास आपल्याला अपेक्षित यश मिळालेले नाही. जर हे घडवून आणायचे असेल तर त्यासाठी आपल्याकडील उच्च शिक्षण क्षेत्रात व्यावसायिकता निर्माण करणे आवश्यक आहे. वैज्ञानिक दृष्टीकोनावर आधारित आधुनिक तंत्रज्ञानाचा व व्यावसायिक शिक्षणाचा समावेश उच्च शिक्षणात करणे आवश्यक आहे. त्यातून तरुणांच्या हाताला मिळणारे काम शिक्षणातून निर्माण होणारे बेकारांचे तांडे कमी करण्यास मदत तर करेलच पण विधायक कार्यातून राष्ट्रनिर्माणाचे कार्यही होणार आहे. त्यासाठी विद्यापीठ स्तरावरील व उच्च स्तरावरील शैक्षणिक संस्थांमधून या बदलाच्या दृष्टीने पावले उचलणे आव्हानात्मक आहे.
अश्यारितीने देशातील विविध सामाजिक घटकांना न्याय देणारी,लोकशाही समाजव्यवस्था बळकट करणारी उच्च शिक्षण व्यवस्था निर्माण करण्याचे मोठे आव्हान आपल्या शिक्षणव्यवस्थेपुढे असून त्यातील अडथळ्यांचा शोध घेऊन परिणामकारक उपाययोजनासाठी सामाजिक संशोधन होणे गरजेचे आहे.
संशोधन पद्धतीचे महत्व :
प्रचलित व्यवस्थेत कोणत्याही निर्णयाची अंमलबजावणी करत असताना अनेक प्रश्न,समस्या व आव्हाने निर्माण होत असतात. हे स्वाभाविक आहे. सामाजिक संशोधनातून त्यांच्या गुणदोषांचा अभ्यास करून सुधारणा करणे हे महत्वाचे उदिष्ट असते.म्हणून उच्च शिक्षणाच्या क्षेत्रात संशोधन पद्धतीचे महत्व अनन्यसाधारण आहे.
सामाजिक प्रगतीसाठी प्रयत्नशील :
समाज व्यवस्थेत सुधारणा हे प्रत्येक देशातील शिक्षण व्यवस्थेचे महत्वाचे उदिष्ट असते.जगाच्या पाठीवर विकसित व प्रगतीपथावर असलेल्या राष्ट्रांनी हे दाखवून दिले आहे.त्यांचे सामाजिक व भौतिक यश हे तेथील उच्च शिक्षण व्यवस्थेत आहे.म्हणून या बाबीचा विचार करून उच्च शिक्षणाच्या क्षेत्रात संशोधन पद्धतीस अतिशय महत्वाचे स्थान आहे.म्हणून नियमितपणे शिक्षणाच्या क्षेत्रात संशोधन करून त्या संशोधनाचा लाभ देशातील समाजविकासाच्या दृष्टीने होणे महत्वपूर्ण असते.सामाजिक प्रगतीच्या दृष्टीने संशोधन हाती घेऊन सुधारणाबाबत शिफारशी संशोधन पद्धतीतून अपेक्षित असतात.
समस्या निर्मूलनाचे कार्य :
सामाजिक व राजकीय व्यवस्थेत अनेकदा समस्या निर्माण होतात.त्यातून संघर्ष निर्मितीही होत असते.त्यांची सोडवणूक वेळीच झाली नाही तर संपूर्ण व्यवस्थाच बाधित होते. म्हणून यात योग्य बदल करणे आवश्यक असेल तर तो कसा करावा लागेल ? त्यासाठी कोणत्या उपाययोजना कराव्या लागतील ? याप्रश्नाचे उत्तर संशोधन पद्धतीशिवाय शक्य नाही.म्हणून समाजातील-शिक्षण व्यवस्थेतील समस्या निर्मूलनाच्या दृष्टीने सामाजिक संशोधन पद्धती अतिशय उपयुक्त ठरते.
शिक्षणातून सामाजीकरणाचे उदिष्टय :
शिक्षण हे सामाजीकरणाचे साधन आहे यापूर्वी उल्लेख केला गेला आहे.व्यक्तीला सामाजिक संकेत व व्यक्तिमत्वाचे शिक्षण औपचारिक तसेच अनौपचारिक शिक्षणाच्या माध्यमातून देण्यासाठी सक्षम शिक्षणव्यवस्था असणे अतिशय आवश्यक असते. ज्या समाजातील उच्च शिक्षण व्यवस्थेत अशी क्षमता आहे. त्या समाजात उच्च प्रतीचे सामाजिकीकरण सहज घडून येते. म्हणून सामाजीकरणातील अडथळ्यांचा शोध घेऊन स्पष्ट दिशा देण्यासाठी संशोधन पद्धती उपयुक्त ठरतात.
गृहीतकांची पुन्हा चिकीत्सा :
विविध सामाजिक व शैक्षणिक सिद्धांत-उपपत्ती ह्या विविध गृहीतकांवर आधारित असतात पण काळाच्या ओघात त्यांची पुन्हा चिकित्सा होणे गरजेचे होते. त्यातून त्यामध्ये बदल झालेला असेल तर नवीन गृहीतकांची मांडणी करणे अभिप्रेत असते. कालबाह्य तसेच नवीन विचारधारा यांची चिकित्सा होणे गरजेचे असते. त्या दृष्टीने सामाजिक अथवा शैक्षणिक संशोधन अतिशय महत्वाची भूमिका बजावत असते. त्यातून नवनवीन अध्यापन पद्धती,शोध, सिद्धांत यांची रुजवणूक होण्याच्या दृष्टीने संशोधक कार्यरत राहतात. उच्च शिक्षणाच्या क्षेत्रात अशी चिकित्सा होणे अत्यावश्यक समजले जाते.
यशापयशाचे मूल्यमापन :
संकल्पना सिद्धांत यांचे यश उदिष्ट्ये पूर्ततेचे मूल्यमापन नियमित होणे आवश्यक असते. प्रचलित उच्च शिक्षण व्यवस्थेतेचे यशापयश लक्षात येण्यासाठी त्यातील प्रत्येक घटकांचे सक्षमपणे मूल्यमापन करण्यासाठी साधन म्हणून सामाजिक संशोधन पद्धती महत्वाची आहे. काळाच्या प्रवाहासोबत शिक्षण पद्धतीतही बदल होणे अपेक्षित आहे. परंतु ते बदल विधायकतेच्या मार्गाने होणे हेही तेवढेच महत्वाचे आहे. म्हणून संशोधन पद्धतीतून यांतील यशापयशाचे मूल्यमापन केल्या जाते.
विकास व प्रगतीची चिकित्सा :
शिक्षण मग ते प्राथमिक,माध्यमिक किंवा उच्च शिक्षण असेल ही एक प्रक्रिया असून प्रचलित समाजव्यवस्था त्यात प्रतिबिंबित होते. अनेकदा नवीन शैक्षणिक मुल्ये, पद्धती यांना अज्ञानातून विरोध होत असतो. अश्यावेळी या बाबीचे मूल्यमापन करण्याची जबाबदारी संशोधनाची असते. म्हणून प्रचलित सिद्धांताबरोबरच नवीन संकल्पनातून झालेला अपेक्षित बदल, प्रगती यांचे चिकित्सकपणे, वस्तुनिष्ठ मूल्यमापन करण्यासाठी संशोधन पद्धती अतिशय उपयुक्त आहे.
शैक्षणिक धोरण निर्मितीस सहाय्यक :
शासन व्यवस्थेकडून वेळोवेळी शैक्षणिक धोरणे जाहीर केली जातात.धोरण निर्मिती करताना त्यात यापूर्वीच्या धोरणातील अनेक बाबींचा वस्तूनिष्ठ अभ्यास व मूल्यमापन केले जाते. त्रुटींचा शोध घेतला जातो व त्या मूल्यमापनाच्या आधारे भविष्यातील शैक्षणिक धोरणे निश्चित करण्यात येतात. म्हणून उच्च शिक्षणात अपेक्षित बदल करताना भूतकाळातील धोरणाचा आढावा संशोधनातून घेतला जातो. म्हणजेच देशातील शैक्षणिक धोरणे निश्चित करताना त्यावर आधारित संशोधानातील निष्कर्ष व शिफारशीला अनन्यसाधारण महत्व प्राप्त होते. म्हणून शैक्षणिक धोरण निर्मितीमागील पार्श्वभूमी सामाजिक संशोधनातून तयार होत असते.
उच्च शिक्षण व संशोधन पद्धती - परस्पर सबंध :
सामाजिक बदलाच्या दृष्टीने शिक्षण विशेषत: उच्च शिक्षण महत्वपूर्ण भूमिका पार पाडत असते. शिक्षण पद्धतीतही काळाप्रमाणे बदल अपेक्षित असतात.आज माहिती व तंत्रज्ञान क्षेत्रातील बदलामुळे जीवनातील सर्व क्षेत्रात महत्वपूर्ण बदल घडून आले आहेत. संशोधन पद्धतीतही अनेक संकल्पना रुजत असून ते अधिक शास्त्रीय, वस्तुनिष्ठ होत आहे. नवनवीन संशोधनातून समोर आलेले निष्कर्ष व शिफारशी शिक्षण क्षेत्रास अधिक समृद्ध करण्यास उपयोगी सिद्ध होताहेत. जागतिकीकरणाच्या प्रवाहात अनेक सर्वोत्तम संकल्पना प्रचलित होताहेत. त्यानुसार उच्च शिक्षणाच्या क्षेत्रातही आमुलाग्र बदल घडत आहेत. प्रत्येक संकल्पना सिद्धांत यांच्या यशापयशाचे मूल्यमापन करूनच स्वीकारली जात आहे. म्हणजेच सामाजिक शास्त्रातील संशोधन वास्तुनिष्ठ व वैज्ञानिक पद्धतीवर आधारित होत आहेत.
प्रचलित शैक्षणिक पद्धतीचा आढावा घेताना उपलब्ध तथ्यांचे संकलनानंतर त्यांचे वर्गीकरण, स्पष्टीकरण करून निष्कर्ष व शिफारशीच्या दृष्टीने सामाजिक संशोधन कार्य करते. म्हणून उच्च शिक्षणात संशोधन पद्धतीला अतिशय महत्वाचे स्थान प्राप्त झाले आहे. मुलभूत संशोधन, उपयोजित संशोधन किंवा अगदी अध्ययन-अध्यापनातील छोटीशी समस्या सोडवण्यासाठी हाती घेतलेले कृती संशोधन असो या सर्व प्रकारच्या संशोधनाचे एक महत्वाचे उदिष्टय म्हणजे समस्यांची सोडवणूक व प्रचलित संकल्पनाचे मूल्यमापन करून त्यातील यतार्थता यांची पडताळणी करणे. म्हणून उच्च शिक्षण व सामाजिक संशोधन ह्या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत.वास्तविक व वस्तुनिष्ठ बदल घडवून आणण्याच्या दृष्टीने सामाजिक संशोधनाच्या अनेक पद्धती उच्च शिक्षण क्षेत्रात अतिशय उपयुक्त आहेत.
संदर्भ :
1. Higher Education in India – Issues, Challenges and Suggestions : J.D.Singh
2. Higher Education in India : The Need for Change - Agarwal, Pawan (2006)
3. संशोधन पद्धती : प्रा.वा.भा.पाटील
4. सामाजिक संशोधन-पद्धतीशास्त्र व तंत्रे : प्रा.प्रदीप आगलावे
5. सामाजिक संशोधन पद्धती : प्रा.डॉ.सुनील मायी
विशेष मुलांच्या शैक्षणिक समस्या व उपाययोजना
शिवाजी रामराव कराळे एम.ए.बी.एड्
9423073676 shivajik10@gmail.com
प्रस्तावना :
शिक्षण हे व्यक्तीविकासाचे महत्वाचे साधन आहे. शिक्षण प्रक्रियेचा सर्वसामान्यपणे विचार करीत असताना ती सर्वसमावेशक असावी अशा अपेक्षा असते. भारतीय राज्यघटनेने 45 व्या कलमामध्ये भारतातील 6 ते 14 वयोगटातील प्रत्येक मुलास मोफत व सक्तीचे शिक्षण दिले जावे अशी मार्गदर्शक सुचना शासनास केली आहे. त्यानुसार ''शिक्षण हक्क अधिनियम 2009 '' ची देशभर अमलबजावणी दि.01 एप्रिल 2010 पासुन सुरु झाली. यामध्ये समाजातील सर्व घटकांना समाविष्ठ करुन घेऊन त्यांना मोफत शिक्षण देण्याची सक्ती शासन व्यवस्थेवर केली आहे.
या बाबीचा विचार करीत असताना समजाचा एक विभाग साधारणपणे दुर्लक्षित केला जो तो म्हणजे अपंग मुले व व्यक्ती. निसर्गत: आजाराने अपघाताने ज्यांना अपंगत्व आले आहे. त्यांच्या बाबत थोडीफार दयाबुध्दी दाखवली जातेे. परंतु कायमस्वरुपी अपंगत्वावर मात करुन समाजातील एक कार्यक्षम घटक म्हणुन जगता यावे ही बाब मात्र दुर्लक्षित केली जाते. यासाठी शासन व समाज व्यवस्थेकडून अपंग किंवा विशेष मुलांच्या भवितव्याचा विचार करुन जागरुकता निर्माण होणे आजची गरज आहे. अपंग मुले, व्यक्ती यांच्यासाठी अलिकडील काळात दिव्यांग किंवा विशेष मुले, व्यक्ती अशा शब्द वापरण्यात येत आहे. या विशेष मुलांच्या असणाज्या शौक्षणिक समस्या जाणून घेऊन त्यावर उपाययोजना करणे अत्यावश्यक वाटते.
'' शारीरीक किंवा मानसिक बिघाडामुळे सर्व साधारण व्यक्तीप्रमाणे आपली दैनंदीन कामे करणे ज्यांना दुष्कर किंवा अशक्यप्राय आहे. अशा व्यक्तींना अपंग दिव्यांग किंवा विशेष गरजा असणारी मुले असे म्हणतात. साधारणपणे जन्मत : अनुवांशिक वारस्याने, अपघात व रोग या तीन कारणामुळे अपंगत्व निर्माण होत असते. या अपंग किंवा विशेष मुलांमध्ये आंधळे, मुके- बहीरे किंवा हातपायाने लुळे असलेले तसेच हातच नसलेले पांगळे- थोटे किंवा मनाने दुर्बल असणाज्या मुलांचा समावेश होतो.
1) अंध मुलांच्या शौक्षणिक समस्या: जागतिक आरोग्य संघटनेच्या 1953 च्या पाहणी अहवालानुसार जगात अंदाजे साडेसहा कोटी लोक अंधत्व या प्रकारातील होते. जगातील सर्व देशातील नोंदी तपासल्यास तो आकडा चौदा कोटीच्या पुढे जातो. अधंत्वाच्या प्रमाणाबाबत वेगवेगळे विचारप्रवाह असले तरी त्यांना येणाज्या समस्या सगळीकडे जवळपास सारख्याच स्वरुपाच्या आहेत. सर्वसामान्य मुलांच्या शाळेमध्ये या मुलांना सहभागी होऊन शिक्षण घेता येत नाही. शौक्षणिक साधनाच्या वापरावर मर्यादा येते. ब्रेल लिपीद्वारे अंधत्व प्राप्त मुलांच्या शिक्षणासाठी प्रयत्न केले जात असले तरी मात्र इतर साधनाच्या बाबतीत खुपच मर्यादा येतात. अधंमुलांचे अनुभवविश्व समृध्द करणे खज्या अर्थाने आव्हानात्मक काम आहे. त्यांच्या मनपटलावर प्रतिके निर्माण करणे खुपच कठीण कार्य आहे. म्हणुन अंधत्वप्राप्त मुलांच्या शौक्षणिक समस्या शोधुन त्यावर उपाययोजनाची आवश्यकता आहे.
2) मुके- बहिरे असणाज्या मुलांच्या समस्या : अशा प्रकारचे अपंगत्व हे मुलांच्या श्रवणात येणारे अडथळे, वाचाहिनता, जिभेमध्ये निर्माण झालेले दोष यामुळे निर्माण होते. एखादया वस्तुचे वर्णन कसे करावे याबाबत स्पष्टीकरण कसे दयावे हा सर्वात मोठा प्रश्न मुक्या व बहिज्या मुलासमोर असतो. मुलांच्या साधारणपणे 6 वर्ष वयापर्यंत त्यांचे शिक्षण श्रवण कौशल्यातुनच होते. बरेचसे ज्ञान तो ऐकूनच प्राप्त करतो. ज्यामुळे त्याचे भाषिक विश्व समृध्द होत जाते. परंतु त्याच्या श्रवणशक्तीमध्येच अडथळा निर्माण झाल्यास पुढील भाषिक कौशल्य विकसित होत नाही. सर्व साधारण मुलांच्या शिक्षणासाठी देण्यात येणारे अध्ययन अनुभव अशा मुलांसाठी निरुपयोगी ठरतात. शब्दोच्चार करताना, वाक्यरचना करताना, शब्द व वाक्यानंतर विराम घेताना अनेकवेळा अडथळे निर्माण होतात. यातुनच मग त्यांच्यामध्ये कमीपणाची किंवा न्यनगंडाची भावना निर्माण होतो. ही मुक्या व बहीज्या मुलांची प्रमुख शौक्षणिक समस्या आहे.
जन्मजात बहिज्या असणाज्या मुलांचे उच्चारण संपूर्णपणे कधीही स्वाभाविक पध्दतीने होत नाही. इतर सर्व सामान्य मुलासारखे ऐकणे, बोलणे हया बाबीमध्ये अडथळे येतात परिणामी त्यांचा भावनात्मक अविष्कार होऊ शकत नाही. अशा अनेक समस्या मुक्या व बहिज्या मुलांच्या शौक्षणिक विकासाआड येत असतात.
3) हात,पाय व शारिरीक व्यंग असलेल्या मुलांच्या समस्या : अनेक वेळा जन्मत: काही अवयव नसणे किंवा त्यामध्ये व्यंग असणे त्याच बरोबरच इतर शारीरीक अवयवात व्यंग असते. तसेच युध्द औद्योगिक किंवा इतर अपघातात हात किंवा पाय गमावणे इत्यादीमुळे अवयवाचे अपंगत्व निर्माण होते असे झाल्याने मुलांच्या शौक्षणिक विकासावर परिणाम होऊन त्याच्या त्याचे समावेशक शिक्षण घेण्यावर मर्यादा येतात. दैनंदिन शारीरीक नित्याची कार्य करणे, हालचाल करण्यासाठी इतरांच्या मदतीची आवश्यकता असणे यामुळे ते स्वत: मध्ये इतर विद्याथ्र्यापेक्षा आपल्यात काहीतरी उणीव आहे या बाबत सतत विचार करत असतात.
व्यावसायिक शिक्षणातून दैनंदिन उदरनिर्वाह करता येत असला तरी अशावेळी त्या विद्याथ्र्याला त्याचे शरीर प्रतिसाद देत नाही. समाजामध्ये आपण अस्विकृत आहेात अशी भावना त्यांच्या मनामध्ये निर्माण होते सर्व सामान्य हालचाली करता येत नाहीत. शाळेत सांस्कृतिक, क्रिडांगणावरील उपक्रम यातुन होणारे मनोरंजन या बाबीपासून ते दूर राहतात. अशा अनेक बाबीमुळे विशेष गरजा असणाज्या मुलांची स्थिती बिकट बनत जाते. त्यांचे मानसिक व वौद्यकीय उपचाराने, समुपदेशनाने पुनर्वसन करणे ही काळाची गरज आहे.
4) स्वमग्न, मनोरुग्ण किंवा मानसिक अपंग मुले : शारीरिक सदृढतेबरोबरच मानसिक कणखरता व्यक्ती विकासासाठी आवश्यक असते. मानसिक उणिवा मेंदुच्या विकारामुळे, क्षोभामुळे किंवा मनावर झालेल्या अपघातामुळे निर्माण होतात. त्यासाठी निश्चित असे वय नसले तरी तारुण्य किंवा प्रौढ वयात या क्षोभाची तिव्रता जास्त असते. अनेक वेळा वंशपरंपरेने, अनुवांशिक विकृती अशा मुलांमध्ये निर्माण होतात. जन्माच्यावेळी करण्यात येणारी शस्त्रक्रिया, गरोदरपणात झालेले चुकीचे उपचार, घरातील- समाजातील परिस्थिती , शौक्षणिक निर्बंध यामुळे मानसिक अपंगत्व निर्माण होते. अनेक विद्यार्थी आपल्यातच स्वमग्न किंवा केंद्रीत राहतात. अनेकवेळा मानसिक विकृती निर्माण होतात. अशा मुलांची शौक्षणिक क्षमता किवंा कुवत मर्यादीत प्रमाणात असते.
सर्वसमावेशक शिक्षण प्रक्रियेत ते इतर सामान्य मुलासारखे वर्तन करु शकत नाहीत. थोडयाफार दबावामुळे, मानसिक तणाव निर्माण होतात म्हणुन त्यांच्या समस्या निर्मुलनासाठी समुपदेशन होणे व त्यात नियमितता असणे गरजेचे असते. साधारणपणे मानसिक बुध्यांक 25 पेक्षा कमी असले तर त्यांना शालेय शिक्षण देणे शक्य होत नाही. त्यासाठी विशेष शिक्षणाची सुविधा उपलब्ध करणे आवश्यक ठरते. पालकांचे आर्थिक व भावनिक स्थौर्य लक्षात घेऊन त्याला संरक्षित व सुरक्षित वातावरणात ठेवणे आवश्यक ठरते. विविध मानसिक विकृती, व्यंगावर त्याच्या मुळाशी जाऊन त्यामागील कारणाचा शोध घेऊन उपयायोजना करणे महत्वपुर्ण ठरते.
विशेष मुलांच्या समस्यावर उपायायोजना :- अपंग किंवा विशेष गरजा असणाज्या मुलांसाठी शासन व समाजस्तरावरुन जाणीवपूर्वक व प्रमाणिक प्रयत्न होणे व त्यांचे समुपदेशन करुन पुर्नवसन करणे ही तेवढेच महत्वाचे आहे.
सर्वसामान्य मुलांच्या सोबत शिक्षण घेताना अशी विशेष मुले मागे पडतात. त्यादृष्टीने उपाययोजना करताना शिक्षण हक्क अधिनियम 2009 व अपंग व्यक्ती अधिकार अधिनियम 2016 नुसार अनेक तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. अशा मुलांचे शिक्षण होण्यासाठी आवश्यक पाश्र्वभूमी तयार होणे महत्वाचे आहे. आपले समवयस्क मित्र, पालक, शिक्षक व समाज यांनी आपल्याला स्विकारले आहे, याची जाणीव अशा विशेष मुलांच्या मनात निर्माण करणे गरजचे आहे. या मधूनच विशेष गरजा असणाज्या बालकांच्या मनातून नकारात्मकतेची भावना दूर होत असते.
शासन स्तरावर अनेक शिष्यवृत्या, अपंगत्वाची तपासणी करुन दोष आढळून आल्यास त्यावर मोफत शस्त्रक्रिया करण्याबाबत पुढाकार घेण्यात आला आहे. आवश्यकतेनुसार विविध सहाय्यकारी उपकरणे, सुविधा उपलब्ध करुन देणे, त्यासाठी अनुदान देणे या बाबी मोठया प्रमाणावर हाती घेण्यात आल्या आहेत परंतु या बाबीची व्याप्ती वाढवणे अत्यावश्यक वाटते. अशा विशेष मुलांसाठी त्यांच्या अपंगत्व प्रकारानुसार शाळांची निर्मिती करुन त्यांना विशेष प्रशिक्षित शिक्षकामार्फत शिक्षण देण्यासाठी उचललेले पाऊल निश्चितपणे स्वागतार्ह आहे.
स्वावलंबनातून पुर्नवसन करण्यासाठी शालेय शिक्षणाबरोबर व्यावसायिक शिक्षण पुरवणे विशिष्ठ व्यवसाय करुन स्वबळावर आपली उपजिविका भागवण्याची प्रबळ भावना निर्माण करणेही तेवढेच महत्वाचे आहे. या बाबी अपंग मुलांच्या समस्या निर्मुलनात अग्रक्रमाने येणे आवश्यक वाटते. प्रत्येक प्रकारच्या विशेष मुलांना त्यांच्या गरजेनुसार क्षमतेनुसार व गतीनुसार शिकण्याची सुविधा उपलब्ध होणे गरजेचे आहे.
समाजाचा एक महत्वाचा घटक म्हणुन उत्तरदायीत्वाच्या भावनेने अशा विशेष मुलांच्या अडचणी, समस्या सोडवण्याचा प्रयत्न स्वयंसेवी संस्था, विचारवंत, सामाजिक कार्यकर्ते यांच्या कडूनही होणे आवश्यक आहे. राष्ट्रीय तसेच आंतरराष्ट्रीय स्तरावर युनिसेफ सारख्या संस्था करत असलेले कार्य प्रेरणादायी आहे. अनेक संस्था अपंग व विशेष मुलांचे शिक्षण व पुनर्वसन करण्यात पुढाकार घेत आहेत. शासनाचा सामाजिक न्याय विभाग विविध कल्याणकारी योजना शिष्यवृत्या प्रदान करुन विशेष मुलांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात सामील करण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. यापुढील काळातही असे प्रयत्न अखंडीतपणे होत राहणे काळाची गरज आहे.
संदर्भ :
1) सर्व शिक्षा अभियान - यु.र. देशपांडे
2) अपंग कल्याण व शिक्षण
3) शिक्षणातील अधिक उणे - डॉ. द.ता. भोसले
4) परिवर्तनशील शिक्षण- लीला पाटील
जागतिकीकरण व सामाजिक न्याय
(Globalization and Social Jusice)
शिवाजी कराळे (M.A., B.Ed., SET)
प्रस्तावना :
1990 च्या दशकापासून आंतरराष्ट्रीय तसेच देशाच्या सर्व क्षेत्रामध्ये जागतिकीकरण हा परवलीचा शब्द म्हणून आपणास प्रचलित झालेला आढळून येतो. परंतू समाजशास्त्रज्ञ युरान थरबॉन यांच्यामते जागतिकीकरण हे लाटांच्या स्वरुपात येत असते. यापूर्वीही अगदी प्राचीन मध्ययुगीन काळात अशा स्वरुपाची स्थित्यंतरे समाजाने अनुभवली आहेत. 1990 साली आलेली ही जागतिकीकरणाची सहावी लाट आहे असे त्यांनी मत व्यक्त केले आहे. जागतिकीकरण हे केवळ आर्थिक बाबतीच नसून त्याचे अनेक पौलू आहेत त्यामध्ये सामाजिक, आर्थिक, राजकीय व सांस्कृतिक इत्यादी अंगाने विचार करणे आवश्यक आहे.
जागतिकीकरण म्हणजे काय ? :
जागतिकीकरणाची प्रक्रिया सुरु होऊन जवळपास विस वर्षापेक्षा जास्त काळ लोटला असून स्थिरावलेल्या या संकल्पनेची परिणामकारकता आपल्याला अभ्यासता येईल. सर्वप्रथम जागतिकीकरण म्हणजे काय याचा अर्थ आपण लक्षात घेणे आवश्यक आहे.
“ज्या प्रक्रियेमध्ये माहिती, मूल्ये, तंत्रज्ञान, वस्तू, सेवा, भांडवल, वित्त व व्यक्ती यांचा राष्ट्रा-राष्ट्राच्या सीमारेखांच्या बंधनापासून मुक्त असा प्रवाह निर्माण होतो. त्या प्रक्रियेस जागतिकीकरण म्हणतात.”
जेव्हा एखादा विचार देश किंवा राष्ट्राच्या सीमा ओलांडतो त्याचे तात्कालिक परिणाम तर होतात पण जगावर दीर्घकालीन प्रभाव निर्माण होतो. परंतू असे घडून आले तरी ते अंतिमही नसते हे ही महत्त्वाचे. मी इतरांच्या गरजा पूर्ण केल्या की लोकही आपल्या गरजा पूर्ण करतील. अशी ही व्यवस्था प्राचीन स्वंयपूर्ण खेड्यांच्या काळात होती. आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील जागतिक व्यापाराचे हेच मूलभूत तत्त्व आहे. ज्या देशाकडे उपलब्धतेनुसार एखाद्या बाबीचे उत्पादन किफायतशीर आहे त्या देशाने ते उत्पादित करावे तसेच ज्या देशाला हे शक्य नाही त्यांनी ते आयात करावे. प्रत्येकानी आपल्या शक्तीस्थळानुसार उत्पादन करावे. म्हणजेच व्यवसायाचे विशेषीकरण (Specialization) झाले आहे. म्हणजेच एका देशातील वस्तू-सेवा-मनुष्यबळ यांची देवाणघेवाण कोणत्याही आडकाठीशिवाय जगभरात कुठेही होऊ शकणे यालाच खरे जागतिकीकरण म्हणता येईल.
जागतिकीकरणाच्या प्रक्रियेत विविध सामाजिक राजकीय आर्थिक मूल्ये यांच्या स्वरुपात आमूलाग्र बदल होत असतात. एवढेच नाही तर नविन मूल्ये, तंत्रज्ञान, यांचा प्रभाव तत्कालीन सामाजिक व राजकीय व्यवस्थेवर होत असतो. यासाठी कोणत्याही प्रादेशिक सीमारेषांचे बंधन असत नाही तर जग एक मुक्त व्यवस्था म्हणून आकार घेत असते. आणि ही प्रक्रिया सातत्याने घडत असते ज्यामुळे प्रस्थापित व्यवस्थेत अनेक बदल घडून येत असतात. आपणास असेही म्हणता येईल की जागतिकीकरणाच्या माध्यमातून व्यक्ती व संस्था आपल्या आंतरराष्ट्रीय प्रभावाचा विकास करुन आंतरराष्ट्रीय पातळीवर कार्य करण्याचा प्रयत्न करत असतात.
जागतिकीकरणाने सर्व देशातील समाज, व्यक्ती व संस्था यांबरोबरच व्यवस्थेला व्यापून टाकले आहे. पंधराव्या सोळाव्या शतकातील भांडवल निर्मितीतून उगम पावलेला वसाहतवाद - साम्राज्यवाद तदनंतर विकसित झालेल्या अमेरिकन जीवनशौलीचा हा प्रसार व प्रवास घडत असताना आपण जागतिकीकरणाच्या लाटेवर कधी स्वार झालो हे कळलेच नाही. जग म्हणजे श्रमिकांचे राज्य निर्माण होईल हे कार्लमाक्सचे स्वप्न कधीच भंग पावले असून आता जगात भांडवलदारांचे एकराष्ट्र उभारण्यासाठी प्रयत्न चालले आहेत. यावरुन एक बाब स्पष्ट आहे. ती म्हणजे जागतिकीकरणाची अपरिहार्यता. जागतिकीकरणाच्या विविध परिणामाबाबत श्री गजानन खातू यांच्या जागतिकीकरण - परिणाम व पर्याय या पुस्तकात आपणास अधिकचे वाचायला मिळेल.
जागतिकीकरण व भारत :
जागतिकीकरणाच्या प्रभावापासून जगातील कोणताही देश स्वत:ला अलिप्त ठेवू शकला नाही. जागतिकीकरणाचे विरोधक सुध्दा सत्तेवर आल्यानंतर त्यांच्या काळात उलट ही प्रक्रिया अधिक गतिमान झालेली दिसून येते. जागतिकीकरणाचा स्विकार करणे ही काळाची गरज व अपरिहार्यता निश्चितच होती. भारतातही जागतिकीकरणाच्या प्रक्रियेस सुरुवातीला प्रचंड विरोध झाला देश विकायला काढला आहे. पून्हा गुलामगिरीचे युग सुरु झाले, वसाहतवादाचे नवीन स्वरुप म्हणून बहुराष्ट्रीय
कंपन्या संपूर्ण अर्थव्यवस्थेवर आपला ताबा प्रस्थापित करतील, अशा अनेक स्वरुपाचे आरोप प्रत्यारोप झालेले आपण अनुभवलो आहोत.
या संक्रमणाच्या अवस्थेत उर्वरित जग व भारत यांच्यावर जागतिकीकरणाचा पडलेला प्रभाव निश्चितच सारखा असणारा नव्हता. त्याचे कारण भारतातील समाजरचना व भारतीय मनामनात रुजलेली लोकशाही जीवनप्रणाली हे आहे. कारण स्वातंत्र्य, समता, बंधुता व न्याय हा भारतीय लोकशाहीचा आधार आहे. या माध्यमातून सामाजिक न्याय हे तत्त्व साध्य करणे हे भारतीय संविधानाचे महत्त्वाचे उदिष्ट्य आहे. त्या अनुषंगाने जागतिकीकरणाचा भारतीय समाजमनावर, शासनव्यवस्थेवर पडणारा प्रभाव हा फार दुरगामी स्वरुपाचा होता. जागतिकीकरणाच्या प्रक्रियेत जगाचा केंद्रबिंदू हा युरोप नाही तर भारत व चिन सारख्या प्रचंड संसाधने, मनुष्यबळ असलेल्या देशाकडे झुकत असल्याची स्पष्ट जाणीव युरोप देशानांही होत आहे. अगदी सुरुवातीच्या काळात भारतात उमटणाज्या प्रतिक्रिया आता पाश्चिमात्य देशात उमटत आहेत. भारतीयांप्रमाणेच आपणही असुरक्षित आहोत. त्यामूळे आपण आपले अस्तित्व वेगळेपणा जपला पाहिजे याचीही जाणिव अनेकांना होत आहे. म्हणून जागतिकीकरणाच्या प्रक्रियेत अशी भारतीयांना एक अनिश्चितता जाणवत होती. व आजही आहे. त्याच प्रमाणे माहिती तंत्रज्ञान, उच्चशिक्षित, मनुष्यबळ व इंग्रजीभाषेचा प्रभावी वापर यामूळे जागतिक स्तरावर आपल्या कर्तृत्वाची छाप पाडून प्रगती करण्यासाठी अनेक क्षितिजे तरुणाईला खुणावत आहेत. निश्चितच यामूळे या प्रक्रियेतून झालेल्या, प्रवाहाच्या बाहेर फेकल्या गेलेल्या वंचितासाठी एक प्रकारे सामाजिक न्याय प्रस्थापित होण्याची संधी निर्माण झाली आहे.
सामाजिक न्याय :
स्वातंत्र्योत्तर काळात विविधतेने नटलेल्या देशात, स्वातंत्र्यपूर्व काळात झालेल्या शोषणावर मात करुन समता व न्याय प्रस्थापित करायाचे मोठे आव्हान भारतीय संविधानाने स्विकारले आहे. संविधानातील कलम 25 ते 28 मध्ये मानवी हक्कांच्या सुरक्षेसाठी मुलभूत अधिकार प्रत्येक नागरिकांना प्रदान करण्यात आले आहेत. म्हणून देशातील धर्म, पंथ, संप्रदाय जाती-जमाती, भाषा वंश, संस्कृती या सर्व घटकांना न्याय देऊन देशामध्ये समताधिष्ठीत व्यवस्था निर्माण करण्याचे आव्हान असतानाच जागतिकीकरणासारखे स्थित्यंतर, त्यातून निर्माण होणारी संक्रमणावस्था, प्रत्येक घटकाच्या अस्तित्त्वावर होणारा परिणाम या अनेक बाबी सामाजिक न्याय या संकल्पनेवर परिणाम करणाज्या ठरल्या आहेत.
सामाजिक न्याय म्हणजे शोषणविरहीत, समताधिष्ठित, न्याय समाजाची निर्मिती होय.छ भारतासारख्या एका समाजवादी विचारसणी स्विकारलेल्या राष्ट्रामध्ये सामाजिक न्याय ही संकल्पना समताधिष्ठित समाजनिर्मितीकडे जाणारा राजमार्ग आहे. म्हणून जागतिकीकरणातून सामाजिक न्याय प्रस्थापित करणे यामध्ये अभिप्रेत असले तरी अजूनही बराच टप्पा आपणास गाठायचा आहे हे निश्चित.
जागतिकीकरणाच्या प्रक्रियेत सामाजिक न्यायाची परिणामकारकता आपणास पुढील घटकाच्या सक्रियतेतुन व सहभागामधून तपासून पाहता येईल व त्यावर उपाययोगजना करता येतील. यात खालील उपघटकांचा समावेश होतो.
1) जागतिकीकरणाचा दलितांवरील प्रभाव व सामाजिक न्याय :
जागतिकीकरणांचे अनेक परिणाम आहेत हा केवळ सीमेपलीकडून होणारा व्यापार नाही तर अनेक मूल्यांमध्ये होणारा संघर्ष सुध्दा आहे. भारतातील दलित मुख्यत: सामाजिक प्रवाहापासून दूर असलेला वंचितांचा फार मोठा वर्ग आहे. घटनात्मक तरतुदी, कल्याणकारी योजनांच्या माध्यमातून त्यांना न्याय देण्याची प्रयत्न समाजवादी रचना असलेल्या आपल्या देशातून होत आहे. परंतू जागतिकीकरणाच्या रेट्यामुळे अनेक योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीवर परिणाम होऊन कल्याणकारी राज्याऐवजी केवळ व्यवस्थापनात्मक कार्येच राज्याकडून घडत असल्याने सामाजिक न्यायाची उपेक्षा होत असल्याचे दिसत आहे.
2) स्त्रिया व सामाजिक न्याय :
स्त्री ही समाजजीवनाचा अतिशय महत्वाचा व लोकसंख्येच्या एकुण 50 % प्रमाणातील या वर्गाला सामाजिक न्यायाच्या अपेक्षेने झगडावे लागत आहे. पारंपारिक बंधने झुगारुन स्वत:च्या विचारसरणीप्रमाणे मोकळा श्वास घेणे आजही स्त्रियासांठी एक आव्हान आहे. स्त्रियांना व्यक्ती म्हणून स्वत:चे प्रतिष्ठेचे जीवन जगण्याची क्षमता प्रदान करणे आवश्यक आहे. त्यांच्या सक्षमीकरणासाठी शासनव्यवस्थेद्वारे विविध उपाययोजना जाणिवपूर्वक करणे अत्यावश्यक आहे. सद्यस्थितीत नोकरी करणाज्या, उच्च पदावर असलेल्या, उच्चशिक्षित महिला यांचा आदर्श ठेवून उर्वरित स्त्रियांनाही तशी संधी जागतीकीकरणाच्या माध्यमातून निश्चितच प्राप्त होत आहे. त्यासाठी सतत प्रयत्नरत राहणे हे सुध्दा शासनव्यवस्थेने महत्वाचे कार्य म्हणून हाती घेतले पाहिजे. मुक्त अर्थव्यवस्थेचा स्विकार करताना त्यांचे कौटुंबिक, लैंगीक अत्याचार, सन्मानजनक प्रतिनिधीत्व, कामाच्या ठिकाणी होणारे शोषण, स्त्रीभ्रुणहत्या, हुंडाबंदी, खोट्या प्रतिष्ठेची बळी (ऑनरकिलींग) इत्यादी बाबतचे प्रश्न जागतिकीकरणाच्या या प्रक्रियेत दूर राहून न जाता यांची सोडवणूक करुन त्यांना मुख्य प्रवाहात आणणे म्हणजेच सामाजिक न्यायाची परिणामकारक व प्रभावी अंमलबजावणीच्या दृष्टीने पावले पडणे आवश्यक आहे.
3) आदिवासींची सामाजिक न्यायाची अपेक्षा :
जागतिकीकरणाचा फार मोठा परिणाम भारतीय समाजावर झाला आहे. यामध्ये प्रामुख्याने शहरे व महानगरे जागतिकीकरणाच्या प्रक्रियेत आघाडीवर आहेत. तेथील उच्च व मध्यम वर्गीयांच्या जीवनमानात निश्चितच सुधारणा झाल्या आहेत. रोजगाराच्या नवीन संधी प्राप्त झालेल्या आहेत. हे जरी खरे असले तरी पारंपारिक पध्दतीने शेती करणारे, आधुनिकतेपासून कोसो दूर असलेले, प्राथमिक व्यवसाय करणाज्या आदिवासींचे प्रश्न, त्यांचे दुर्बल्य आजही कमी करता आले नाही. उलट जागतिकीकरणाच्या रेट्यात त्यांची पारंपारिक उत्पनाची साधने, नापिकी, सततचा दुष्काळ इत्यादीमुळे त्यांच्यावरही कायम स्थलांतरीत होऊन स्वत:ची संस्कृती, चालीरीती इत्यादी टिकवण्याचे मोठे आव्हान निर्माण झालेले आहे. स्वातंत्र्योत्तर काळापासून त्यांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्याचे कार्य अद्यापही समाधानकारक झालेले नाही, म्हणून सामाजिक न्यायाच्या भुमिकेतून त्यांचा विचार सद्यस्थितीत जागतिकीकरणाच्या रेट्यात विचार करणे गरजेचे आहे.
4) अपंग, वृध्द व बालके व सामाजिक न्याय :
जागतिकीकरणाचा मुख्य आधार व्यापारीकरण, उदारीकरण, खाजगीकरण हा असला तरी त्यामूळे समाजाचे सपाटीकरण वेगाने होत आहे. परकीय गुंतवणुकीचे विविध दृश्य-अदृश्य परिणाम होत असतात. शासनव्यवस्थेत समाजवादी धारणाऐवजी एक व्यवस्थापनात्मक यांत्रिक स्वरुप मिळत जाते. भारतातील अपंग, वृध्द, बालक यांच्या समस्या सोडवणे, त्यांना प्रवाहात आणणे, त्यांना विकासाच्या संधी मिळवुन देण्याचे कार्य शासनव्यवस्थेत करणे अपरिहार्य आहे परंतू जागतिकीकरणाच्या प्रभावामुळे यांच्याकडे निश्चितच दुर्लक्ष होत आहे. अपंगांना आवश्यकतेनुसार शिक्षण रोजगाराच्या संधी निर्माण करुन देणे महत्वाचे असते. समाजातील मोठया संख्येने असलेल्या जेष्ठ नागरिक, वृध्द, आजारी व्यक्ती यांना सुरक्षितता प्रदान करणे हे सामाजिक न्यायाच्या भुमिकेतून आवश्यक आहे. बालकामगारांना शिक्षणसुविधा, कौशल्याधारीत, व्यावसायिक शिक्षण देणे या बाबी साध्य झाल्या तरच सामाजिक न्याय प्रस्थापित होईल. व जागतिकीकरणाच्या मुख्य प्रवाहात यांनाही सामील होण्यास अनुकुल परिस्थिती निर्माण होईल.
5) स्थानिकांच्या हक्काचे रक्षण
जागतिकीकरणाचा सर्वात मोठा परिणाम म्हणजे स्थानिकांच्या हक्काचे रक्षण करताना शासनव्यवस्थेसमोर येणाज्या अडचणी हा होय. या प्रक्रियेमध्ये प्रत्येक देशाच्या सीमारेषाच अस्पष्ट होत आहेत. त्यामुळे च्बळी तो कान पिळीछ अशी अवस्थाही निश्चितच काही ठिकाणी पाहावयास मिळत आहे. परकिय, बड्या भांडवलदार कंपन्या, शक्ती यांच्या प्रभावासमोर स्थानिक लघुउद्योग / कुटीरोद्योगांचे, तेथील कार्यरत स्थानिकांच्या हिताचे रक्षण करण्याचे मोठे आव्हान जागतिकीकरणाने निर्माण केले आहे. जोपर्यंत या बाबी शासनाकडून होत नाहीत तोपर्यंत सामाजिक न्यायाची अपेक्षा करणे व्यर्थ आहे. जागतिकीकरणाने होत असलेले स्थलांतर दोन प्रकरचे आहे. पहिले अति उच्चशिक्षितांचे तर दुसरे युध्द व रोजगार इत्यादी तत्सम कारणामूळे गरिबांचे स्थलांतर. या दोन्ही बाबींना रोखण्यास यश आले तरच सामाजिक न्याय संभवतो.
6) आर्थिक दुर्बल घटकांचे संरक्षण
जागतिकीकरणाने वंचित, आर्थिक दुर्बल घटकांच्या प्रश्नाबाबतही वेगळे परिमाण निश्चित केले आहेत. आहे रे व नाही रे यांच्यातील निर्माण झालेली दरी कमी होण्याऐवजी अधिकच रुंदावत आहेत. सरकारने प्राथमिक व उच्च शिक्षणावर खर्च करणे आपल्या देशात अपेक्षित आहे. तसेच आर्थिक दुर्बलांना स्पर्धेच्या युगात टिकण्यासाठी, उभे राहण्यासाठी त्यांना आधार देण्याचे कार्य शासनव्यवस्थेकडुन होणे आवश्यक आहे. परंतू जागतिकीकरणाने देशप्रातांच्या सिमारेषा पुसट केल्याने असे करणे अधिकच गुंतागुंतीचे झाले आहे. म्हणून समाजात सामाजिक न्याय प्रस्थापित करण्यासाठी दुर्बल आर्थिक मागास नाही रे वर्गांना पाठबळ देणे आवश्यक आहे. गुणवत्तापुर्ण शिक्षण, प्रभावी आरोग्ययंत्रणा उभी राहणे महत्वाचे आहे. टोकाच्या स्पर्धेतून येणारा यांत्रिकी दृष्टीकोन, हरवत चाललेला मानवी संवाद, बेरोजगारी, नौसर्गिक साधन संपत्तीचा होणारा ज्हास, पर्यावरणावरील अनिष्ठ परिणाम यासारख्या बाबीची व्यापकता समाजात नकारात्मकता वाढवत आहे. जे भारतासारख्या विविधतेने नटलेल्या देशाला परवडणारी नाही. त्याचा सामाजिक न्याय संकल्पनेस मोठा अडथळा निर्माण झाल्याशिवाय राहणार नाही.
जागतिकीकरणात सामाजिक न्यायाचे भवितव्य :
सद्यस्थितीत प्रचंड वेगाने होणारे बदल जागतिक स्तरावरील घटनांचे लगेच पडणारे प्रभाव, माहिती तंत्रज्ञानाचा समाजमनावर पडत असलेला प्रचंड प्रभाव यामुळे सामाजिक नात्यांची विण उसवत आहे. सतत अस्थिरता, भपकेबाजपणा वाढत आहे. स्थानिक अस्मितांचा प्रभाव, स्थलातरीतांपुढील आव्हाने, परकिय गुंतवणुकीचे परिणाम यामुळे संघर्षात्मक परिस्थिती उद्भवत आहे. ही सर्व आव्हाने जागतिकीकरणातून सामाजिक न्यायाच्या परिणामकारकतेपुढे आव्हान म्हणून पुढे उभे आहेत.
असे असले तरी प्रत्येक राष्ट्रातील उभे राहत असलेले प्रचंड उद्योगधंदे, मोठया बाजारपेठेची उपलब्धता, उच्चशिक्षित, कुशल कामगारांना असलेली मागणी, खुल्या अर्थव्यवस्थेमुळे देशातील मध्यम वर्गाला प्राप्त झालेली संधी यामुळे अनेक नविन क्षितिजेही तरुण, उद्योजक वर्गाला खुणावत आहेत. स्वत:ला सिध्द करण्यचाची महत्वकांक्षा बाळगणाज्या वर्गासाठी निश्चितच आश्वासक चित्र जागतिकीकरणामुळे निर्माण झाले आहे. हे अगदी खेड्यातील अशिक्षित मागासवर्गीयांनाही कळू लागले आहे. भारतासारख्या प्रचंड नौसर्गिक साधने, मनुष्यबळ उपलब्ध असलेल्या देशासाठी तर प्रगतीची नवनवीन दालने खुणावत आहेत. परंतू हे होत असताना आपली सामाजिक, सांस्कृतिक ओळख जपण्याचाही प्रयत्न होत आहे. हे निश्चित मनाला सुखावणारे आहे.
जागतिकीकरणाच्या अपरिहार्य व्यवस्थेमध्ये शासनव्यवस्थेने वरील घटकांच्या हिताचे रक्षण व संवर्धन करण्याचा जागरुक व प्रामाणिक प्रयत्न करणे आवश्यक आहे आणि जेवढया प्रमाणात हे शक्य झाले. तेवढ्या प्रमाणात सामाजिक न्याय प्रस्थापित करण्यात यश मिळाले असा निष्कर्ष आपणांस काढता येईल.
संदर्भ :
1) जागतिकीकरण - परिणाम व पर्याय - श्री गजानन खातू.
2) जागतिकीकरण व शिक्षणक्षेत्र - सुधार पानसे.
3) Globalization and Social Justice - Arye L. Hillman.
शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 : उपलब्धीयाँ
शिवाजी कराले मो. 9423073676
परिचय :
शिक्षा व्यक्तिगत विकास की अवधारणा का एक अभिन्न अंग है। भोजन, आश्रय के अलावा, आधुनिक समय में शिक्षा भी एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। डॉ सर्वपल्ली राधाकृष्णन के अनुसार, ‘‘लोकतांत्रिक समर्पण केवल लोगों को शिक्षित करने के लिए नहीं है, बल्कि लोगों को शिक्षित करने के लिए, मन के प्रति उदार होने के लिए, जानवरों के लिए सम्मान, एक साथ रहने की क्षमता और मानव हृदय की सुंदरता के लिए है।‘‘ महात्मा गांधी के अनुसार, ‘‘शिक्षा बच्चे के शरीर, मस्तिष्क और बुद्धि का विकास है। ‘‘ स्वामी विवेकानंद के अनुसार, ‘‘एक बच्चे की अव्यक्त शक्ति और गुणों की अभिव्यक्ति शिक्षा है। ‘‘ उपरोक्त परिभाषाएं लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में शिक्षा के महत्व के साथ-साथ व्यक्तिगत विकास के महत्व को भी उजागर करती हैं।
स्वतंत्रता-पूर्व अवधि और शिक्षाः
ब्रिटिश शासन में,औपचारिक शिक्षा भारत में शुरू हुई। अंग्रेजों ने यूरोप में औद्योगिक क्रांति द्वारा आवश्यक नए व्यवसायों, बाजारों और कुशल और प्रशिक्षित जनशक्ति बनाने की आवश्यकता से भारत में शिक्षा प्रणाली का निर्माण शुरू किया। उसी समय, अमेरिकी और फ्रांसीसी क्रांति ने दुनिया को स्वतंत्रता, समानता, भाईचारे और न्याय के मूल्यों को दिया। यद्यपि ब्रिटिश सरकार ने व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए अपनी शिक्षा शुरू की, लेकिन वहां अध्ययन करने वाले भारतीय युवाओं ने विदेशी शिक्षा के साथ तुलनात्मक अध्ययन में भारतीय शिक्षा प्रणाली और वैश्विक शिक्षा की स्थिति का अध्ययन किया। देश में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए पहल की। परिणामस्वरूप, समाज सुधारकों, दार्शनिकों, क्रांतिकारियों और शिक्षाविदों का एक स्वतंत्र बैंड बनाया गया। इनमें मुख्य रूप से महात्मा फुले, गोपाल गणेश अगरकर और डॉ बाबासाहेब अम्बेडकर का उल्लेख किया जा सकता है। समाज सुधारकों ने जोर देकर कहा कि सरकार को समुदाय के लिए उद्धार के साधन के रूप में गुणवत्ता और मुफ्त शिक्षा के लिए प्रयास करना चाहिए। । 21 सितंबर, 1917 को, राजर्षि शाहू महाराज ने अपने कोल्हापुर संस्थान में ‘निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम‘ की स्थापना की, जो शिक्षा के अधिकार अधिनियम के पीछे मुख्य प्रेरणा है।
स्वतंत्रता के बाद की अवधि और शिक्षाः
भारत की स्वतंत्रता के बाद संविधान के निर्माण के लिए गठित संविधान सभा ने संविधान में व्यक्तिगत विकास और स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए धारा 14 से 35 में दिशा-निर्देशों को शामिल किया। इसके अलावा, भविष्य में कल्याणकारी राज्य और देश की आर्थिक स्थिति के अनुसार इसे लागू किया जाना चाहिए यह प्रावधान रखा गया । उसमे सुझाव दिया कि मुफ्त और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्रदान की जाए। 2002 में, 86 वें संविधान संशोधन मे देश के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार है और उनके मूल अधिकारों को शामिल किया गया था। कोठारी आयोग 1962 - 64), राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1948,1968,1986 और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2005 के कई मौलिक सुझाव और शिक्षाएं । 04 अगस्त 2009 को, भारतीय संसद ने देश में 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों के लिए निः शुल्क और अनिवार्य शिक्षा लागू की, ‘‘बच्चों के लिए निः शुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009।‘‘ इस अधिनियम का कार्यान्वयन, 01 अप्रैल 2010 को जम्मू-कश्मीर को छोड़कर पूरे देश में शुरू हुआ। इसने हमारे देश को दुनिया के 135 चुनिंदा देशों में शामिल किया है, जिसमें शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार दिया गया है। अधिनियम के अनुसार, इसका उद्देश्य स्कूलों में शैक्षिक बुनियादी ढांचे का निर्माण करना और राज्य के स्कूलों के छात्रों की शिक्षा और गुणवत्ता के विकास के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक नीति के अनुरूप पाठ्यक्रम विकसित करना था।
शिक्षा का अधिकार कानून के अनुसार, देश और हमारे राज्य में शैक्षणिक व्यवस्था में कई रचनात्मक बदलाव हुए हैं, और यह बहुत आश्वस्त है कि सरकारी स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि 6 से 14 आयु वर्ग के छात्रों के लिए शिक्षा की गुणवत्ता अच्छी हो।
निःशुल्क शिक्षाः
शिक्षा का अधिकार कानून के अनुसार, बच्चों को अपने नजदीकी स्कूल में मुफ्त प्रवेश का अधिकार दिया गया है। इसके अलावा, उनके माता-पिता से किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं ले सकते हैं, आर्थिक रूप से कमजोर, गरीब माता-पिता को इससे राहत दी गई है। कई स्कूलों में अलग-अलग नामों के तहत फीस ली जा रहा थी।
वित्तीय कमजोर लोगों के लिए 25 प्रतिशत आरक्षित सीटे :
अधिनियम के अनुसार, सरकार द्वारा संचालित निजी, नामित शैक्षणिक संस्थानों, अंग्रेजी स्कूलों, स्वयं सहायता स्कूलों में कुल नामांकन क्षमता की 25 प्रतिशत सीटे समुदाय के आर्थिक रूप से कमजोर माता-पिता के पाल्य के लिए आरक्षित है। यह शिक्षा अधिकार अधिनियम का निश्चित रूप से एक सफल परिणाम है।
भौतिक सुविधाओं की उपलब्धताः
अधिनियम के तहत, विभिन्न योजनाएं सरकारी स्तर पर बनाई गई हैं और राज्य स्तर से लेकर प्राथमिक विद्यालय तक विभिन्न भौतिक सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। गणित, मराठी और अंग्रेजी के साहित्य के बक्से स्कूलों में से प्रत्येक के लिए उपलब्ध कराए गए हैं। विज्ञान के विषय के लिए, स्कूलों में नवीनतम प्रयोगषाला बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं।
स्कूल विकास में माता-पिता का सहयोगः
गांव के माता-पिता की सक्रिय भागीदारी कानून के प्रभावी कार्यान्वयन में मदद करेगी। अभिभावक की भागीदारी ली जा रही है। स्कूल विकास योजना तैयार करके इसे प्रशासनिक स्वीकृति की जिम्मेदारी स्कूल प्रबंधन समिति को भी सौंपी गई है, इसलिए स्कूल की जरूरतों के प्रतिबिंब ने इसे ढांचे में उभरने में मदद की है।
अप्रवासी और बाहर के बच्चों की शिक्षा के लिए सुविधाएं :
कम से कम 6 प्रवासियों महीने की अवधि के लिए विशेष रूप से शहर, गन्ना कारखानों के लिए माता-पिता रोजगार के अवसरों में अनेक जिलो में जाते है, प्रवासी माता-पिता हर साल अपने बच्चों को साथ रखते हैं और इन को पढ़ाने के लिए छात्रावास बनाया जा रहा है, पहली बार एक अस्थायी स्कूल छात्रावास आप्रवासियों क्षेत्र के लिए अस्थायी रूप से अपने बच्चों के लिए उपयोग होने से इस समस्या को स्कूली बच्चों मुख्यधारा शिक्षा में ले जाए जाने मे सहायक है,।
शिक्षक पात्रता और प्रशिक्षण वरीयताः
शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अनुसार, प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाने के लिए नियुक्त शिक्षकों के लिए पात्रता मानदंड तय किए गए हैं। इसलिए, इसका उपयोग हर स्कूल में प्रशिक्षित शिक्षक प्रदान करने के लिए किया जा रहा है। यह निश्चित रूप से शिक्षकों के पेशेवर विकास के लिए उपयोगी होने जा रहा है।
स्कूल मान्यता के लिए मानदंडः
शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अनुसार, भवन, विद्युत सुविधाएं, मैदान, प्रयोगशालाएं, विकलांगों के लिए सुलभ बैठक की सुविधा, कंप्यूटर कमरे, गार्ड की दीवारें आदि विद्यालय में उपलब्ध कराई गई हैं। मौजूदा स्कूलों को आवश्यक मानदंडों को पूरा करने के लिए प्रयास किया जा रहा है। इसी तरह, नए स्कूलों की मंजूरी के लिए मामले का सख्ती से पालन किया जा रहा है। परिणाम निश्चित रूप से स्कूल की गुणवत्ता पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।
छात्र शिक्षक अनुपातः
शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अनुसार, प्राथमिक विद्यालय में कितने छात्रों को शिक्षक होना चाहिए, इस विषय पर कुछ नियम बनाए गए हैं। इसने इस मुद्दे के बारे में अनिश्चितता को कम कर दिया है। ऐसे छात्र और शिक्षक का अनुपात तय किया गया है और शारीरिक शिक्षा के लिए एक अतिथि निदेशक की नियुक्तियों को का प्रावधान है, सभी विषयों के शिक्षक उपलब्ध कराने का प्रयास कीया जा रहा हैं।
बाल अधिकार संरक्षणः
बाल संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के अनुसार, राष्ट्रीय और राज्य बाल अधिकार आयोग का गठन किया गया है। तदनुसार, धारा 31 को यह जांचने के लिए बनाया गया है कि बाल अधिकार आयोग अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन किया जा रहा है या नहीं। इसलिए बच्चों के अधिकारों की रक्षा करने का उद्देश्य हासिल करने में मदद कर रहा है।इस कानून के तहत बच्चों के अधिकारों की रक्षा हो यह देखा जा रहा है।
इस तरह, 2009 के निः शुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम के अनुसार, प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में बुनियादी बदलाव हो रहे है और शिक्षा के बारे में, अधिक लक्ष्यों को पूरा किया जाना बाकी है।
ग्रथंसूची:
1) सामाजिक अनुसंधान पद्धति और तकनीक - डॉ। प्रदीप आगलावे, साईनाथ प्रकाशन नागपुर।
2) बच्चों का मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 : भारत का राजपत्र।
3) स्कूल शिक्षा और खेल विभाग, महाराष्ट्र सरकार - सरकार के विभिन्न निर्णय।
4) उन्नत शिक्षा महाराष्ट्र - जीवन शिक्षा विशेष जुलाई 2016।
5) प्राथमिक शिक्षा पाठ्यक्रम (1 से 5,6 से 8) : महाराष्ट्र राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद पुणे।
6) भारत में प्राथमिक शिक्षाः जेपी नाइक।
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
विधानसभा निवडणुक 2014: महिलांची कामगीरी
शिवाजी रामराव कराळे (एम.ए.बी.एड.सेट राज्यशास्त्र)
प्रस्तावना:
महाराष्ट्र विधान सभेच्या नुकत्याच सार्वत्रिक निवडणुका दि 21 ऑक्टो 2019 रोजी संपुर्ण राज्यात पार पडल्या. महाराष्ट्र राज्यनिर्मितीनंतरची ही 14 वी सार्वत्रिक निवडणूक असून एकुण 8,98,39,600 मतदारापैकी 5,46,49,428 म्हणजेच 60.83 टक्के मतदारांनी आपला मतदानाचा हक्क या निवडणुकीत बजावला आहे. अनेक अर्थाने या 14 व्या विधानसभेची सार्वत्रिक निवडणूक वेगळी ठरली.निवडणुक आयोगाने नवनवीन तंत्रज्ञानासोबतच निष्पक्षपणे निवडणुका पार पाडण्यासाठी अनेक उपाययोजना केल्या, एवढेच नव्हे तर मतदानाची टक्केवारी वाढावी यासाठी आदर्श मतदान केंद्र, सखी मतदान केंद्र व दिव्यांग मतदारासाठी सुध्दा विशेष सुविधा निर्माण करण्यात आल्या.
यंदाच्या विधानसभा निवडणुकीत 288 मतदारसंघामध्ये एकुण 3237 उमेदवार रिंगणात उभे होते. त्यापैकी फक्त 235 महिला उमेदवारांनी विधानसभेच्या 152 मतदारसंघातुन ही निवडणूक लढवली. एकुण पुरुष उमेदवारीच्या तुलनेत ही टक्केवारी अतिषय कमी म्हणजेच 7.3 टक्के एवढीच आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थामध्ये महिलांना 50 टक्के जागा आरक्षीत अेसताना विधानसभा किंवा लोकसभा निवडणुकामध्ये असणारे महिला प्रतिनिधीचे निवडणुक लढवण्याचे व निवडून येण्याचे प्रमाण अतिशय नगण्य आहे. ही खरे म्हणजे चिंतनीय बाब आहे.
2019 मधील विधानसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुकामधील महिलांची कामगीरी कशी होती या बाबीचा आढावा या लेखामध्ये घेण्यात आला आहे.
मागील काही निवडणुकीतील स्थिती - महाराष्ट्रª विधानसभेच्या एकुण 288 जागावर गेल्या अनेक वर्षापासुन निवडणुका पार पडतात. लोकसंख्या व मतदार संख्येच्या एकुण 50 टक्के असणारा हा वर्ग निवडणूकीच्या राजकारणात मात्र अजुनही तेवढया मोठया प्रमाणात/लोकसंख्येच्या प्रमाणात प्रतिनिधीत्व प्राप्त करण्यास अपयषी ठरला असे म्हणावे लागेल. सन 2014 च्या सार्वत्रीक निवडणुकीचा विचार केला असताना सन 2014 मध्ये एकुण पूरुष उमेदवाराच्या मानाने फक्त 277 महिला उमेदवार विधानसभा निवडणूक लढवून त्यातील फक्त 20 महिला निवडणुकीत विजयी झाल्या होत्या. त्यांचे प्रमाण 6.94 टक्के एवढे होते. या तुलनेत काही अंषी सुधारणा होऊन हे प्रमाण 2019 च्या निवडणुकीत किरकोळ प्रमाणात वाढून 8.33 टक्के पर्यत गेले. 1972 साली एकही महिला निवडुन आली नव्हती. सन 1962 मध्ये विधानसभा निवडणुकीत तब्बल 13 महिला आमदार म्हणुन निवडुन आल्या होत्या. सन 1972 ते 77 या काळात सर्वाधिक म्हणजेच 28 महिला आमदार निवडुन आल्या. त्यानंतर मात्र अपेक्षेपेक्षा कमीच प्रतिनिधीत्व महिलांना सतत मिळत राहिले आहे.
2019 विधानसभा निवडणुकीचे विश्लेषण - 288 सदस्य संख्या असलेल्या विधानसभेच्या निवडणुकीत एकुण 24 महिला आमदार म्हणून निवडूण आल्या आहेत. यामध्ये सर्वाधिक म्हणजेच 50 टक्के महिला आमदार भाजपच्या आहेत तर कॉंग्रेसकडून पाच, शिवसेनेकडुन दोन, राष्ट्रवादी कॉंग्रेसकडून तीन तर दोन महिला अपक्ष म्हणून निवडूण आल्या आहेत. या विधानसभा निवडणुकीमध्ये 12 वि़द्यमान महिला आमदार पुन्हा निवडूण येण्यात यशस्वी झाल्या आहेत. यामध्ये भाजपाच्या 8 कॉंग्रेसच्या 3 आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या 1 महिला आमदारांचा समावेश आहे. मंदा म्हात्रे, मनिषा चैधरी, वि़द्या ठाकुर, देवयानी फरांदे, सिमा हिरे, माधुरी मिसाळ, मोनिका राजळे, भारती लव्हेकर, प्रतिभा षिंदे, यशोमती ठाकुर, वर्षा गायकवाड आणि सुमनबाई पाटील यांचा या पुन्हा निवडून आलेल्या महिला आमदारामध्ये समावेश होतो.तसेच 12 महिलांना पहिल्यांदाच आमदार होण्याची संधी प्राप्त झाली आहे, यामध्ये सरोज अहिरे, अदिती तटकरे, लता सोनवणे, यामिनी जाधव, मुक्ता टिळक, श्वेता महाले, मेघना बोर्डीकर, नमीता मुंदडा, प्रतिभा धानोरकर, सुलभा खोडके, गीता जैन आणि मंजुळा गावित यांचा समावेश आहे.
महिला मतदारांच्या तुलनेत नगण्य प्रतिनिधित्व - राज्याच्या मतदारामध्ये म्हणजेच 8.97 कोटी मतदारापैकी 4.38 म्हणजेच 50 टक्केच्या जवळपास असुनही महिलांना त्यांच्या तुलनेत फक्त 8.33 टक्के प्रतिनिधीच मिळणे अजिबात शोभनिय तथा उत्साहवर्धक नाही. राजकीय पक्ष, समाज आणि विविध समाज धुरिनांना चिंतन करायला लावण्याची ही स्थिती आह.अनेकदा महिलांच्या सक्षमीकरणाबाबत दावे केले जातात. परंतु राजकारणात निवडणुकामध्ये हा बदल झालेला दिसुन येत नाही म्हणुनच खरेच महिलांचे सक्षमीकरण झाले का ? याचे उत्तर आजही नकारात्मकच येते. महिलांना प्रतिनिधीत्व नगण्य मिळाले तर त्यांच्या समस्या व्यक्त कशा होणार ? त्याची सोडवणुक होण्यासाठी पाठपुरावा कसा होणार ? अशा अनेक बाबीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
पुरूषांची मक्तेदारी व प्रभाव - आजपर्यंत महिलांना राजकारणाच्या क्षेत्रात समान हक्क व प्रतिनिधीत्व मिळावे म्हणुन प्रयत्न होत असले तरी चित्र म्हणावे तेवढे समाधानकारक दिसुन येत नाही. याबाबत अ.भा. कॉंग्रेसच्या सरचिटणीस यशोमती ठाकूर यांच विधान बोलक आहे. त्यांच्या मते 2009 ते 2014 या कालावधीत आमदार असताना जिल्हा अध्यक्षानी मला आमदार म्हणुन तितकस महत्व दिले नाही. प्रदेश पातळीवरही महिलांना प्रतिनिधीत्व देताना तिच्या बौध्दिक क्षमतेपेक्षा एक महिला म्हणुन असलेल्या मर्यादाचांच विचार केला जातो. तुम्हाला आमदार म्हणुन सतत पक्षासमोर सिध्द करावे लागते या बाबी पुरूषाचीच मक्तेदारी व्यक्त करतात. भाजपा प्रवक्त्या शायना एन. सी. यांच्या मते कितीही समानता म्हटले तरीही राजकरणात आजही पुरूषाचीच मक्तेदारी आहे. उमेदवारी देताना जबाबदारी पेलण्याची व जिंकण्याच्या क्षमतेपेक्षेवर दिली जाते. त्यांना संधीच दिली नाही तर ती जिंकू शकते हे कधी सिध्द करणार ? ज्या महिलांना संधी मिळाली त्यांनाही पुरूषी अहंकार, मक्तेदारी व घराणेशाहीच्या बाहेर पडताना पदोपदी संघर्ष करावा लागतो आहे. खासदार सुप्रिया सुळे याच्या मते आम्हाला इच्छा असुनही महिलांना उमेदवारी देताना त्या निवडुन येण्याची क्षमता ग्राहय धरावी लागते. अशी क्षमता असलेल्या महिलांची संख्या कमी असते.
स्थानिक स्वराज्य संस्थातुन नेतत्व उभारणीत अपयश - भारताचे माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्या कार्यकाळात सरकारने महिलांना स्थानिक स्वराज्य संस्थामध्ये 33 टक्के आरक्षण मंजुर केले कालांतराने त्यात वाढ करुन महाराष्ट्र सरकारने ते 50 टक्के पर्यंत वाढवल. परंतु संसद आणि विधीमंडळात अजुनही 33 टक्के आरक्षण महिलांना देण्यात याव अशी सातत्याने मागणी केली जात असली तरीही या बाबतचा ठराव संसद आणि विधिमंडळात होत नाही. त्यामुळे राजकीय घराण्याची पार्श्वभुमी नसल्यामुळे महिलांना राजकारणात सक्रीय होणं कठीण जातं अस मत जेष्ठ पत्रकार राही भिडे यांना व्यक्त केले आहे. गेल्या अनेक वर्षापासुन स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या माध्यमातुन महिलांना जिल्हापरिषद, पंचायत समित्या, नगरपालिका, महानगरपालिका, ग्रामपंचायत या सारख्या संस्थाच्या माध्यमातुन वेगवेगळया स्तरावर प्रतिनिधीत्व करण्याची संधी प्राप्त होत गेली मात्र यातुन पुढे विधीमंडळात यशस्वी होण्याच प्रमाण अतिशय नगण्य राहीले आहे.
सर्वच पक्षसंघटनेत मोजके स्थान- महिलांना राजकारणात सक्रिय करून त्यांच्यात नेतृत्व करण्याची क्षमता विकसीत करण्यासाठी प्रथम राजकीय पक्षामध्ये त्यांना योग्य प्रतिनिधीत्व मिळायला हवे. जबाबदारी पेलण्याची सवय व नेतृत्व विकसीत करण्यासाठी पक्ष संघटनेत जबाबदारीचे पद त्यांना मिळायला हवे. असे झाले तरच त्यांच्यातील नेतृत्व गुणाची प्रचिती चुणूक दिसेल व त्या राजकीय क्षेत्रात आपली क्षमता सिध्द करू शकतील.
स्थानिक स्वराज्य संस्थेमध्ये त्यांना प्रतिनिधीत्व मिळाल्यानंतर जागरूकपणे त्यांना संसद व विधीमंडळास कार्य करण्याची प्रेरणा देणे आवश्यक आहे व गेल्या अनेक वर्षापासून प्रलंबीत असलेल्या स्त्रियांच्या आरक्षण विधेयकास सर्व राजकीय पक्षांनी एकमताने मंजुर करुन स्त्रियांच्या सक्षमीकरणासाठी वेगळे दालन निर्माण करुन दिले तर 21 व्या शतकातील स्त्री राजकीय व इतर क्षेत्रामध्ये समर्थपणे नेतृत्व करुन त्यांच्यात आव्हाने पेलण्याची क्षमता निर्माण होईल.
महिला आमदारांची प्रभावी कामगीरी - जेष्ठ पत्रकार मृणालीनी नानीवडेकर यांच्या मते महिलांना उमेदवारी देण्यापेक्षा प्रत्येक जागा निवडूण आणणे हे राजकीय पक्षासाठी महत्वाच झाल आहे. इंदीरा गांधी सारख नेतृत्व देशाला मिळाल पण त्यामागे सक्षम घराण्याची पार्श्वभूमी होती. त्यांनी संधीच सोन केल. पण अशी संधी महिलांना सर्वत्र मिळण कठीण आहे. राज्याच्या 60 वर्षाच्या इतिहासात अद्यापही महिला मुख्यमंत्री मिळाला नाही ही बाब चिंतनीय आहे. पुरोगामी, सुधारणावादी व अनेक चळवळीचे केंद्र अशी ओळख असलेल्या राज्यासाठी हे शोभनीय नाही.
महाराष्ट्र ª विधानसभेत महिला आमदार म्हणुन निवडुन आलेल्या प्रतिभाताई पाटील यांनी विधानसभेतील विरोधीपक्ष नेतेपद, मंत्री आणि देषाचे सर्वोच्च पद असलेल्या राष्ट्रपती पदापर्यंत यशस्वी मजल मारुन ते सक्षमपणे सांभाळले आहे. त्याशिवाय 1978/79 मध्ये मृणालताई गोरे यांनी विरोधी पक्षनेतेपद भुषवताना शासनाला सामान्याच्या प्रश्नावर धारेवर धरण्याचे कार्य ही केले आहे. अनेक महिला आमदारांनी मंत्रीपदे भुषवली आहेत. 2014 ते 2019 या युती शासनाच्या काळात पंकजा मुंडे यांनी अनेक खात्याच्या मंत्री म्हणुन कार्यभार सक्षमपणे पेलला आहे. त्यामुळे योग्य संधी मिळत नाहीत मिळालीच तर त्या संधीचे सोने करण्याचे काम महिला आमदांरानी केले आहे ही निश्चितच समाधानाची बाब आहे. निलम गोरे याही विधानपरिषदेचे उपसभापती म्हणुन कार्यभार सक्षमपणे सांभाळत आहेत. त्यांचे कार्य इतर महिलांसाठी प्रेरणादायी आहे. केवळ आमदार म्हणुन निवडून येणे एवढयाच मर्यादेत समाधान न मानता शासन संस्थेमध्ये पुरूषांच्या बरोबरीने कार्य करण्याची अपेक्षा या निवडून आलेल्या महिलां प्रतिनिधीकडून करण्यात येत आहे.
संदर्भ :
1 महाराष्ट्र निवडणुक आयोगाचे संकेतस्थळ
2 बी.बी सी.मराठी - प्राजक्ता पोळ यांचा लेख
3 महाराष्ट्र ª टाईम्स दि. 26 ऑक्टो 2019
4 इकोनोमीक्स टाईम्स - वसुधा वेणुगोपाळ यांचा लेख दि. 25 ऑक्टो 2019
Conservation of Natural Resources : Our Duties
Introduction :
The earth is unique place for living things in the universe till today.On the earth we find out many natural resources include air, minerals, plants, soil, water, and wildlife. Conservation is the care and protection of these resources so that they can persist for future generations. It includes maintaining diversity of species, genes, and ecosystems, as well as functions of the environment, such as nutrient cycling. Natural resources are something that is occurring naturally on Earth. It forms an indispensable part of our lives. It comprises of air,water, sunlight, coal, petroleum, natural gas, fossil fuels, oil, etc. Greddiness of human beings, they are exploited for economic gain and profit. Natural resources are at depletion because of the overuse. Some of these resources are available in abundance with the capability to renew. On the other hand, some are non-renewable. Thus, it demands a responsible behavior for the conservation so as to ensure their sustainability.There must be wisely uses of such natural resources for the next generations.
Conservation is similar to preservation, but while both relate to the protection of nature, they strive to accomplish this task in different ways. Conservation seeks the sustainable use of nature by humans, for activities such as hunting, logging, or mining, while preservation means protecting nature from human use.
Impact of Human Activities on Natural Resources :
Human beings depend upon the natural resources of the universe for their development activities. If they use the natural resources without their development activities. If they use the natural resources without considering their conservation, they can create a situation of imbalance in environment. Some of the important points of impact made on natural resources by human activities are explained as below :
1. Scarcity of Water :
Water is a renewable nature resource. water is needed for various activities of human beings, like drinking, irrigation, industry, navigation, electricity production, etc. Water scarcity leads to the degradation of vegetation which in turn increases natural disasters like soil erosion, landslides and flood.
2. Pollution of Environment :
The major resources of the earth like air, water and land get polluted due to human activities. Industries are established mainly to produce valuable goods like cloths, food items, beverages, cement, bricks, etc. But, these industries are also major sources of pollution for air water and land resources and the environmental pollution is caused.
3. Depletion of wildlife :
Wild life is important factor of human being and envouriment. People are destroying forest for the purpose of timber, firewood and agriculture. Beside, forest is also used for the house settlement zone. The habitat of valuable animals like rhinoceros, tiger, bear, leopard, wild cow, yak, etc. is endangered.Thats causing depletion of wild life.
4. Deforestation :
Deforestation is challenge before modern civilisation and society. Forest is not only important to get valuable forest products but also important to maintain ecological balance. Due to extreme poverty most of the people depend on forest resources for their survival. People collect firewood, timbers, folder, etc from the forest which depletes the forest resources. Landslides, floods, climatic variations such as
excessive rainfall, drought, etc are also the consequences of deforestation.
5. Degradation in Eco-system :
Degradation of Eco-system creats problems like depletion of forests, floods, landslides, extreme utilization of land are started to be observed due to various activities of people. Pollution caused by industrial works degrades the status of land, water and vegetation. Natural status of the earth has started to destroy due to these reasons. Overgrazing of pasture land results in the problems like soil, landslides, deforestation etc.
7. Soil Erosion,Floods and Landslides :
The activities of man cause floods, landslides and soil erosion.Destruction of forest, excess use of land, cultivation of sloppy land, excess grazing, etc. Have supported flood, landslides and soil erosion. Destruction of forest, excess use of land, landslides and soil erosion. It causes imbalance in the environment of hills and Terai.All these affected human life.
8. Declining of ecosystem :
Degradation of Eco-system is start of declining eco-system. A functional system operating in the environment by the interaction of living beings with their non-living environment is called ecosystem. When the resources like air, water and land get polluted then it affects the survival of plants and animals. Conservation of Natural Resources Human beings are the most prominent utilize and destroyer of natural resources. At the same time, he is the most thoughtful among the living beings. Therefore, it is their duty and responsibility to manage and conserve natural resources.
Importance of Natural Resources :
Most of human beings and animals depend upon the natural resources for their lives and development activities. If the resources are not used wisely, it would create an imbalance in the environment. Thus would head us in opposition to an eco-friendly atmosphere. The need for conservation arises from the significance of natural resources. It is as follows. We should decide and fix some of the measures which we can undertake for the conservation of natural resources. As Human- beings, we have a social responsibility to fulfill towards nature. Thus, while using resources, we shall follow the principle of sustainable development.
Ways to Conserve Natural Resources :
If we want safe and secure life in future,we must think about the conversation of natural resources.Many of the natural resources are being used at a faster rate as compared to their speed of production. There is so a necessity for conservation of nature and the natural resources it offers. Here are some of the ways in which these resources can be conserved:
Reduce Water Consumption :
Most of the water on the earth is not useful to drink.Water is available in abundance on Earth. This is one of the reasons people do not consider much before using it. However, if we keep using it at this speed. In the future, we may not be left with as much of it. Therefore, simple things such as turn off the tap while brushing or reuse the leftover water to water the plants can help in this direction.
Minimum Usage of Electricity :
Use only as much energy as you require. It is thus advised to limit the usage of electricity. Simple habits such as turning off the lights before parting your room, turn off the electric appliances after use. Switching to energy-saving fluorescent or LED bulbs can make a change.
Restrict Usage of Paper :
Paper manufacturing depends only on trees. Increasing the use of paper means encouraging deforestation. This is one of the key reasons for concern is in today’s time Always ensure you use only as much paper as necessary. Stop taking print outs and use e-copies instead to do your bit.
Use Newer Agricultural Methods :
The government must aware the methods such as mixed cropping, crop rotation. Also, the government should teach the minimum use of pesticides, insecticides. Appropriate use of manures, bio-fertilizers, and organic fertilizers to the farmers.
Spread Awareness :
Spreading awareness about the conservation of nature is always a necessary step. It can be achieved only when more and more people understand its importance and the ways in which they can help. Besides this, it is essential to plant more and more tress. It is necessary to contribute towards lowering air pollution. We must use shared transport and employing rainwater harvesting systems to conserve nature.
Conversational Use of Natural Resources :
Natural resources are essential in every step of our life. We can not imagine even a second of life in the absence of these resources. The way that we exploit these resources along with conservation is its proper utilization. Conversational use of natural resources refers to the utilization of natural resources refers to the utilization of natural resources in such a way that includes the consumption as well as conservation, with the purpose of achieving the principle of sustainability. We should clearly understand the type, status and nature of the resources. On the other hand, the renewable natural resources are available in limited amount; therefore, we should reduce their use and seek their alternatives.
Four Basic Principles to Conserve Natural Resources :
The following points are the basic principles to conserve natural resources. This concept is based on the principle of sustainable development which means to prolong theeffects of development to the distant future.
1. Maximum use of perpetual resources.
2. Maximum production of renewable resources.
3. Minimum utilization of non-renewable resources.
4. Re-use and Recycle of non-renewable resources.
It helps preserve life of both human being and wild.
Conclusion :
Keeping nature and its resources integral. Nature comprises of everything that surrounds us. The trees, forests, rivers, rivulets, soil, air all are the part of nature. So, it is very important for the continuation of life on earth. It would be difficult to imagine life on earth, which has a spoiled natural environment. Therefore, taking appropriate steps to conserve nature in its untouched form. It must be a priority for the human race. Only human beings with their power and ability can save nature in its purest forms.
Natural resources are a present and gift for the creation of life. These help in satisfying the human needs to its fullest. Furthermore, the rational use of natural resources maintains the earth’s atmosphere. Also, the wise use leads to protection of bio-diversity. Humans cannot imagine their lives without natural resources. Thus, the conservation of the same is essential and important. Thus, it is essential to conserve these resources in order to retain the environment integral.Natural resources are also important in the process of nation building.Thats why we must be careful about the over use of these.All these forward steps taken by us will restore the beautiful nature and future for our next generations.
References :
1. Conservation of Nature and Natural Resources through Spirituality : Chandra Prakash Kala
2. Natural resources : Waghela Nayan
3. Natural resources : CBSE Class 9 Chapter Notes
4. Types of Resources: Natural & Man-Made Resources, Videos, Examples
6. Conservation of Natural Resources : Smith, Guy Harold
Challenges in Higher Education in India
Introdcution :
Indian culture and civilization developed in thousands of years from ancient age.India has always been a land of scholars and learners. In ancient times also, India was regarded all over the world for its universities of excellence like Taxsila, Nalanda and Vikram Shila.The British rule in India changed the focus of Indian education system, which rewarded in many of our present-day concern.India is known for many schlors and their contributions to the world.Our country experience lot of education systems from Arya,Vaidik period,Gurukul etc.The main base of education was the prilimary education of child.Higher education was not focused as in that age.There were plenty of problems and challenges against completing higher education.
After the independence India’s number one challenge is poverty, we have to lift millions of people out of poverty and we can’t do it unless we focus on primary and higher education.Primary education starts from Class 1st when child is 5 years old. Primary education does not only mean a classroom, books and a teacher,but nutrition, clothes and creating an environment where a child can learn new things every day, an environment that can help in bringing out best within a child.Infrastructure like chair, table, books, stationery, a classroom and teachers is bare minimum that any government could provide.They need to do more than that like teaching children how they can imagine and bring out their inner talent that they can use later in their life.Higher education starts when you come out of high school.So if child is 5 years old and live in a family which is below poverty line then the child needs primary education not higher education.When it completes then there is need to fulfil his wish of higher education.
Present State of Higher Education in India :
State of Higher education in India is in between good and bad. If government is spending only on higher education that is not going to change the status of child because higher education is all about colleges. And by the time the child living in a family below poverty line reaches the age of 16 his or her mind has already been shaped.So it is of no use if the government is spending on higher education.That is the difference between importance of higher and primary education. The youth of India is the strength of the country and only 11.1% of whom had the opportunity to go for higher studies as compared to 20% in China though with the introduction of Right to Education Act 2009, the Gross Enrollment ratio in Higher Education has marginally improved. If we look at the statistics of higher education- we will be too glad to read the same. With just 20 Universities in the country in 1950- today we have over 677 Universities in the Country reflecting a growth of 34 times.
India's higher education system is the world's third largest in terms of students, next to China and the United States. Unlike China, however, India has the advantage of English being the primary language of higher education and research.The main governing body at the tertiary level is the University Grants Commission (India), which enforces its standards, advises the government, and helps coordinate between the centre and the state. Universities and its constituent colleges are the main institutes of higher education in India. In 2011, there were 227 government-recognized Universities in India. Out of them 20 are central universities, 109 were deemed universities and 11 are Open Universities and rest were state universities. Most of these universities in India have affiliating colleges where undergraduate courses are being taught. However Jawaharlal University is a remarkable exception to this rule. According to the Department of higher Education government of India, 16,885 colleges, including 1800 exclusive women's colleges
functioning under these universities and institutions and there are 4.57 lakh teachers and 99.54 lakh students in various higher education institutes in India. Apart from these higher education institutes there are several private institutes in India that offer various professional courses in India. Distance learning is also a feature of the Indian higher education system.
Challenges Against Higher Education in India :
We must discuss issues that higher education is facing. Now we shall notice about some of the serious challenges against higher education. Let us talk about some of the issues related to higher education in India.
Lack of Teaching Quality :
The first issue that higher education in India is facing is decreasing teaching quality. Teachers are not well trained and qualified for the job they are assigned to.Some colleges recruit young graduates as professors who have no experience or skill of proper teaching.So this is a major problem in getting quality education to the students.There is need of wel trained teaching staff to improve the standard of higher education.
Impact of Privatization and Globalization :
Privatization is also a big problem that higher education faces.Privatization of higher education is the way to go. However just privatization is not going to solve the problem.You need to foster the culture of creativity, imagination and learning new skills in young students. Financing is also an issue with higher education in India.Our country is already spending very much on higher education and it can’t spend more.However if the quality of higher education has to be improved then more financing is needed.Government should take active part in standing the institutes.
Talent Must be Priority Over Quota System :
Debating quota system is very controversial. But if you are being honest then I must tell you quota is not good for the quality of higher education.Talent and merit is more important than your identity. However quota system is still a challenge.Political influence is also a bad thing and an issue with higher education. Governing bodies do not want any political influence or interference in their affairs.Our government want to please people by providing quotato the various classes in the society.
Lack of Project Based Learning :
Higher education in india has lack of project based learning.Young graduates need to learn new skills especially vocational skills that can give them job.So we are not focusing on project based learning at all. Just theory is not enough, we also need practical knowledge is also.After 70 years of independence we didn’t providing such type of education to the youth in India. Low quality institutes all over the country is not good for higher education. These new colleges lack capacity and they are all about fleecing money from students and their parents.There is too much glamour and less quality of education.Project oriented education gives job to the hands of youths.
Need of Thoughtful Strategy :
There is need of firm and thoughtful strategy for higher education in India. We don’t have foreign students coming to the country and studying here.Government has no plan for this and this is a big challenge.Government should make proper policy to develop better system to give quality education to the student.There is plenty of gap in this sector of education. Approaches that support diversity and access to higher education for students of all backgrounds are losing government support and are being attacked in the courts.
Education Treated as Industry :
In todays condition most of the private institutes supposes themselves as to be earn profit from this.On the other hand we are obsessed with servicing industry.We all want to get selected in campus selection so we love jobs in servicing sector only.However higher education does not solve the problem when it comes to creating jobs in manufacturing sector.Our higher education sustem neither fulfil the wish to give proper job nor get the quality education.That is a big problem.
Geographical Difficulties :
Many students choose not to go to the school that will challenge them more or that is beyond their local geographical region, a decision that often leads them to choose a school with lower levels of degree completion. And for colleges and universities, it is costly to reach students from all backgrounds and they don’t always have an incentive to do so.It affects the higher education of students.Country like India has such difficulties and need of proper work to overcome.
Low Levels of Public Support :
For the completion of higher education the institutions must serve the most students. Community colleges and regional public universities, which are the starting point for many of the most economically challenged students, are severely underfunded on a per-student basis, leading to low graduation rates and fewer resources for students trying to complete their educations.Public support is important factor in higher education.
Changing Demographics :
Colleges and universities have to educate a more diverse set of students from a wider range of backgrounds. Increasing population not only do higher education institutions need to be able to effectively educate more students of color, more students of modest financial means, and first-generation students in response to changing demographics, they also need to be able to educate students at different stages of their careers.This presents a variety of challenges at every stage of the education process, from admission through awarding a degree and on to meeting the needs of those who have to return periodically for additional education throughout the course of a career.
Increasing Numbers of Less-prepared Students :
More students coming out of high school aspire to attend college but unfortunately a larger share of them are not sufficiently prepared. More students are arriving at college needing more support to complete their educations and earn their degrees. Educating these students is costlier for colleges at a time when tuition needs to be held in check.The majority of students have other commitments and face pressures outside their academic work; they are not in a position to make education their exclusive, or even a top priority.Colleges must continue to develop different ways to educate students who have to work or raise a family or meet other obligations while pursuing their education.
Conclusion :
The all above points presents the challenges before higher education system in our country.If India has to become an economic power then it has to focus on both form of education higher and primary.However focusing on higher education does not mean to neglet the need of primary education.Both are relevant and both have importance if country has to be changed holistically.We must classify the difference between higher education and primary education.How both are different and one can’t replace each other.India will be make place in the world if all the participant in the education system work with co-ordinance.There is need of firm higher education policy like “ Right To Education Act : 2009. ” If our government and administration succeed in removing the above challenges it will a new start to quality education in 21th century.
References :
1. The Private Higher Education Revolution: An Introduction.Altbach,Philip G), University News.January 2006. Vol.44
2. Privatization of higher education: Opportunities and anomalies.Anandakrishnan, NIEPA,May 2,2006.,New Delhi
3. Ministry of Human Resource Development, Department of Secondary and Higher education.Annual Report.(2006)
4. Case study of the National Assessment and Accreditation Council (NAAC)
5. Research Handbook : Towards nurturing research culture in higher education institutions in India.New Delhi.UGC (2005)
6. ‘Measuring Trade in Services Liberalisation and its Impact on
Economic Growth : an illustration’, - World Bank Group Working Paper,
7. Higher Education in India : The Need for Change - Agarwal, Pawan (2006)
8. Higher education in India: Issues and Challenges : Priyanka Nagrale
9. The challenges of higher education : Harsh V. Pant
10. Higher Education in India – Issues, Challenges and Suggestions : J.D.Singh
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
“ शिक्षणाचा हक्क कायदा 2009 : वास्तव आणि अपेक्षा ”
--------------------------------------------------------------------
प्रस्तावना (Introduction) :
शिक्षण ही संकल्पना व्यक्ती विकासाचा अविभाज्य घटक आहे.अन्न ,वस्त्र निवारा या सोबतच शिक्षण ही सुद्धा आजच्या काळात महत्वाची गरज आहे.याचे महत्वाचे कारण म्हणजे व्यक्ती विकासामध्ये असणारे शिक्षणाचे महत्वाचे स्थान.लोकशाही शासन व्यवस्थेमध्ये शिक्षण हा समाजाचा आत्मा आहे.कारण लोकशाहीच्या मूल्याची रुजवणूक शिक्षणाच्या माध्यमातूनच परिणामकारकरीतीने होत असते.प्राचीन विचारवंत प्लेटो यांनीही आदर्श राजा व राज्य यांच्या निर्मितीसाठी शिक्षणाची उपयुक्तता आपल्या ‘रिपब्लिकन’ या ग्रंथातून स्पष्ट केली आहे.एवढेच नाही तर शिक्षणाचे प्राथमिक व उच्च शिक्षण असे वर्गीकरण करून शिक्षण ही आयुष्यभर चालणारी प्रक्रिया असल्याने राज्याने शिक्षणाकडे लक्ष पुरवण्याची मागणी केली आहे.
डॉ.सर्वपल्ली राधाकृष्णन यांच्या मते “लोकशाही निष्ठ शिक्षण म्हणजे लोकांना केवळ साक्षर करणे नव्हे,तर मनाचे औदार्य, प्राण्यांविषयी आदर,एकसंघ राहण्याचे कौशल्य व मानवी हृदयाचे सौंदर्य होय.” महात्मा गांधीजींच्या मते, “बालकांच्या शरीर, मन आणि बुद्धीचा विकास म्हणजे शिक्षण होय.” स्वामी विवेकानंदाच्या मते, “बालकांतील सुप्त शक्ती,गुणांचे प्रकटीकरण म्हणजे शिक्षण.” वरील व्याख्या शिक्षणाचे लोकशाही शासनव्यवस्थेत तसेच व्यक्ती विकासामध्ये किती महत्वाचे स्थान आहे ते विशद करतात.
स्वातंत्र्यपूर्वकाळ व शिक्षण :
ब्रिटीश राजवटीमध्ये भारतात खऱ्या अर्थाने औपचारिक शिक्षणाची सुरुवात झाली. युरोपमध्ये औद्योगिक क्रांतीमुळे निर्माण झालेले नवनवीन व्यवसाय, बाजारपेठा व त्यासाठी आवश्यक असणारे कुशल व प्रशिक्षित मनुष्यबळ निर्माण करण्याच्या गरजेतून ब्रिटिशांनी.भारतात शिक्षण व्यवस्था निर्माण करण्यास सुरुवात केली. तसेच अमेरिकन व फ्रेंच राज्यक्रांतीने जगाला स्वातंत्र्य, समता, बंधुता व न्याय या मूल्यांना अधिष्ठान प्राप्त करून दिले.
जरी ब्रिटीश शासनाने शिक्षणाची सुरुवात व्यावसायिक हेतूने केली असली तरी यामधून शिकलेल्या भारतीय तरुणांनी परदेशी शिक्षण घेऊन भारतीय शिक्षण व्यवस्था व जागतिक शिक्षणांची स्थिती यांचा तुलनात्मक अभ्यास केला. स्वदेशातील शिक्षणाचा दर्जा सुधारण्यासाठी पुढाकार घेतला. परिणामी स्वतंत्र बाण्याचे समाजसुधारक,तत्वज्ञ,क्रांतिकारक व शिक्षणतज्ञ यांची फळीच निर्माण झाली.जे स्वातंत्र्यलढयाबरोबरच समाज व शिक्षण सुधारणेसाठी आग्रही होते. त्यामध्ये महात्मा फुले, गोपाळ गणेश आगरकर,डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांचा उल्लेख प्रामुख्याने करता येईल. समाजाच्या उद्धाराचे साधन म्हणून शासनाने गुणवत्तापूर्ण व मोफत शिक्षणासाठी प्रयत्न करावेत असा आग्रह या समाजसुधारकांनी धरला. दि. 21 सप्टेंबर 1917 रोजी राजर्षी शाहू महाराजांनी आपल्या कोल्हापूर संस्थानात ‘मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा कायदा’ केला.जो आजच्या शिक्षण हक्क कायद्यामागील मूळ प्रेरणा आहे.
स्वातंत्र्योत्तर काळ व शिक्षण :
भारतीय स्वातंत्र्यानंतर राज्यघटना निर्मितीसाठी स्थापन केलेल्या संविधान सभेने संविधानात व्यक्ति विकास व स्वातंत्र्याचे रक्षण करण्यासाठी कलम 14 ते 35 मध्ये मार्गदर्शक तत्वे समाविष्ट केली .यासोबतच कल्याणकारी राज्यानिर्मितीसाठी व देशाची आर्थिक परिस्थिती लक्षात घेऊन भविष्यात त्यांची अंमलबजावणी करावी असे सूचित केले.त्यापैकी कलम 45 मध्ये शासनाने देशातील 6 ते 14 या वयोगटातील मुलांना मोफत व सक्तीच्या प्राथमिक शिक्षणाची व्यवस्था करावी असे सूचित केले.सन 2002 मध्ये 86 वी घटनादुरुस्ती करून देशातील सर्व मुलांना शिक्षण घेण्याचा अधिकार असून त्याचा मुलभूत अधिकारात समावेश करण्यात आला.त्यासाठी कलम 21(अ) हा भाग समाविष्ट करण्यात आला.याशिवाय राष्ट्रीय शिक्षण आयोग (कोठारी आयोग 1962 - 64),राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 1948,1968,1986 तसेच राष्ट्रीय शिक्षण आराखडा 2005 मधील अनेक मौलिक सूचना व शिफारशी ह्या शिक्षण क्षेत्रातील सुधारणेसाठी महत्वपूर्ण व दिशादर्शक ठरल्या आहेत.
दि. 04 ऑगस्ट 2009 रोजी भारतीय संसदेने देशातील 6 ते 14 वयोगटातील मुलांना मोफत व सक्तीचे शिक्षण देणारा अधिनियम “ Right of Children to Free and Compulsary Education Act 2009 ” संमत केला,ज्याच्या अंमलबजावणीस जम्मू काश्मीर वगळता संपूर्ण देशात दि.01 एप्रिल 2010 पासून सुरुवात झाली.यामुळे आपल्या देशाचा समावेश जगातील निवडक अशा 135 देशामध्ये झाला ज्या देशात शिक्षणाच्या अधिकारास मुलभूत अधिकारात स्थान देण्यात आले आहे.महाराष्ट्र शासनाने दि.11 ऑक्टोबर 2011 रोजी काढलेल्या अधिनियमाने राज्यातही अंमलबजावणीस सुरुवात झाली. या अधिनियमानुसार राज्यातील शाळांतील विद्यार्थ्यांचा शैक्षणिक व गुणवत्ता विकास करण्यासाठी शाळांमध्ये शिक्षणविषयक पायाभूत सोयी सुविधा निर्माण करणे,राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणास अनुरूप अभ्यासक्रमाचे विकसन करणे ही उदिष्टे निश्चित करण्यात आली.
शिक्षण हक्क कायद्यानुसार देश व आपल्या राज्यातील शैक्षणिक व्यवस्थेत अनेक रचनात्मक बदल घडून आले असून 6 ते 14 वयोगटातील विद्यार्थ्यांच्या प्राथमिक शिक्षणाबरोबरच ते गुणवत्तापूर्ण असले पाहिजे यासाठी शासन स्तरावरून प्रयत्न करण्यात येत आहेत ही अतिशय आश्वासक बाब आहे.शिक्षण हक्क कायद्यानुसार झालेल्या उपलब्धीचा,वास्तविक स्थितीचा उल्लेख खालीलप्रमाणे करता येईल.
निशुल्क शिक्षण :
शिक्षण हक्क कायद्यानुसार बालकांना त्याच्या जवळच्या शाळेत नि:शुल्क प्रवेश घेण्याचा अधिकार प्राप्त झाला आहे.याशिवाय त्याच्या पालकांकडून कोणत्याही प्रकारचे शुल्क घेता येणार नसल्यामुळे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल,गरीब पालकांना याबाबीचा दिलासा मिळाला आहे.तसेच केवळ फीस देता येत नाही म्हणून प्रवेश मिळत नव्हता ही अडचण प्रामुख्याने दूर झालेली आहे.अनेक शाळेत वेगवेगळ्या नावाखाली रकम वसूल केली जात होती.या बाबीवर आता आळा बसला आहे.
आर्थिक दुर्बलांसाठी 25 % राखीव प्रवेश :
समाजातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल असलेल्या पालकांच्या पाल्यांसाठी शासनमान्य खाजगी,नामांकित शिक्षण संस्था,इग्रंजी शाळा,स्वयंअर्थसहाय्यीत शाळेत एकूण प्रवेश क्षमतेच्या 25% प्रवेश या अधिनियमानुसार राखीव ठेवण्यात आले आहेत.त्यामुळे शहरी भागातील नामांकित शाळेत गरीब,दुर्बल विद्यार्थ्यांना प्रवेश देणे बंधनकारक असल्याने त्याचा फायदा या वर्गांना होत असल्याने या शिक्षण हक्क कायद्याचे हे फलित निश्चितच आहे.
भौतिक सुविधांची उपलब्धता :
या कायद्यानुसार पूर्वी असलेल्या विविध योजनांचे शासकीय स्तरावर सुसूत्रीकरण करण्यात आले असून राज्यातील प्राथमिक शाळेसाठी शासनस्तरावरून विविध भौतिक सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जात आहेत.याशिवाय मुलांना मोफत गणवेश,अध्ययन साहित्य,पाठ्यपुस्तकांचा मोफत पुरवठा,शालेय शौचालय,क्रीडासाहीत्य,प्रभावी अध्ययन -अध्यापनासाठी विविध विषयातील क्षमता विकसनासाठी गणित,मराठी व इंगजी भाषेचे साहित्य संच पेट्या प्रत्येक शाळांना उपलब्ध करून दिल्या आहेत.विज्ञान विषयासाठी अद्यावत प्रयोग शाळांची निर्मिती करण्यात येत आहे.
शाळा विकासात पालकांचे सहकार्य :
गावातील पालकांचा जेवढा सक्रीय सहभाग तेवढी या कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी होण्यास मदत होणार आहे.या बाबीचा विचार करून शाळेत शाळा व्यवस्थापन समिती,शिक्षक पालक संघ,माता पालक संघ,पोषण आहार समिती,बांधकाम समिती व परिवहन समितीची स्थापना करण्यात आली आहे.याशिवाय शाळेतील विविध उपक्रमात पालकांचा सहभाग घेण्यात येत आहे.शाळा विकास आराखडा तयार करून तो प्रशासकीय मान्यतेसाठी पाठवण्याची जबाबदारीही शाळा व्यवस्थापन समितीकडे सोपवण्यात आली असल्याने शाळेच्या गरजांचे प्रतिबिंब या आराखड्यात उमटण्यास मदत झाली आहे.
स्थलांतरित व शाळाबाह्य मुलांच्या शिक्षणाची सोय :
महाराष्ट्रातील अनेक जिल्ह्यात विशेषतः मराठवाड्यातील जिल्ह्यामध्ये अनेक गावातून पालक रोजगाराच्या संधीच्या शोधात ऊस कारखाने,विटभट्ट्या येथे काम करण्यासाठी तसेच परराज्यात किमान 6 महिन्याच्या कालावधीसाठी स्थलांतरित होतात.त्यामुळे त्यांच्या पाल्यांच्या शिक्षणाचा प्रश्न दरवर्षी निर्माण होतो.हे लक्षात घेऊन पालक स्थलांतरित झाले तरीही त्यांच्या पाल्यांचे राहणे व शिक्षण यासाठी हंगामी वसतीगृहाची सुरुवात करण्यात आली आहे.तसेच स्थलांतरित परिसरातील शाळेत त्यांच्या पाल्यांना तात्पुरत्या स्वरुपात प्रवेश देऊन हा प्रश्न सोडवण्यात येत आहे.तसेच दरवर्षी शाळाबाह्य मुलांचे सर्वेक्षण करून त्यांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यात येत आहे.ही आश्वासक बाब आहे.
शिक्षक पात्रता व प्रशिक्षणास प्राधान्य :
शिक्षण हक्क अधिनियमानुसार प्राथमिक शाळेत शिकवण्यासाठी नियुक्त करण्यात येणाऱ्या शिक्षकांसाठी पात्रतेचे निकष निश्चित करण्यात आले आहेत.त्यामुळे प्रत्येक शाळेत प्रशिक्षित शिक्षक उपलब्ध होण्याच्या दृष्टीने त्याचा उपयोग होत आहे.एवढेच नसून सेवारत शिक्षकांच्या अध्यापन कौशल्य विकासासाठी अविरत शिक्षक प्रशिक्षणाचे सतत आयोजन करून शिक्षणातील अद्यावत बाबीचे प्रशिक्षण देऊन शिक्षकांचा व्यावसायिक विकास होण्यासाठी या बाबीचा निश्चितच उपयोग होणार आहे.
शाळा मान्यतेसाठीचे निकष :
शिक्षण हक्क कायद्यानुसार इमारत,विद्युत सुविधा,मैदान,प्रयोगशाळा,अपंगासाठी सुलभ बैठक व्यवस्था,संगणक कक्ष,संरक्षक भिंत इत्यादी बाबी शाळेत उपलब्ध असणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. अस्तित्वात असलेल्या शाळामध्ये आवश्यक निकषांची पूर्तता करण्यासाठी पाठपुरावा केला जात आहे.तसेच नवीन शाळांच्या मान्यतेसाठी या बाबीचे काटेकोरपणे पालन केले जात आहे.परिणामी याचा सकारात्मक परिणाम शाळेच्या गुणवत्तेवर निश्चितपणे होणार आहे.
विद्यार्थी शिक्षक प्रमाण :
शिक्षण हक्क कायद्यानुसार प्राथमिक शाळेत किती विद्यार्थ्यामागे एक शिक्षक असावा याबाबत निश्चित नियमावली तयार करण्यात आली आहे.त्यामुळे याबाबीतील अनिश्चितता कमी होऊन एकवाक्यता आलेली आहे.साधारणपणे वर्ग 1 ते 5 साठी दर 30 विद्यार्थ्यांमागे 1 शिक्षक तर इयत्ता 6 ते 8 साठी दर 35 विद्यार्थ्यांमागे 1 विषय शिक्षक असे विद्यार्थी व शिक्षक प्रमाण निश्चित करण्यात आले आहे.याशिवाय कला,कार्यानुभव व शारीरिक शिक्षणासाठी प्रत्येकी एक अतिथी निदेशकांच्या नियुक्त्या करण्याचे निश्चित केले असल्याने सर्व विषयानुसार शिक्षक उपलब्ध झाले आहेत.
बालहक्काचे संरक्षण :
बालसंरक्षण हक्क आयोग अधिनियम 2005 नुसार राष्ट्रीय व राज्य बालहक्क आयोग स्थापन करण्यात आला आहे.त्यानुसार बालहक्क आयोग अधिनियमातील तरतुदींचे पालन केले जात आहे की नाही हे पाहण्याची तरतूद कलम 31 मध्ये करण्यात आली आहे.त्यातील उपाययोजनाची अंमलबजावणी ,तपासणी करून आढावा घेतला जावा अशी तरतूद करण्यात आली असल्याने बालकांच्या हक्काचे संरक्षण करण्याचा उद्देश साध्य होण्यास मदत होत आहे.
विविध स्तरानुसार जबाबदारी निश्चित :
शिक्षण हक्क कायद्यानुसार पालक,शाळा,पर्यवेक्षीय यंत्रणा,स्थानिक प्राधिकरणे,शाळा व्यवस्थापन समिती, अंमलबजावणी यंत्रणा,राज्य व केंद्र सरकारे यांच्या भूमिकेनुसार जबाबदाऱ्या निश्चित करण्यात आल्यामुळे प्रत्येक यंत्रणेला नेमके काय करायचे आहे याबाबत सुस्पष्ट मार्गदर्शक तत्वे,सूचना देण्यात आल्याने कार्यात अचूकता येण्यास मदत झाली आहे.त्यामुळे प्रभावी अंमलबजावणी शक्य होणार आहे.या सर्व बाबी बालकांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देण्यासाठी उपयुक्त आहेत.
अश्या रीतीने शिक्षण हक्क कायदा 2009 नुसार देश व राज्यातील 6 ते 14 वयोगटातील बालकांच्या मुलभूत प्राथमिक शिक्षणाबाबत आश्वासक परिस्थिती निर्माण झाली आहे.असे असले तरीही अजूनही बराच पल्ला गाठणे बाकी आहे.त्यामुळे गेल्या सात - आठ वर्षात शिक्षण क्षेत्रात अनेक आमुलाग्र बदल घडून आले आहेत.अद्यापही शासन व समाज व्यवस्थेसमोर आणखी आव्हाने उभी आहेत.त्यामुळे शिक्षण हक्क कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणी बाबत अनेक अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहेत.
खाजगीकरण रोखण्याचे आव्हान :
नव्वदच्या दशकापासून सुरु झालेली जागतिकीकरण व उदारीकरणाची प्रक्रिया अद्यापही वेगाने सुरु आहे.शिक्षण क्षेत्रही यापासून दूर राहिलेले नाही.उच्च शिक्षणात अनेक परदेशी,देशातील खाजगी उद्योग या रुची दाखवत आहेत.त्यामुळे देशातील शासकीय शाळा स्पर्धेत टिकून राहण्याचे आव्हान आज उभे आहे.गेल्या 60 ते 70 वर्षात वंचित,गरीब,मागासलेल्या व ग्रामीण भागातील पालकांच्या पाल्यांच्या शिक्षणासाठी शासनाच्या शाळा हा एकमेव मार्ग राहिला आहे.परंतु आज खाजगी व भरमसाठ फीस वसूल करणाऱ्या स्वयंअर्थसहाय्यीत शाळांच्या पुढे या शाळा टिकून त्या तेवढेच गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देऊ शकतील का ? असा प्रश्न निर्माण होत आहे.म्हणून शिक्षणाचे होत असलेले खाजगीकरण व बाजारीकरण रोखण्याचा प्रयत्न शिक्षण हक्क कायद्यातून होणे गरजेचे आहे.
दर्जेदार व व्यवसायाभिमुख शिक्षणाची आवश्यकता :
शिक्षण हक्क कायद्यानुसार 6 ते 14 वयोगटातील बालकांना प्राथमिक शिक्षण सक्तीने व मोफत देण्याची व्यवस्था करण्याची जबाबदारी शासन यंत्रणेवर येऊन पडली आहे.संख्यात्मक दृष्टीने ही बाब सहजसाध्य झाली असली तरी त्यात गुणवत्ता निर्माण करणे आजही पूर्णपणे साध्य झाले नाही. प्रवेशित झालेल्या प्रत्येक बालकाच्या प्रत्येक विषयातील किमान मुलभूत क्षमता विकसित होण्यास वाव आहे.तसेच देशातील रोजगाराची स्थिती पाहिल्यानंतर शिक्षणातून रोजगार निर्माण करण्याची क्षमता विकसित होणे आवश्यक आहे.म्हणून शाळेत मिळणाऱ्या शिक्षणात व्यवसायाभिमुखता असणेही महत्वाचे आहे.या दृष्टीने प्रयत्न होणे गरजेचे आहे.
धोरण सातत्य गरजेचे :
स्वातंत्र्योतर काळात शिक्षणविषयक धोरण कसे असावे याबाबत बराच खल झाला आहे.अनेक आयोगाच्या शिफारशी,राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणे,जिल्हा प्राथमिक शिक्षण कार्यक्रम,सर्व शिक्षा अभियान या मधून विविध शैक्षणिक प्रयोग करण्यात आले आहेत.त्यातील अनेक बाबींना यश मिळाले आहे.परंतु महाराष्ट्र राज्यात अलीकडील 10 वर्षात शिक्षण क्षेत्रात अनेक प्रयोग करण्यात येत आहेत.परंतु याचे अपेक्षित परिणाम मिळण्यासाठी आवश्यक पुरेसा कालावधी मिळत नसल्याचे दिसून येत आहे.त्यामुळे शिक्षण क्षेत्रात घेतलेल्या निर्णयाची परिणामकारकता लक्षात घेऊन मूल्यमापन करता येत नाही.म्हणून आगामी काळात शिक्षण हक्क कायद्यातील तरतुदीची अंमलबजावणी करण्यासाठी घेतलेल्या शैक्षणिक निर्णयात धोरण सातत्य असावे अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात येते.
शाळा बंद धोरणाचा पुनर्विचार आवश्यक :
शिक्षण अधिकार कायद्यानुसार 1 ते 5 वर्गातील विद्यार्थ्यांना त्याच्या घरापासून 1 किमी.अंतरात तर 6 ते 8 वर्गातील विद्यार्थ्यांना घरापासून 3 किमीच्या आत शाळा उपलब्ध करून देणे शासनाची जबाबदारी असल्याने जवळजवळ प्रत्येक गाव,वस्तीच्या ठिकाणी प्राथमिक शाळा सुरु करण्यात आल्या आहेत.परंतु अलीकडील काळात कमी पटसंख्या,गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देता यावे म्हणून 20 पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळा शासनाकडून बंद करण्यात आल्या आहेत.पुढील काळातही हे होणार असल्याने बालकांना मिळालेला शिक्षणाचा हक्क यामुळे हिरावला जाणार आहे.छोट्या वाडी-वस्तीवरील मुले यामुळे शिक्षणाच्या प्रवाहापासून दूर जातील व कायद्याचा मूळ उद्देश असफल होईल.म्हणून शाळा बंद धोरणाचा पुनर्विचार करून त्यातील त्रुटी दूर करणे आवश्यक आहे.
तज्ञ व अनुभवी शिक्षकांची अनुपलब्धता :
शिक्षण हक्क कायद्यानुसार शिक्षकांच्या शैक्षणिक व व्यावसायिक पात्रता निश्चित केल्या असल्या तरी प्राथमिक शाळातील शिक्षकांची अनेक पदे वर्षानुवर्षे रिक्त राहत असल्याने तसेच अनुभवी व तज्ञ शिक्षकांच्या अभावामुळे ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळण्यातील प्रमुख अडथळा ठरत आहे.त्यासाठी शिक्षण हक्क कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी होण्यासाठी या बाबीकडे गांभीर्याने लक्ष पुरवणे आवश्यक आहे.
शिक्षकांची अशैक्षणिक कामे कमी करणे :
शिक्षक हा ग्रामीण व शहरी भागातील बहुसंख्येने असणारा कर्मचारी वर्ग असल्याने विविध शासकीय सर्वेक्षणे,जनगणना,निवडणुका,पशुगणना,प्रशिक्षणे,मतदार याद्या तयार करणे,विविध कारणामुळे
करण्यात येत असलेल्या प्रतिनियुक्त्या अश्या अशैक्षणिक कामामुळे शाळेत शिक्षकांची उपस्थिती कमी राहत असल्याने त्याचा विपरीत परिणाम अध्ययन अध्यापनावर होतो.म्हणून प्राथमिक शाळेतील शिक्षकांना फक्त अध्यापनाचे कार्य करू देणे आवश्यक आहे.
सामाजिक जाणीव जागृतीची गरज :
समाजात बालकांच्या शिक्षणाविषयी जाणीवजागृती अजूनही पुरेश्या प्रमाणात झाली नाही.विशेषतः मुलींच्या शिक्षणाबाबत अजूनही गांभीर्याने पाहिले जात नाही.परिणामीकितीही सक्तीचे शिक्षण केले तरी ते परिणामकारक होणार नाही.म्हणून समाजातील प्रत्येक घटकात बालकांच्या शिक्षणाविषयी जागृती निर्माण करण्यासाठी विशेष कार्यक्रम हाती घेते आवश्यक वाटते.
गळती रोखण्याचे आव्हान :
प्राथमिक शाळेत मूल दाखल झाल्यावर त्याचे किमान आठवीपर्यंत शिक्षण पूर्ण होणे आवश्यक आहे.परंतु आजही पटनोंदणी झाल्यावर काही वर्षांनी 10 ते 20 % मुले हळुहळू शाळाबाह्य होत आहेत.त्यामुळे ते शैक्षणिक प्रवाहाबाहेर पडतात.अश्यारितीने प्राथमिक शिक्षणातील गळती रोखण्याचे आव्हान शिक्षण हक्क कायद्यासमोर आहे.याबाबीचा विचार होणे अत्यावश्यक आहे.
शिक्षण हक्क कायदा 2009 नुसार देशातील व राज्यातील शिक्षण क्षेत्रात झालेले बदल अभ्यासण्यासाठी आजपर्यंतचा कालावधी फार मोठा नाही.एवढ्यात त्याचे मूल्यमापन करून फलित शोधणेही शक्य होईल असे नाही.अनेक चांगले बदल शिक्षण क्षेत्रात झालेले आहेत.हे वास्तव आहे.तरीही आणखी खूप अपेक्षांची पूर्तता होणे गरजेचे आहे.
संदर्भ सूची :
1) बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियक 2009 : भारताचे राजपत्र.
2) महाराष्ट्र शासन राजपत्र क्र.149 दि.11 ऑक्टोबर 2011.
3) महाराष्ट्र शासनाचे शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग - विविध शासन निर्णय.
4) शाळा व्यवस्थापन समिती सदस्यांचे प्रशिक्षण : शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग महाराष्ट्र शासन
5) प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र – जीवन शिक्षण विशेषांक जुलै 2016.
6) शाळा आहे शिक्षण नाही – हेरंब कुलकर्णी,ग्रंथाली अर्पणपत्र.
7) विविध स्तरावरील शिक्षण व शिक्षणाचे कार्य : यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठ नाशिक.
* * *
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर : एक बहुआयामी व्यक्तीमत्व
शिवाजी रामराव कराळे एम.ए.बी.एड् (सेट राज्यशास्त्र ) shivajik10@gmail.com
प्रस्तावना :
भारतीय समाजव्यवस्थेचा, राजकारण,अर्थकारण या अभ्यास पौलुचा करत असताना जी विविध स्थित्यंतरे देश समाजाने पाहिलेली आहेत ती स्वातंत्र्यपूर्वकाळ व स्वातंत्र्योत्तरकाळ असे दोन प्रमुख भाग आकलनाच्या दृष्टीने करणे संयुक्तीक होईल. स्वातंत्र्यपूर्वकाळ हा खज्या अर्थाने कसोटीचा कालखंड होता. यामध्ये भारतीय पारंपारिक समाज मनाला एकीकडे प्रबोधन करुन स्वातंत्र्यलढयासाठी प्रेरीत करायचे होते. तर दुसरीकडे पूर्वापार चालत आलेल्या अनेक अनिष्ठ चालिरिती - रुढी परंपराचे जोखंड समाजमनावरुन काढून टाकायचे होते. हया दोन्ही बाबी अतिशय आव्हानात्मक होत्या परंतु अशाही परिस्थीतीत स्वातंत्र्यपुर्व काळात ही बाब अतिशय परिणामकारकरित्या होऊ शकली यामागे सार्थ योगदान आहे ते देशातील विविध समाजसुधारक, शिक्षणतज्ञ, क्रांतीकारक, प्रबोधनकार अशा देशाच्या सुपुत्रांचे.
या क्रमामध्ये अग्रस्थानी असणारे व देशाच्या इतिहासामध्ये अतिशय उपेक्षित व परंपराच्या श्रृखंलामध्ये खितपत पडणाज्या समाजाचे उध्दारक म्हणुन समकालीन कालखंडातील तळपता तारा म्हणजे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे व्यक्तीमत्व ज्यांच्या संघर्षमय जीवनप्रवाहातून दलित, वंचित, बहुसंख्य समाजाला स्वत:च्या उत्थानाच्या प्रकाशवाटा केवळ दिसल्याच नाही तर त्या मार्गावर मार्गक्रमण करुन स्वत:चे अस्तित्व जपण्याच्या व आत्मउध्दाराचा मार्ग शोधता आला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे या वंचित, मागास, आर्थिक शोषित, पिडीत समाजासाठी खरे उध्दारक ठरले. ज्यांच्या कार्याची मुळ प्रेरणाच 'नाहीरे' वर्गाना न्यायपूर्ण हक्कासाठी संघटीत होऊन संघर्ष करण्यास प्रोत्साहीत करते.स्वातंत्र्यपूर्व व स्वातंत्र्योत्तर कालखंडातील दशकभराचा कालावधी हा खज्या अर्थाने दलित, शोषीत ,वर्गाच्या दृष्टीने महत्वाचा ठरला. जगणे ही संकल्पना भारतीय समाजमनावर कोरण्याचा हा कालखंड. 'दलितांचा कैवारी' ही बिरुदावली डॉ. बाबासाहेबांच्या कार्यमग्नेतून व त्यांनी उभारलेल्या विविध सामाजिक लढयातून, संघर्षातून प्रतिबिबींत होते.
व्यक्तीमत्वाचे विविध पौलु :
भारतीय समाज व्यवस्थेतील बहुआयामी असे व्यक्तीमत्व म्हणुन डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्याबद्दल गौरवोद्गार काढले जातात. या वाक्यातच त्यांच्या कार्याची महती अधोरेखित होते. आपल्या आयुष्याच्या सुरुवातीच्या कालखंडात ते अर्थशास्त्रज्ञ, वकील व प्राध्यापक होते परंतु तद्नंतर त्यांनी आपल्या जीवनात राजकीय कार्यावर लक्ष केंद्रीत केले. या सोबतच भारतीय स्वातंत्र्य लढयातील त्यांचा सहभाग अतिशय मोलाचा होता. स्वातंत्र्यासाठी जनजागृती व सामाजिक समस्या सोडवणुकीसाठीची धडपड या बाबीही अतिशय मौल्यवान होत्या. दलितांसाठीचे राजकीय हक्क व त्यांच्या सामाजिक स्वातंत्र्यासाठी तद्नंतरचे आयुष्य झिजवले . एक समाजसुधारक, राजकारणी, अर्थतज्ञ, प्राध्यापक, दलित बहुजनाचा उध्दारक, शिक्षणतज्ञ, कृषी व शेतीविषयक समस्यांचा जाणकार, धर्मचिकीत्सक , स्वातंत्र्य लढयातील अग्रणी, पत्रकार आणि तत्वज्ञानी अशा अनेक भूमिकेतून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जीवनचरित्र्याचा अभ्यास आपणास करता येतो.
विविध विद्याशाखेचे अभ्यासक :
विद्यार्थी दशेपासून ठराविक एका ज्ञानशाखेपूरते स्वत:ला मर्यादीत न ठेवता जीवनाच्या विविध क्षेत्रातील आव्हाने त्यांना साद घालत होती व ते त्यांनी आपल्या अभ्यास व कार्यातून सिध्द केली आहेत. बडोदा संस्थानाच्या शिष्यवृत्तीच्या आधारे कोलंबीया विद्यापीठात 1913-1916 हया वर्षी अर्थशास्त्र शाखेत प्रवेश मिळवला तद्नंतर इतर विषय म्हणून समाजशास्त्र, इतिहास, राज्यशास्त्र, मानवंशशास्त्र आणि तत्वज्ञान हे विषय अभ्यासासाठी निवडले. दि.15 मे 1915 रोजी कोलंबीया विद्यापिठास ''Admission and Finance off East India Company'' हा प्रबंध सादर करुन अर्थशास्त्रातील आपला व्यासंग सिध्द केला ''भारताचा राष्ट्रीय लाभांश इतिहासात्मक आणि विश्लेषणात्मक अध्ययन'' हा पि.एच.डी. साठीचा प्रबंध 1913-1917 या कालावधीत लिहून ब्रिटीश सरकार करत असलेली सरकारी उधळपट्टी आणि अर्थव्यवस्थेचा विस्तार यामुळे भारतीय जनतेची होणारी पिळवणूक यावर प्रकाश टाकला. प्रा.डॉ. ए.ए. गोल्डनवायझर यांच्या मार्गदर्शनाखाली आयोजीत मानवंशास्त्र या विषयावरील चर्चासत्रात आपला शोधनिबंध सादर करुन भारतातील जाती व त्यांची रचना स्पष्ट केली.
कोलंबीया विद्यापीठात जॉन डयुई यांच्या मार्गदर्शनाखाली मांडलेल्या स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुता इत्यादीच्या मांडणीने बाबासाहेबांनी प्रभावित केले. 30 सप्टेंबर 1920 रोजी 'लंडन येथील लंडन स्कुल ऑफ इकॉनामिक्स अॅड पोलीटिकल सायन्स' या शाखेत प्रवेशीत झाले. त्यांनी सादर केलेल्या ''प्रोव्हीन्शियल डिसेंट्रलायझेशन ऑफ इम्पिरियल फायनान्स'' या प्रबंधास मास्टर ऑफ सायन्स ही पदवी प्रदान करण्यात आली. या शिवाय बार अॅट लॉ, सारख्या पदव्या प्राप्त केल्या. आपल्या लेखनातून जातीसंस्थेचे दुष्परिणाम, श्रमविभागणीतील अनूसुचित जातींना मिळणाज्या वाईट वागणुकीस अधिक महत्वाचे स्थान दिले. अशारितीने प्रत्येक क्षेत्रातील आवड व त्यातुन त्यांनी आपल्या जीवन कार्याचा निश्चित केलेला प्रवास हया बाबी स्पष्ट होतात.
अस्पृश्यतेचा विरोधक :
समाज व्यवस्थेतील मागासवर्गीय, दलितांच्या उध्दारासाठी 'बहिस्कृत हितकारीणी सभेची ' स्थापना केली. भारत सरकार कायदा 1919 मधील साऊथबरो कमीटीसमोर आपले विचार मांडून दलित व मागास समाजासाठी वेगळे विभाग व आरक्षणाची मागणी केली. एवढयावरच न थांबता समाजात भिनलेली अस्पृश्यता दुर करण्यासाठी चळवळ सुरु केली. बहुसंख्य पाणवठे व मंदीरे या ठिकाणी दलित अस्पृश्यांना प्रवेश नाकारला होता. यासाठी मार्चे काढून तो प्रश्न कायमचा निकाली काढण्यासाठीच्या कार्यात डॉ. बाबासाहेब अग्रणी होते. सार्वजनिक निधीतून उभारलेले दवाखाने, शाळा, न्यायालये व सार्वजनिक पाण्याची ठिकाणे, धर्मशाळा या ठिकाणी अस्पृश्यांना प्रवेश मिळावा यासाठी दि.04 ऑगस्ट 1923 रोजी मुंबईच्या प्रांतिक विधीमंडळात ठराव पास करुन घेण्यासाठी पुढाकार घेतला. महाड नगरपालिकेने घेतलेल्या ठरावानुसार 'चवदारतळे' अस्पृश्यांना खुले केल्याचे जाहीर केले परंतु त्यांना पाणी भरु दिले नाही. त्यामुळे अस्पृश्यांना त्यांचा हक्क मिळवुन देण्यासाठी महाड येथे सत्यागृह केला.
दि. 19 व 20 मार्च रोजी अस्पृश्य परिषद भरवुन अनेक ठराव संमत करुन घेतले ज्यामध्ये अस्पृश्यांना नोकरीस ठेवणे, मृतजनावरे ओढण्यापासुन मुक्तता, अस्पृश्य विद्याथ्र्याना वार लावून जेवण देणे इत्यादी बाबीचा पाठपुरावा केला.
मनुस्मृतीला कडवा विरोध :
डॉ. बाबासाहेबांच्या मते स्मृतीकाराने अस्पृश्यावर केलेल्या अन्यायाला परिसीमा नाही. समाजातील शुद्रांना माणुस म्हणुन जगण्याचा हक्कच मनुस्मृतीने हिरावुन घेतला असे परखड मत बाबासाहेबांनी व्यक्त केले. शुद्र हे अपवित्र असल्याने त्यांना धार्मिक ठिकाणी प्रतिबंध करणे, शिक्षण घेण्यापासुन दुर ठेवणे, शुद्राने गुलामगिरीच्या प्रथेचे पालन करावे त्यांना त्यांचे जिवीत रक्षणाचीही हमी नाही. संपत्ती कमावण्याचा हक्क नाकारणे, नोकरी करण्याचा अधिकार नाही. अशा विविध अमानवीय, व्यवहाराचे समर्थन मनुस्मृती करीत असल्याने मनुस्मृतीस डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा प्रखर व कडवा विरोध होता. मनुस्मृती ही सर्व दलिताच्या समस्यांचे मुख्यस्त्रोत आहे. हिंदू रुढीवादी जीवनाचे नियंत्रण करणारा ग्रंथ म्हणुन तो तिरस्कारणीय आहे. कनिष्ठ जातीवर अन्याय व उच्च जातीना विशेषधिकार हे मनूचे तत्व बाबासाहेबांना अस्पृश्यावर होणाज्या अन्याय, कुरता व विषमतेचे प्रतिक वाटत असल्याने दि.25 डिसेंबर 1927 रोजी जाहीर समारंभात 'मनुस्मृतीचे दहन' केले. 3 फेब्रुवारी 1928 च्या '' बहिस्कृत भारत हया वृतपत्रात या विषयावर लिहीले आहे. अस्पृश्यावर होणाज्या अन्यायाकडे सर्वण हिंदूचे लक्ष वेधण्यासाठी हे एक महत्वाचे पाऊल आहे. असे आवर्जून सांगून न्यायपूर्ण समाजरचेनेशी असलेली आपली बांधिलकी दर्शविली.
कृषी व शेती क्षेत्राचे जाणकार :
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जीवनातील म्हणावा तेवढा उल्लेख न झालेला पौलू म्हणजे त्यांच्या व्यक्तीमत्वातील शेती व कृषी क्षेत्राचे ज्ञान. ग्रामीण भागातील जातीवर आधारित समाज व्यवस्थेचा पाया ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत आहे. म्हणुन जातीआधारित समाज व्यवस्था बदलायची असेल तर शेतीमध्ये सुध्दा परीवर्तन घडवुन आणणे आवश्यक आहे असे बाबासाहेबांचे मत आहे. शेतीलाच उद्योग मानून शेतीसाठी गरजेच्या असलेल्या पायाभूत सुविधा पुरवून शेतीचा आर्थिक विकास करुन शेतकज्यांना समृध्दीच्या मार्गावर आणणे आवश्यक आहे ही बाब अग्रक्रमाने बाबासाहेबांनी मांडली. शेतकरी समृध्द झाल्यानंतर त्यांच्या विकासाची फळे निश्तिपणे सर्व समाज व्यवस्थेला चाखायला मिळतील याबाबतचा ठाम विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. आर्थिक विषमता ही सामाजिक जातीय विषमतेला पूरक व पोषक ठरते. म्हणुन जेवढया जास्त प्रमाणात ती दुर करता येईल तेवढया जास्त प्रमाणात जातीय भेदभावाची दरी कमी करता येईल याबाबीवर त्यांचा विश्वास होता.
पायाभूत सुविधामध्ये शेतीसाठी पाणी तेही शाश्वत स्वरुपात मिळायला हवे त्याशिवाय उत्पादकता वाढणार नाही. दुष्काळाचे नियंत्रण व निर्मुलन शक्य नाही. म्हणुन 'दामोदर खोरे परियोजना' सारख्या योजना त्यांच्या दुरदृष्टीची साथ देतात. सामुदायिक शेती संकल्पेचा पुरस्कार करण्यात व त्यासाठी अधिनियम व कायदा असावा हया संकल्पना डॉ. बाबासाहेबांनी वेळोवेळी मांडून त्याचे महत्व विशद केले आहे. कमाल जमीन धारणा कायदे, सावकारी, जलसंवर्धन व विकास इत्यादी बाबतचे त्यांचे विचार आजही राज्यकर्ते व नियोजनकार यांना मार्गदर्शक आहेत.
विविधांगी कार्यप्रेरक व्यक्तीमत्व :
डॉ. बाबासाहेबांच्या कार्याचा आढावा केवळ त्यांच्या राजकीय व सामाजिक क्षेत्रातील कार्याच्या उल्लेखाने निश्तिच मर्यादीत राहणारा नाही. आधुनिक भारतातील प्रथम समतावादी व्यक्तीमत्व म्हणुन गौरवाने त्याचा नामोल्लेख करण्यात येतो. यामध्ये त्यांच्या कार्याची सार्थकता दिसुन येते '' प्राण गेला तरी चालेल पण अस्पृश्यांना स्वतंत्र मतदारसंघ मिळु देणार नाही. या गांधीजीच्या भुमिकेविरुध्द असणारे बाबासाहेब अस्पृश्यासाठी राखीव जागा देणाज्या पुणे करारात सहभागी होऊन देशाच्या अखंडतत्व व सार्वभौमत्वासाठी काही पावले माघार घेऊन आपल्यातील परिपक्वता व राष्ट्रहिताची जोपासणा करणारे व्यक्तीमत्व म्हणूनही आपणास परिचित आहेत. अस्पृश्य वर्गाची स्वतंत्र राजकीय ओळख व आस्मिता जपण्यासाठी व समता प्रस्थापित करण्यासाठी 1936 मध्ये स्वतंत्र मजुर पक्षाची स्थापना केली पक्षास राष्ट्रीय स्वरुप देण्यासाठी व अनुसुचित जातीना एकत्र आणण्यासाठी 1942 मध्ये शेडयुल्ड कास्टस फेडरेशनची स्थापना केली. एवढेच नव्हे तर, जागतिक स्तरावरील अनेक शासनपध्दती व तेथील राजघटनांचा तौलनिक अभ्यास करुन भारताचे संविधान निर्मितीसाठी अहोरात्र मेहनत घेतली गेल्या 70 वर्षापासुन आपले संविधान डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या बौध्दीक व राजकीय दुरदृष्टीची साक्ष देत आहे.
शोषितांच्या लढण्याचे प्रेरणास्थान :
डॉ. बाबासाहेबांच्या निर्वाणानंतरही त्यांनी सुरु केलेल्या वंचित, शोषीतांच्या लढयाला नवनवीन परिमाण केवळ भारतातच नव्हे तर जागतिक स्तरावर लाभले आहेत. त्यांच्या विचारामूळे विविध देश व समाजातील जनता जागृत होत आहेच परंतु स्वत:च्या हक्कासाठी प्रेरीत होऊन उभारलेला लढा न्याय मार्गाने लढला जात आहे. डॉ. बाबासाहेब हे शोषितांच्या लढयातील महत्वाचे प्रेरणास्थान तर आहेतच परंतु काळाच्या प्रवाहातील वंचिताच्या हक्काचे शक्तस्थळे आहे. बाबासाहेबांच्या विचारांची प्रेरणा घेऊन जपानमधील 'बुराकु' नावाची एक शोषित जमात शोषितांच्या हक्कासाठी कार्यप्रवण झाली आहे. आज या जमातीतील लोक बाबासाहेबांच्या तत्वज्ञानाचा प्रसार व प्रचार करत आहे. हंगेरी देशातील 'जिप्सी'चे नेते जोनोस ओरसोस हे याच विचारांनी प्रभावित होऊन समाज परिवर्तन घडवून आणत आहेत. डॉ. आंबेडकरांच्या महापरिवनिर्वाणानंतरही आज दलित चळवळ नेटाने उभी आहे. त्यांच्या विचारसा व वसा असणाज्या कार्यकत्र्याना अभिमानाने आंबेडकरवादी निर्माण व्हावे असे वाटू लागले. शिक्षणातून वंचित असलेल्या घटकाला न्याय देता येतो यासाठी त्यांनी दिलेला मुलमंत्र 'शिका, संघटीत व्हा आणि संघर्ष करा' आजही प्रेरणेचा स्त्रेात म्हणुन कार्यप्रवण आहे.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या कार्यामुळेच भारतीय समाजात गेल्या 5000 वर्षापासून प्रचलित जाती व्यवस्थेस खिंडार पडले आहे. विषमतेवर आधारीत समाज व्यवस्थेला दूर सारुन समता, बंधुता व न्याय या त्रिसुत्रीवर आधारीत लोकशाही शासन व्यवस्था व समाज रचना भारतीय जनमानसात अधिक भक्कम व प्रस्थापित होत आहे. हजारो वर्षापासून जाती व्यवस्थेच्या गुलामगिरीत अडकून पडलेल्या अस्पृश्यामध्ये मानवी हक्काबाबत जनजागृती व एकता निर्माण होणे शक्य झाले आहे. भारतीय संविधानाची निर्मिती करताना सामाजिक समरसता निर्माण होण्यासाठी व लोकशाही मूल्याधारित शासन व्यवस्था निर्माण करुन अस्पृश्यामध्ये सामाजिक चळवळ अधिक गतिमान करण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत या सर्व बाबी डॉ. बाबासाहेब यांच्या दुरदृष्टीची साक्ष देत आहेत.
समारोप :
डॉ. बाबासाहेब यांच्या बहुआयामी व दुरदर्शी व्यक्तीमत्वामुळेच समाजातील शोषित, वंचित, दलित व अस्पृश्य समाजघटकाला 'माणुस' म्हणुन जगण्याची प्रेरणादायक दिशादर्शक विचारप्रणाली लाभली हे अधोरेखीत होते. त्यांच्या व्यक्तीमत्त्वातील दुरदर्शी समाज व्यवस्थेतील न्यायपुर्ण व विवेकाधारीत चळवळीची प्रेरणा ही आजच्या आंबेडकरवादी चळवळीस बळकट करत आहे. आजही खज्या अर्थाने गरज आहे ती डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना अपेक्षित असलेली समता व न्यायतत्वावर आधारीत, लोकशाही मुल्यांचे अधिष्ठान असलेली सामाजिक समतेची चळवळ जी बहुजनांच्या उध्दाराचे कार्य करुन आदर्श समाजरचनेस सहाय्यभूत ठरेल.
संदर्भ :
1 डॉ. बाबासाहेब जीवन दर्शन - विजय कुमार
2. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे विचारधन - म.श्री. दिक्षित
3. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर चरित्र व कार्य- न.म.जोशी
4. डॉ. बी.आर. आंबेडकर एक अध्ययन- डॉ. अर्जुन मिश्र
राजर्षी शाहू : लोककल्याणकारी राजा
शिवाजी रामराव कराळे एम.ए.बी.एड् (सेट राज्यशास्त्र )
प्रस्तावना :-
महाराष्ट्र राज्याला खज्या अर्थाने पुरोगामी राज्य संबोधल्या जाते. त्याचे मुख्य कारण गेल्या दोन शतकामध्ये महाराष्ट्रामध्ये झालेल्या समाजसुधारक, देशभक्त, समाजसेवक यांच्या प्रगल्भ व संपन्न परंपरा व वारसा यामुळेच. महात्मा फुले, राजर्षी शाहू महाराज, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांनी दलित, शोषित कष्टकरी, कामगार, वंचितांसाठी केलेले असामान्य कार्य, सर्वसामान्य बहुजन समाजास गुलामगिरी आर्थिक विपन्न अवस्थेच्या दलदलीतून बाहेर काढून स्वाभिमानाने जगण्यासाठीचे आत्मबळ दिले आहे. अशा मोजक्या असामान्य कर्तृत्ववान समाजसुधारकामध्ये शाहू महाराजांचा समावेश होतो.
शाहू महाराज व इतर समाजसुधारक यांच्यात एक महत्वपूर्ण फरक आपणास दिसून येतो. तो म्हणजे इतर समाजसुधारकांना अगदी प्रारंभापासून व्यवस्थेशी झगडावे लागले आहे. अनेक सुधारणासाठी आग्रही असूनही अनेकांची मनधरणी करावी लागली. राजर्षी शाहूंच्या बाबतीत याबाबीमध्ये फरक होता. शाहू महाराजांकडे राजसत्ता होती. त्यांनी घेतलेले निर्णय पूर्णत्वाकडे नेण्यासाठीची व्यवस्था होती. शाहू महाराज हे केवळ राजे नव्हते तर प्रजावत्सल, दलितबंधू, समतावादी विचारसरणीचे पुरस्कर्ते व छातीचे कर्ते समाजसुधारक होते. प्रामाणिक हेतूने व समाजहितासाठी निर्णय घेण्याची व ते तंतोतंत पालन करण्याची, अंमल बजावणी करण्याची कुवत व धमक शाहू महाराजांमध्ये होती. म्हणूनच खज्या अर्थाने लोककल्याणकारी राजा हे बिरुद सार्थ वाटते.
शाहू महाराज यांनी केलेल्या विविधांगी कार्यामुळेच तत्कालीन समाजव्यवस्थेत आमुलाग्र बदल घडवण्याचे श्रेय त्यांच्याकडे जाते व पुरोगामी चळवळीचे अग्रणी म्हणून संबोधले जाते. त्यांनी केलेल्या कार्याचा संक्षिप्त स्वरुपात आढावा घेणे अशक्य असले तरी त्यांच्या कार्याशी, कर्तव्यनिष्ठतेशी परिचय मात्र निश्चितच होईल.
दुष्काळ निवारणाचे कार्य :
राज्यकारभाराची सुत्रे हाती घेतल्यानंतर दोनच वर्षानी सन 1896 मध्ये महाराष्ट्रात फार मोठा दुष्काळ पडला. 1897 मध्ये त्यांनी दुष्काळग्रस्त भागाचा दौरा काढून पाहणी केली. दुष्काळात धान्यांचे भाव वाढल्यामूळे व्यापाज्यांकडून 8500 रुपये जमा करुन ना नफा ना तोटा तत्त्वावर धान्य वितरणाची व्यवस्था केली. शेतकज्यांसाठी विहिरी खोदून दुष्काळ तसेच पाणी प्रश्न सोडवण्यासाठी पुढाकार घेतला. पशुधनासाठी माफक दरात चारा मिळण्याची व्यवस्था केली. पाणीटंचाई व दुष्काळ निवारणार्थ नदीकाठी विहीरी खोदणे, पाणी साठवणूक इत्यादी बाबीवर भर दिला. ठिकठिकाणची गावे, व्यापारी केंद्र जोडणे, गाव तलाव निर्माण करणे, नदीवर पूल निर्माण करणे, रस्त्यांची बांधणी करणे इत्यादी उत्पादक स्वरुपाच्या कामातून रोजगार निर्मिती करण्यावर भर दिला. बालकालये शासकीय खर्चातून सुरु करण्यात आली. कोल्हापूरात दुष्काळ निवारण कार्यालय सुरु केले. पन्हाळगडावरील राजवाडा, कोल्हापूरातील नवीन राजवाडा, ब्रिटीश प्रतिनिधींचे कार्यालये दुरध्वनीने जोडली.
त्यांच्या पदरी असलेल्या कर्मचारी - नोकरदारांना जादा दुष्काळभत्ता देण्याची व्यवस्थाही महाराजांनी केली होती. प्लेग निवारणार्थ साथीचे रोग प्रतिबंधक उपाययोजना करुन कोल्हापूर रेल्वे स्टेशनवर वौद्यकीय तपासणी केंद्र स्थापन केले. म्हणजेच एक राजा असून त्यांच्या कार्यात संवेदनशिलता व दुरदृष्टीचा किती प्रभाव होता हे त्यांच्या वरिल कार्यातून दिसून येते.
अस्पृश्यता निवारणाचे कार्य :
शाहू महाराजांच्या जीवनकार्यातील अतिशय दुरगामी व क्रांतीकारक भाग म्हणजे त्यांनी उभारलेला अस्पृश्यतेविरुध्दचा लढा. त्यांचा हा लढा म्हणजे एकाकी व समाजव्यवस्थेविरुध्द उभारलेले बंडच होते. या कार्यात त्यांना आप्त - स्वकीय, अधिकारी, सल्लागारचा सर्वांकडून प्रचंड विरोधाचा सामना करावा लागला. शाळा, वसतिगृहे, विहिरी - पाणवठे या ठिकाणी असलेली अस्पृश्यता धुवून काढण्यासाठी महाराजांना अनेक कायदे करावे लागले. स्वत:चा माहूत म्हणून त्यांनी एका अस्पृश्याची नेमणूक केली. मातंगाच्या मुलाला शिकवून मोठे केले. महारांना मानाच्या तलवारी देऊन सरकारी समारंभात सरदार व क्षत्रियवर्गाबरोबरचा सन्मान दिला. अस्पृश्यांना गुन्हेगारी जातीचा शिक्का मारुन त्यांना दररोज गावातील प्रमुखाकडे हजेरी द्यावी लागत असे. अशी अपमानास्पद प्रथा परंपरेने लादली होती. ती महाराजांनी बंद करुन टाकली. एवढेच नव्हे तर वेठबिगारीच्या प्रथेतूनही त्यांनी अशा लोकांची सुटका केली. संस्थानातील विविध नोकज्यांमध्ये त्यांना राखीव जागा ठेवल्या 14 एप्रिल 1908 रोजी अस्पृश्यांसाठी मिस क्लार्क वसतिगृह स्थापन करुन मागास विद्याथ्र्यांना फी माफी दिली.
महार मांग समाजातील सुशिक्षितांना वकिलीच्या सनदा दिल्या. महारांची बलुतेपध्दती बंद करुन त्यांना त्यांच्या नावावर रयतवारी पध्दतीने जमिनी करुन दिल्या.
कुलकर्णी वतने नष्ट करुन अस्पृश्य वर्गातील लोकांना तलाठी म्हणून नेमले. गंगाराम कांबळे या अस्पृश्याला शहरात उपहारगृह काढून देऊन त्यात महाराज स्वत: नेहमी जाऊ लागले. डॉ.बाबासाहेब यांनाही त्यांनी वेळोवेळी अनेक प्रकारे मदत केली. सामाजिक ऐक्यासाठी आंतरजातीय विवाह करण्यासाठी प्रोत्साहन दिले. स्वत:च्या चुलत बहिणीचा विवाह एका धनगरांशी करुन दिला. सामाजिक ऐक्यासाठी असे विवाह उपकारक ठरतील अशी महाराजांची धारणा होती. जुलौ 1917 मध्ये पुर्नविवाहाचा कायदा केला. 22 मार्च 1920 मध्ये माणगाव येथे अस्पृश्य वर्गाच्या परिषदेपुढे भाषण केले. 30 मे 1920 रोजी नागपूर येथे अखिल भारतीय बहिस्कृत समाज परिषदेचे अध्यक्षपद महाराजांनी भुषविले आहे. अस्पृश्यांना त्यांनी पौलवान बनवले. त्यांना ते जाट पौलवान म्हणत. चांभारांना सरदार, पंडीत तर अस्पृश्यांना सुर्यवंशी म्हणून संबोधत असत.
सत्यशोधक चळवळीत सक्रीय सहभाग :
शाहु महाराजांनी सत्यशोधक चळवळीमध्ये सक्रीय सहभाग नोंदवला एवढेच नाही तर राजाश्रय देऊन ती चळवळ प्रभावी करण्यासाठी अमूल्य असे योगदान दिले. सप्टेंबर 1873 मध्ये पुणे येथे सत्यशोधक समाजाची स्थापना करण्यात आली. 11 जानेवारी 1911 रोजी कोल्हापूरात सत्यशोधक समाजाची स्थापना करण्यामध्ये मोलाचा वाटा उचलला. एवढेच नव्हे तर सत्यशोधक समाजाच्या वार्षिक अधिवेशनासाठी आवश्यक सहकार्य शाहू महाराजांनी केले आहे. महाराजांच्या काळात सत्यशोधक चळवळीचा प्रभाव दिवसेंदिवस वाढत होता. बहुजन समाजाची भिक्षुकशाहींच्या जाळ्यातून मुक्तता केल्याशिवाय उच्चवर्णियांची धार्मिक मक्तेदारी थांबणार नाही. या हेतून महात्मा फुले यांनी सत्यशोधक समाज निर्माण केला होता. या विचारांचा प्रभाव शाहू महाराजांवर होता. यातील मुलतत्त्व महाराजांना प्रभावीत करत होते. चळवळीचे नेतृत्व करण्याऐवजी तिला भक्कम अधिष्ठान देण्याचा प्रयत्न महाराजांनी केला. सन 1913 साली कोल्हापूरात सत्यशोधक समाज शाळा स्थापन करुन तिचे प्रमुख म्हणून एका शिक्षित धनगर गृहस्थाची नेमणूक केली. या शाळेत सर्व जातीजमातीच्या विद्याथ्र्यांना वेदोक्त शिक्षण दिले जात असत. या शाळेत तयार झालेल्या पुरोहिताकडून राजवाड्यातील विधी करुन घेतले जात असत.
एवढेच नाही तर स्वामी दयानंद सरस्वतींच्या आर्यसमाजाच्या तत्त्वावरही महाराजांची श्रध्दा होती. म्हणून 1918 मध्ये कोल्हापूरात आर्य समाजाची स्थापना केली व समाजाला पूर्ण राजाश्रय दिला. अशा रितीने वौचारिक बांधिलकीतून महाराजांनी समाजसुधारक विचारसरणीचा आग्रह तर धरलाच पण त्याला भक्कम आधार देण्यातही महाराजांनी पुढाकार घेतला होता.
बहुआयामी व्यक्तीमत्व :
शाहू महाराजांचे व्यक्तीमत्व अतिशय प्रभावी, आकर्षक व लोभस होते. त्यांना लाभलेली दणकट शरीरयष्टी व त्यास साजेशी उंची महाराजांना लाभली होती. परंतू प्रजेशी वागण्यात त्यांच्यातील साधेपणा सोज्वळ स्वरुपाचा होता. परदु:खाने दु:खित होण्याचे अतिशय संवेदनशील मन त्यांच्याकडे होते. जशी अन्यायाची चीड त्यांना होती. तसेच कलेविषयी अपार आदर व प्रेम होते. संगीत व चित्रकला या क्षेत्रातल्या नामवंत व होतकरु कलाकारांना आर्थिक मदत करुन सन्मान तर दिलाच पण त्याबरोबर त्या कला व कलावंतांना राजाश्रय देण्यातही महाराज अग्रेसर होते. क्रिडा प्रकारामध्ये त्यांना कुस्ती ह्या क्रिडाप्रकाराची अतिशय आवड व विलक्षण प्रेम होते. आपल्या संस्थानामध्ये सर्व क्रीडा - कला प्रकारांना संधी देण्याचा व त्या विकसित करण्याचा प्रयत्न शाहू महाराजांनी केला. प्रत्येक क्षेत्रातील चांगुलपणा शोधण्याची अतिशय चिकित्सक वृत्ती महाराजांकडे होती. 1912 साली संगीत कलांसाठी थिएटर बांधले. 1993 साली कोल्हापूरला देवल क्लबची स्थापना केली. मल्लांना गदा देण्याची प्रथाही महाराजांनी सुरु केली. तसेच घोड्यांच्या शर्यती सुरु केल्या.
अशा रितीने अनेक अर्थाने अष्टपौलू व बहुआयामी व्यक्तीमत्व महाराजांकडे होते. त्यांनी अखिल भारताचा प्रवास करुन देशाच्या राजकीय, धार्मिक व सामाजिक परिस्थितीचे सुक्ष्म निरीक्षण केले होते. या बरोबरच महाराज हे विवेकी व धोरणी होते. आपल्या सत्तेचा लाभ बहुजन समाजाला जास्तीत जास्त करुन दिला पाहिजे अशी त्यांची विचारधारा होती.
स्वातंत्र्य चळवळ व शाहूमहाराजांचा दृष्टीकोन :
स्वातंत्र्य चळवळीच्या दृष्टीकोनातून शाहू महाराज यांच्या कार्याचा विचार करणे ही महत्त्वपूर्ण ठरले. त्यांच्या कार्यकाळात संपूर्ण भारतात भारतीय स्वातंत्र्य चळवळ बळ धरत होती. पर्यायाने ब्रिटीश राजवट ही चळवळ साम, दाम, दंड, भेद या मार्गाने दडपण्याचा प्रयत्न करत होती. देशातल्या प्रत्येक संस्थानिकावर ब्रिटीशांची करडी नजर होती. शाहू महाराजांना देशाचे स्वातंत्र्य अपेक्षित व मान्य होते. पण इंग्रजांशी विरोध करुन संस्थानाला धोका निर्माण करणे तथा राज्य गमावणे हा स्वातंत्र्याच्या पुरस्काराचा एक मार्ग तर इंग्रजांशी सहकार्य करुन संस्थानातल्या बहुजन, वंचित समाजघटकाला आपल्या सत्तेचा लाभ देऊन त्यांच्या सर्वांगीण उन्नतीसाठी झटणे हा दुसरा मार्ग. महाराजांनी अतिशय विचारपूर्वक दुसरा मार्ग निवडला. लोकशाही - स्वातंत्र्य तर हवेच परंतू आधी ते उपभोगण्यासाठी व राबवण्यासाठी प्रथम जनतेत तशी पात्रता आली पाहिजे म्हणून बहुजन समाजात सत्ता व व्यवस्था याबाबत जागृती निर्माण झाली पाहिजे. असा महाराजांचा चळवळी बाबतचा रास्त दृष्टीकोन होता.वैचारिक प्रभाव व दृष्टीकोनाचा विचार केला तर महात्मा फुले, आगरकर, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विचारांकडे महाराजांचा ओढा होता. म्हणून सत्तेचा उपयोग वंचितांसाठी व्हावा याबाबीकडे महाराजांचा कल होता. न्यायदानाचे संस्थानचे काढून घेतलेले अधिकार अगदी कमी कालावधीत त्यांनी तत्कालीन मुंबई सरकारकडून परत मिळवले. संस्थानातील अनियत्रित जहागिरदारी, वतनदारी यांच्या अनियंत्रित कारभाराला जाणिवपूर्वक अंकुश लावला. अधिकाधिक वंचित - उपेक्षित लोकांचे कल्याण हा ऐकमेव उदात्त हेतू शाहू महाराजांच्या राज्यकारभारामागे होता.
शाहू महाराजांचे शौक्षणिक कार्य :
महाराष्ट्राच्या इतिहासात अतिशय क्रांतीकारी व अलौकिक शौक्षणिक कार्यात अग्रक्रमाने कार्य करणारे शाहू महाराज एक दृष्टे राज्यकर्ते होते. शिक्षण हा जीवनाचा आधार आहे. त्यातून निर्माण होणारे विचार निश्चितच भविष्य कालीन समस्याचे निराकरण व उत्तम जीवनासाठी दिशादर्शक ठरतील. असे महाराजांचे मत होते. म्हणून त्यांनी सर्वंकष शौक्षणिक विकासाच्या दृष्टीने अतिशय मौलिक कार्य जाणिवपूर्वक केलेले आपणास पहावयास मिळते.
विद्यार्थ्यांना मोफत व सक्तीचे शिक्षण :
शिक्षण हे व्यक्तीविकास व सन्मानाने जगण्याचे महत्त्वाचे साधन असल्याने अतिशय जागरुकपणे त्यांनी शिक्षणाशिवाय तरणोपाय नाही हे ओळखून विद्याथ्र्यांनी सक्तीने शिक्षण घेतले पाहिजे यासाठी महाराज आग्रही होते. त्यांनी कोल्हापूरमध्ये प्राथमिक व माध्यमिक शाळा काढल्या तसेच लोकांनी काढलेल्या शौक्षणिक संस्था, कार्यांना सढळ हाताने मदत केली. शिक्षणाधिकारी पद निर्माण करुन सर्व शाळांची त्यांच्याकडे जबाबदारी सोपवली. शेतकरी व मागासलेल्या वर्गासाठी फी माफीची योजना सुरु केली. सन 2015 - 16 मध्ये कोल्हापूर संस्थानातील निरक्षरता नष्ट करण्यासाठी मोफत व सक्तीचे शिक्षण योजना सुरु केली. 1917 - 18 मध्ये 27 सक्ती शाळा उघडण्यात आल्या 1919 मध्ये त्यांची संख्या 95 वर गेली. सरकारी महसुलापौकी 6% रक्कम शिक्षणावर खर्च होत होती. 21 सप्टेंबर 1917 रोजी सक्तीच्या शिक्षणाचा कायदा प्रसिध्द करण्यात आला. यानुसार मुलांना शाळेत न पाठवणाज्या पालकांना दरमहा 1 रु. दंडाची तरतूद करण्यात आली. शिक्षकांना योग्य वेतन देऊन शिक्षण कार्यासाठी प्रोत्साहन दिले.
स्त्री शिक्षण व व्यावसायिक शिक्षणाला प्रोत्साहन :
लोकसंख्येत समान संख्येने असणाज्या स्त्रीयांचे शिक्षण झाले पाहिजे यासाठी महाराज आग्रही होते. कोल्हापूरात स्त्री शिक्षणासाठी एक खास अधिकारीपद निर्माण केले. 1920 साली त्यांनी राणी लक्ष्मीबाई गर्ल्स हायस्कूल ची स्थापना केली. 1922 पर्यंत कोल्हापूरात 33 मूलींच्या शाळा स्थान करण्यात आल्या. रखमाबाई केळबकर या शिक्षिकेने स्त्री शिक्षणास फार मोठी गती देण्याचे कार्य केले. तद्नंतर त्यांची महाराजांनी शिक्षणाधिकारी म्हणून नियुक्ती केली व शिक्षकांसाठी प्रशिक्षणाची व गुणवत्तेनुसार पदोन्नती देण्याची योजना सुरु केली.
ऐवढेच नव्हे तर तांत्रिक / व्यावसायिक शिक्षणाकडे जाणिवपूर्वक लक्ष दिले. त्यासाठी जयसिंगराव घाटगे तांत्रिक संस्था तर लष्करी प्रशिक्षणासाठी इन्फंट्री स्कूल बांधले तसेच राजाराम कॉलेज सुरु करुन ते आर्य समाजाच्या हवाली केले. तसेच 50,000 रुपयाची मदतही केली.
शिष्यवृत्ती व वसतिगृहांची योजना :
संस्थानाची मागास, आर्थिक दुर्बल घटकातील होतकरु, हुशार विद्याथ्र्यांसाठी त्यांनी फी माफीची योजना आणली. एवढेच नव्हे तर त्यांच्या उच्च शिक्षणासाठी आवश्यकतेनुसार शिष्यवृत्या देण्यास सुरुवात करण्यात आली. अनेक वसतिगृहास मोठ्या प्रमाणात देणग्या महाराजांकडून देण्यात आल्या. शंकर बाजी ढवळे यांना आय.सी.एस. परीक्षेसाठी इंग्लडला जाण्यासाठी 2000 रु. ची तर सीताराम तावडे यांना उच्च शिक्षणासाठी 2000 रु. मदत केली.
सन 1894 साली सर्व जातीजमातीच्या विद्याथ्र्यांसाठी राजाराम वसतिगृह स्थापन केले. 1900 मध्ये प्रथमच राजवाड्यात कांही विध्यार्थ्यांच्या राहण्याची व जेवणाची सोय केली. कोल्हापूरच्या मराठा वसतिगृहास 7 हजार, नाशिकच्या उदोजी वसतिगृह बांधकामासाठी 15 हजार रु. ची देणगी दिली. याशिवाय व्हिक्टोरीया बोर्डींग, दिगंबर जौन बोर्डींग, विरशौव लिंगायत वसतिगृह स्थापन केले. सन 1921 पर्यंत वसतिगृहाची संख्या 20 पर्यंत गेली. अशा रितीने शिक्षणाची फक्त सक्ती न करता त्यासाठी आवश्यक मुलभूत सुविधा जाणिवपूर्वक महाराजांनी निर्माण केल्या.
राखीव जागा व आरक्षण :
शाहू महाराजांनी 6 जुलौ 1902 मध्ये मागास जातींना नोकरीमध्ये 50% जागा राखीव ठेवण्याची घोषणा करुन तशा आशयाच्या कायद्यास मूर्त स्वरुप दिले. शंभर वर्षापूर्वी तत्कालिन समाजव्यवस्थेवर वर्चस्ववादाचा, जातियतेचा एवढा प्रचंड पगडा असताना महाराजांनी राखीव जागा व आरक्षण या बाबीचा घेतलेला निर्णय खज्या अर्थाने क्रांतीकारी तर आहेच परंतू आजच्या शासनकत्र्यांना मार्गदर्शक, प्रेरक सुध्दा आहे. या माध्यमातून त्यांनी समाजातील जाती - व्यवस्था, अस्पृश्यता या प्रथांच्या मूळावरच घाव घालण्याचा महत्त्वाचा निर्णय घेतला. यासोबतच आंतरजातीय विवाह, पुर्नविवाह यासारख्या बाबीवर कायदे करुन त्यांना प्रोत्साहन देण्याचे कार्य शाहू महाराजांनी केले. कुलकर्णी वतने, वंशपरंपरागत जहागिरी बंद करुन शिक्षण व गुणवत्तेला अधिष्ठान असलेल्या प्रथा सुरु करण्यासाठी कायदे केलेच पण त्याची अतिशय प्रभावी अंमलबजावणी पण केली.
शाहू महाराजांचे अर्थकारण :
आर्थिक उन्नती व उत्पादन साधनावर मालकी असल्याशिवाय समाजोन्नती अशक्य आहे अशी महाराजांची धारणा होती. म्हणून आर्थिक विषमता निर्मुलनासाठी प्रयत्न केले. 1905 मध्ये पंधरा लाख भांडवलाची सुतगिरणी, 1912 ला रायबागला श्री शाहू विणकरी संघटनेची स्थापना केली. स्टेशनजवळ शाहूपुरी ही बाजारपेठ सुरु केली. सन 1909 साली भोगावती नदीवर राधानगरी प्रकल्पाचा शुभारंभ महाराणी लक्ष्मीबाई यांच्या हस्ते झाला. 1912 साली सहकारी कायदा मंजूर केला तसेच श्री लक्ष्मी तलावाची योजना महाराजांनी हाती घेतली. सहकारी तत्त्वावर शाहू मिलची सप्टेंबर 1906 मध्ये स्थापना केली. अस्पृश्य जातीतील अनेक तरुणांना रोजगार - नोकज्या दिल्या. अशा रितीने शाहू महाराजांच्या सामाजिक पुनरुथ्थानाचा आर्थिक आधारही तेवढाच भक्कम होता हे स्पष्ट होते.
सारांश :
शाहू महाराजांनी आपल्या आयुष्यात जातीभेद निर्मुलन, अस्पृश्यता निवारण, स्त्रियांचा उध्दार, बहुजनांचा शौक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक विकास, औद्योगिकीकरण, शेतीविकास, धरणे, रस्तेनिर्मिती इ. अनेक क्षेत्रात अतिशय मौलिक कामगिरी केली. आपली राजसत्ता ही खज्या अर्थाने उपेक्षित वंचित लोकांच्या उन्नतीसाठी, उत्कर्षासाठी वापरली. समाजातील एका मोठ्या समाजघटकाला सन्मानाने जीवन जगता यावे. या उद्देशाने महाराजांनी आपले आयुष्य व्यतीत केले.
शाहू महाराजांच्या या अद्वितीय व अलौकीक कामगिरीमूळे त्यांचे नाव पुरोगामी महाराष्ट्रातील युग पुरुषाच्या पंक्तीत अग्रस्थानी घेतले जाते. स्वातंत्र्योत्तर काळातही सामाजिक समतेचे महाराजांचे स्वप्न पूर्ण झालेले नाही. खज्या अर्थाने आजच्या व्यवस्थेत वंचितांना मुख्य प्रवाहात सामिल होण्याची संधी देणारी समाजव्यवस्था निर्माण करणे होणे आवश्यक आहे. त्यासाठी, जातीव्यवस्था, विषमता, निर्मलूनासाठी सर्व समाजघटकांचे योगदान तेवढेच मोलाचे आहे.
शाहू महाराजांनी पाहिलेलं सामाजिक समता - सुरक्षितेतेच अपूर्ण स्वप्ने पूर्णत्वासाठी आपण केलेलं कार्य हिच शाहू महाराजांना खरी आदरांजली ठरेल.
संदर्भ :
1) राजर्षी शाहूंचे शौक्षणिक विचार आणि कार्य - आर.टी. भगत.
2) Shahu Chatrapati : A Ruler and a Revolutionary - G.N. Vaidya.
3) Shahu Chatrapati : A Royal Revolutionary - Dhananjay Keer.
4) छत्रपती शाहूंचे समाजवादी आर्थिक धोरण - व्ही.बी. घुगे.
5) राजश्री छत्रपती शाहू महाराज - डॉ.निला पांढरे.
6) राजश्री छत्रपती शाहू महाराज विचार व कार्य - डॉ.गिरीश पवार.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे सामाजिक कार्य
शिवाजी रा. कराळे,कें.प्रा.शाळा ब्रँच मुखेड
प्रस्तावना :
संपूर्ण देशातील दलित, अस्पृश्य समाजाला दिशा देणारा प्रज्ञासूर्य व असामान्य नेता म्हणून आजही संपूर्ण देश नतमस्तक होतो. संपूर्ण दलित समाजाला माणूस म्हणून जगता यावं, सामाजिक हक्क प्राप्त व्हावेत यासाठी त्यांनी आपलं आयूष्य वेचल. अलौकिक बुध्दिमता लाभलेला, सतत विद्याअभ्यास, ज्ञानग्रहण करण्यासाठी सतत रममाण होणारा विद्वान, बंडखोर नेता, भारतीय राज्यघटना निर्मितीसाठी विविध देशाच्या राज्यघटनामधील सार त्यांनी संग्रह करुन राज्यघटनेसारखा जगात अलौकिक ग्रंथ जो आजच्या जगातही तेवढाच उपयुक्त असणारा ग्रंथ निर्मितीसाठी कठोर परिश्रम त्यांनी घेतले. अगदी 4-5 पानामध्ये त्यांच्या कार्याचा आढावा घेणे कसे शक्य आहे.
प्रचंड विद्वता, चिंतन, शिक्षणाची आवड विद्यार्थी दशेत अनुभवलेली प्रचंड असहिष्णू पध्दतीची वागणूक या सर्व बाबींचा त्यांच्या मनावर आघात झालेला होता. हे त्यांनी वेळोवेळी केलेल्या लिखान, विचार यामधून व्यक्त होतो. हिंदू धर्मावर त्यांनी टिका केली असली तरी भारतीय संस्कृती आणि संस्कृत भाषा यांचा त्यांना अभिमान होता. संस्कृतही राष्ट्रभाषा करावी अशी सूचना त्यांनी घटना परिषदेत मांडली होती.
दलित - अस्पृश्यासाठी संघर्ष :
बाबासाहेबांच्या आयुष्यातील बहुतांश भाग, त्यांनी केलेले कार्य म्हणजे आपल्या अस्पृश्य बांधवांना सन्मानाने जगता यावे, अन्यायाचा प्रतिकार करता यावा यासाठी “शिका, संघटित व्हा, संघर्ष करा” हा मूलमंत्र दिला. अस्पृश्य हे देखिल या देशाचे भूमिपुत्र, नागरिक आहेत. त्यांचाही या देशावर तेवढाच हक्क आहे जेवढा इतर उच्चवर्णीय समाजातील लोकांचा आहे. त्यांचा हा हक्क हिरावून घेण्याचा कोणासही अधिकार नाही हे त्यांनी अगदी ठणकावून सांगितले.
स्वत: त्यांनी आयुष्यात अस्पृश्यतेत काय दु:ख आहे याचा अनुभव घेतला होता. त्यामुळे त्यांच्या आयुष्यात या प्रश्नांची सोडवणूक करणे हा प्रश्न सर्वाधिक महत्त्वाचा होता. म्हणून त्यांनी या कार्यात स्वत:ला झोकून दिले. याबरोबरच पुढील कार्याच्या रुपाने त्यांनी ती लढा अधिक तिव्र व परिणामकारक केल्याचे दिसून येते.
चवदार तळ्याचा सत्याग्रह :
महाडमधील चवदार तळ्यावरील पाणी भरण्याचा दलितांना अधिकार नव्हता. त्यांना मज्जाव करण्यात आला होता. तेथील नगरपालिकेने ठराव घेऊन तो तलाव खुला केला होता. तरीही सवर्णाच्या भितीमूळे दलित तेथे जाऊ शकत नव्हते. तेंव्हा त्यांनी 20 मार्च 1927 रोजी महाड येथे सत्याग्रहात भाग घेऊन तेथील पाण्यावर दलित समाजाचाही हक्क आहे आणि तो त्यांना मिळाला पाहिजे या बाबीची जाणिव करुन दिली.
मनुस्मृती ग्रंथाचे दहन :
हिंदू धर्मामध्ये ज्या काही अन्यायकारक रुढी परंपरा प्रचलित झाल्या, जातीव्यवस्था - वर्णव्यवस्था ह्या बाबीला अधिष्ठान प्राप्त झाले. त्या व्यवस्थेचे समर्थन करणारा ग्रंथ म्हणजे मनुस्मृती हा आहे. हे त्यांनी सप्रमाण सिध्द करुन दाखवले. सामाजिक विषमता, उच्च – निच्चता, भेदभाव ह्या ग्रंथामध्ये जागोजागी आढळून येत होता. त्याचा निषेध म्हणून त्यांनी दि.25 डिसेंबर 1927 रोजी जाहिरपणे मनुस्मृती या ग्रंथाचे दहन करुन आपला दृष्टिकोन सिध्द केला.
काळराम मंदिर प्रवेश :
वरिल प्रश्नासोबतच त्यांना आणखी एक महत्त्वाचा प्रश्न भेडसावत होता. तो म्हणजे हिंदू समाजाचा एक भाग असूनही दलित - अस्पृश्य व्यक्तींना मंदिरात प्रवेश करण्याचा अधिकारही नाकारला गेला होता. याबाबत त्यांनी म्हटले आहे की, “हिंदूत्व ही जितकी स्पृश्यांची मालमत्ता आहे तितकीच ती अस्पृश्यांची ही आहे.” म्हणून मंदिरात प्रवेश करण्याचा आमचा हक्क न्याय्य आहे आणि तो मान्य झालाच पाहिजे. तो सिध्द करण्यासाठी 3 मार्च 1930 रोजी त्यांनी नाशिक येथे काळाराम मंदिर प्रवेशासाठी सत्याग्रह केला.
या सर्व मोजक्या घटना असल्या तरीही त्यातून प्रतिकात्मक पध्दतीने डॉ. आंबेडकरांना दाखवून द्यायचे होते की, ज्या समाजाने गेल्या कित्येक वर्षापासून (स्पृश्य समाजाने) दलित अस्पृश्यांना त्यांच्या हक्कापासून दूर ठेवले होते. त्यांचे नैसर्गिक न्यायाचे तत्त्व नाकारले होते. ते आता दलित - अस्पृश्य सहन करणार नाहीत. यापूढे आपल्या बांधवांच्या न्याय हक्कासाठी प्रसंगी संघर्ष करतील आणि तो संघर्षातूनही मिळवू शकतील. त्यांच्या वरिल प्रतिकात्मक कृतीतून दलित समाजात आलेली मरगळ दूर करुन त्यांच्यात दडलेली अस्मिता जागी करण्याचे फार मोठे कार्य मात्र घडून आले हे निश्चित.
धर्मांतर करण्याचा निर्णय :
दलित - अस्पृश्य हे हिंदू धर्मातील असून त्यांनी अस्पृश्यांना न्याय द्यावा अशी रास्त अपेक्षा व्यक्त केली. यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न त्यांनी केले. अनेक प्रकारचे लढे उभारले. या प्रचंड संघर्षानंतरही सवर्ण हिंदू समाज दलितांना न्याय देणार नाही. याची त्यांना वरचेवर खात्री पटत गेली. त्याचा परिणाम म्हणून त्यांनी धर्मांतर करण्याचा फार मोठा निर्णय घेतला. त्यानुसार 14 ऑक्टोंबर 1956 रोजी नागपूर येथे आपल्या हजारो अनुयायासह समता व बंधुतेची शिकवण देणाया भूमीत त्यांनी बौध्द धर्माची दिक्षा घेऊन एक नवे क्षितिज समाजासाठी खुले केले असे आपणास निश्चितपणे म्हणता येईल.
दलितांच्या राजकिय प्रतिनिधीत्त्वासाठी आग्रही :
राजकिय हक्क अधिकार असतील तरच सामाजिक हक्कांना अर्थ प्राप्त होतो हे ही तितकेच सत्य आहे. भारतीय राजकारणात आंबेडकरांच्या भूमिकेला अतिशय महत्त्वाचे स्थान होते. 1930 – 1932 दरम्यान इंग्लडमध्ये झालेल्या तिन्ही गोलमेज परिषदांना अस्पृश्याचे प्रतिनिधी म्हणून ते आवर्जून उपस्थित होते. त्या ठिकाणी त्यांनी अस्पृश्यासाठी स्वतंत्र मतदार संघ राखून ठेवले जावेत अशी आग्रही मागणी केली. इंग्लडचे पंतप्रधान रॅन्से मॅकडोनाल्ड यांनी ती ‘जातीय निवाडा’ म्हणून मान्य केली. परंतु महात्मा गांधी यांचा अस्पृश्यांना स्वतंत्र मतदार संघ देण्यास विरोध होता. असे झाले तर अस्पृश्य समाज उर्वरित हिंदू समाजापासून आणखी दुरावेल अशी भिती त्यांना वाटत होती. म्हणून येरवाडा तुरुंगात त्या विरोधात त्यांनी उपोषण सुरु केले. तेंव्हा गांधीजींचे प्राण वाचावेत म्हणून तडजोड करण्यास डॉ. आंबेडकर तयार झाले. त्यातूनच 24-25 सप्टेंबर 1932 रोजी ऐतिहासिक ‘पूणे करार’ अस्तित्त्वात आला. त्यानुसार आंबेडकरांनी स्वतंत्र मतदार संघ चा आग्रह सोडुन अस्पृश्यासाठी राखीव जागा ठेवाव्यात अशा तडजोडीस तयार झाले व तो करार उभयपक्षी मान्य करण्यात आला.
डॉ. बाबासाहेबांच्या आयुष्यातील अशा अनेक घटनांचा घटनाक्रम आपण पाहिला तर त्यांचा ध्यास व श्वास यामध्ये दलितांच्या - अस्पृश्यांच्या हालअपेष्टा त्यांचे जगणे, त्यांच्यावरील अन्याय यामूळे होत असलेली घुसमट व्यक्त होत होती. ‘शेड्युल्ड कास्ट फेडरेशन’ ‘मंजूरपक्ष’ या माध्यमातूनही त्यांनी दलित - अस्पृश्यांचे हित जपण्याचा प्रयत्न केलेला दिसून येतो.भारतीय राज्यघटनेसारख्या अप्रतिम ग्रंथाची निर्मिती करताना संपूर्ण देशातील दलित - अस्पृश्य, अल्पसंख्याक, भटक्या - इतर मागासवर्गातील जाती यांच्या इच्छा आकांक्षांचे प्रतिबिंब उमटवण्यात कमालीचे आग्रही होते तसेच ते यशस्वी झाले ही या संपूर्ण समाज जातीसाठी फार मोठी प्राप्ती आहे. दलितांना - अस्पृश्यांना राष्ट्रीय प्रवाहाशी जोडून घेण्यासोबतच त्यांची अस्मिता जपण्याचे अतिशय अवघड कार्य शक्य झाले ते केवळ बाबासाहेबामुळेच हे अगदी सुर्यप्रकाशाएवढेच सत्य आहे.
आजही बाबासाहेबांचे शैक्षणिक, सामाजिक कार्य देश - समाजापूढे दिपस्तंभ म्हणून उभे आहे. जे देशातील अनेक समस्या प्रश्न सोडवण्याकामी मार्गदर्शक ठरेल. त्यांनी केलेल्या प्रयत्नामुळे, वेचलेल्या कष्टामुळे संपूर्ण समाज नव्हे तर देशाची मान आजही गर्वाने उभी राहते आहे.
No comments:
Post a Comment