या संकेतस्थळास भेट देणाऱ्या शिक्षक,विद्यार्थी,पालक व सर्व मान्यवरांचे हार्दिक स्वागत..!

Monday, 16 August 2021

ऑनलाईन शिक्षण : अडथळ्यांची शर्यत

शिवाजी कराळे,सहशिक्षक कें.प्रा.शा.ब्रँच मुखेड

             सध्यस्थितीत जग कोविड सारख्या विश्वव्यापी नैसर्गिक आपत्तीशी झुंजत आहे.अनेक देशांच्या अर्थव्यवस्था व जीडीपी-विकास दर उद्धवस्त करणाऱ्या या संकटाने अपरिमित हानी झाली ती शिक्षणक्षेत्राची.“ युद्ध,आणीबाणी, साथीचे रोग अथवा नैसर्गिक आपत्ती या सारख्या कोणत्याही संकटाचा सर्वाधिक वाईट परिणाम बालकांवर होत असतो.” युनीसेफचे भारतातील प्रतिनिधी यास्मिन अली हक यांचे हे म्हणणे किती बोलके आहे हे त्यांच्या विधानावरून आपल्या लक्षात येते.एका अभ्यासानुसार कोविड-19 मुळे आज देशातील 15 लाख शाळा बंद आहेत.प्राथमिक व माध्यमिकचे एकूण 28 कोटी 60 लाख तर कोविडपूर्वीचे 60 लाख विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित असून त्यात 49% मुलींचा समावेश आहे. फक्त 24% भारतीय घरांमध्ये ऑनलाईन शिक्षणासाठी इंटरनेट जोडणी आहे.त्यातही शहरी व ग्रामीण भागातील दरी खूप मोठी आहे.लॉकडाऊन नंतर सधन व शहरी भागातील शाळा,पालकांनी ऑनलाईन मार्गाचा अवलंब केला. त्यांच्यासोबत ज्यांची या ऑनलाईन तंत्राशी नाळ जुडली नाही,ज्यांनी शाळेचे तोंडही पाहिले नाही त्यांचेही शिक्षण झाल्याचे प्रमाणपत्र देऊन त्यांना सरसकट पुढच्या वर्गात पाठवण्यात आले.दूरशिक्षणासाठी वंचित कुटुंबे झगडत आहेत.गरीब विद्यार्थ्यांकडे स्मार्टफोन नाहीत, असतील तर इंटरनेट नाही.एका कुटुंबात एक फोन अन अनेक पाल्य अशीही अवस्था पहावयास मिळत आहे.ज्यांच्याकडे वरीलपैकी काहीच नाही,घरात शैक्षणिक वातावरण नाही,पालक रोज मजुरीला जातात तसेच सतत स्थलांतरित होत असलेल्या पालकांच्या शिक्षणाबाबत तर न बोललेलेच बरे ! अश्या स्थितीत मुलांच्या शैक्षणिक भवितव्याबाबत काय बोलावे ?

             शाळा बंद असताना विद्यार्थ्यांचे शिक्षण चालू ठेवणे हे शिक्षण व्यवस्थेपुढील मोठे आव्हान आहे.त्यातून सहज सोपा मार्ग म्हणून ऑनलाईन शिक्षणाचा पर्याय पुढे आला.यातही पदोपदी असंख्य अडथळे आहेतच.राज्यभरात ऑनलाईन शिक्षणाबाबत एकवाक्यता किंवा समन्वयाचा अभाव आढळून येतो.असंख्य विद्यार्थ्यांबरोबरच शिक्षकांनाही ही तंत्रे वापरण्याबाबतचे ज्ञान अवगत नाही.योग्य साधनसामुग्री,अभ्यासक्रमाऐवजी असंबद्ध व्हिडिओ,सैरभर साहित्याचा मारा,मनात येतील तसे उपक्रम,मातृभाषेतील दर्जेदार साहित्याचा अभाव,चुकीचा आशय,उत्तम प्रतीच्या दूरदर्शनच्या शैक्षणिक वाहिन्यांचा अभाव कायमचा राहत आलेला आहे.सर्वत्र उद्दिष्ट्यहीन प्रयत्न होताना दिसत आहेत.खाजगी व सरकारी शाळेतील  भौतिक सुविधामधील दरी आपल्याला अद्यापही कमी करता आली नाही.कमी उत्पन्न गटातील पालकांना कोविडमुळे शाळा बंद असूनही अनेक शाळांनी संपूर्ण फि वसुलीसाठी तगादा लावलेला असल्याने शाळा विरोधात आंदोलन करण्याची वेळ आली आहे.अनेक विद्यार्थ्यांना फी न भरल्यामुळे ऑनलाईन वर्गात प्रवेश दिला जात नाही. लॉकडाऊनमुळे रोजगार,कामधंदा बंद झालेला असताना पाल्यांच्या शाळेची फीस भरावी,त्यांच्यासाठी स्मार्टफोन विकत घ्यावा की पोटापाण्याचा प्रश्न सोडवावा अश्या कात्रीत गरीब व  सामान्य कुटुंबातील असंख्य पालक सापडले आहेत.याबाबत शासन स्तरावर कसल्याही प्रकारचा निर्णय घेतला जात नाही किंवा धोरण निश्चिती केली जात नाहीही शोकांतिका आहे.घरची परिस्थिती नसल्यामुळे किंवा शैक्षणिक वातावरण नसल्याने कायम वसतिगृहात राहून शिकणाऱ्या विधवा पालक असलेल्या व अनाथ  मुलांची शैक्षणिक परिस्थिती आणखीच बिकटच आहे.ते ना ऑनलाईन ना ऑफलाईन शिक्षणप्रवाहात आहेत.मागील दोन वर्षापासून विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक सत्र कधी सुरु होईल ? याबाबत ही अनिश्चितता कायम आहे.

             ऑनलाईन शिक्षणासाठी बीडमधील मुलाची आत्महत्या,मोबाईल घेण्यासाठी पालकांनी घरातील गाय-म्हैस यांची केलेली विक्री,सिंधूदुर्ग मधील स्वप्नाली सुतार या विद्यार्थिनीला नेटवर्क नाही म्हणून डोंगरमाथ्यावर जाऊन अभ्यास करावा लागणे या घटना सामान्य कुटुंबातील मुलांची होणारी शैक्षणिक परवड दर्शवणाऱ्या आहेतच त्याशिवाय ऑनलाईन शिक्षणातील अडथळ्यांची प्रातिनिधिक उदाहरणे आहेत.शाळा किंवा शिक्षण बंद असल्याने मुलींच्या शिक्षणावरही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.थोडीफार सुविधा उपलब्ध असली तरी त्यात मुलांना प्राधान्य मिळते.मग शिक्षणाऐवजी मुलींची कमी वयात लग्न करून जबाबदारीतून मुक्त होणाऱ्या पालकांचीही संख्या कमी नाही.प्रत्यक्ष कार्यक्षेत्रात याहूनही अधिक दाहक अनुभव व वास्तविकता आपल्याला अनुभवता येईल.आर्थिकदृष्ट्या दुर्बलांना जसे धान्य दिले,तसेच घरातील बालकांचे शिक्षण सुरू राहण्यासाठी साधने मात्र अजूनही पोहोचली नाहीत.पहिल्या लाटेत असलेली अवस्था तिसऱ्या लाटेच्या उंबरठ्यावर असतानाही तशीच आहे हे पाहता प्राधान्यक्रम कशाला ? हा प्रश्न उपस्थित होतो.या अडथळ्यांची दखल घेऊन ही असमान गटातील शर्यत व त्यातील अडथळे दूर करून एकसमान पातळीवर आणण्याच्या दृष्टीने प्रामाणिक प्रयत्न करणे विद्यार्थ्यांच्या भवितव्यासाठी अत्यावश्यक आहे.उर्वरित 76% मुले ज्यांची साधनांच्या अभावामुळे निर्माण झालेली दोन असमान क्षेत्रातील शर्यत ही शिक्षण व्यवस्थेतील खरी अडथळ्यांची शर्यत आहे.ज्यामुळे अहिरे-नाहीरे यांच्यातील दरी मिटण्याऐवजी अधिक गडद होण्याचीच शक्यता अधिक आहे.कोरोनामुळे निर्माण झालेली ही दरी भविष्यात अनेक विद्यार्थ्यांचे जीवन सुकर करण्याऐवजी समस्या व आव्हाने निर्माण केल्याशिवाय राहणार नाही.कोरोनाने जसे आरोग्याचे प्रश्न निर्माण केले त्यापेक्षा भयावह प्रश्न बालकांच्या शिक्षणाबाबत निर्माण केले आहेत.याबाबत जागरूकतेने प्रयत्न केले नाहीत तर ही मुले शिक्षणप्रवाहाच्या बाहेर गेल्यानंतर त्यांच्या आयुष्याची दिशा कशी असेल ? हा प्रश्न संवेदनशील मनाला सतत अस्वस्थ करत राहणार हे निश्चित. 

 

प्रस्थापितांची अवैज्ञानिक विचारसरणी सर्वसामान्यांच्या मुळावर...!

शिवाजी कराळे, सहशिक्षक कें.प्रा.शा. ब्रँच मुखेड

भारतीय समाज हा विविधतेने नटलेला,सर्वसमावेशक संस्कृतीप्रधान देश आहे.विविधतेतून एकता हे आपले बलस्थान.जगातील सर्वातील मोठी लोकशाही व्यवस्था असूनही सर्वसामान्य भारतीयांच्या मनात लोकशाही मुल्यांची रूजवणूक होऊन दैनंदिन जीवनात याच मूल्यांचे प्रतिबिंब आपल्याला पाहावयास मिळते.आचार व विचार स्वातंत्र्यही राज्यघटनेनुसार दिलेला मौलिक अधिकार सर्वांना प्राप्त झाला आहे.असे असले तरी स्वातंत्र्याचा सुवर्णमहोत्सव साजरा करत असताना आजही भारतीय जनमानसात सहिष्णुता,बंधुभाव व वैज्ञानिक विचारसरणी यांची रुजवात व्हावी ही संविधानकर्त्यांची अपेक्षा पूर्ण झाली का ? या प्रश्नांचे उत्तर समाधानकारक किंवा होकारार्थी मिळत नाही.याऐवजी संकुचित राष्ट्रवाद,अवैज्ञानिक विचारसरणीचे उच्चाटन होणे अपेक्षित असताना दुर्दैवाने या बाबीला खतपाणीच मिळत असल्याचे दिसून येत आहे.परिणामी हीच विचारसरणी सर्वसामान्यांच्या मुळावर उठत आहे का ? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

          कोणत्याही समाजात उच्चशिक्षित व प्रस्थापित व्यक्तींचा गट धोरण निर्मिती व त्याचे सामाजिक अभिसरण करण्यासाठी सहाय्य्यक व प्रभावी ठरत असतो.त्यांच्या आचार-विचारांचा दूरगामी प्रभाव सर्वसामान्यांच्या जीवनावर पडून त्याचे अनुकरण व अनुनय सर्वसामान्यांकडून होत असते.या सर्व बाबीचा उहापोह करण्याचे कारण म्हणजे कोरोना संक्रमण काळात निर्माण होत असलेला विचारसरणीतील गोंधळ.गेल्या दीड वर्षापासून संपूर्ण जग या नैसर्गिक आपत्तीशी मुकाबला करण्यास असमर्थ-हतबल असल्याचे दिसून आले आहे.शैक्षणिक व आरोग्य व्यवस्था याबातीत आपण अजूनही विकसीत देशांपेक्षा निश्चितच मागे आहोत ते सत्य नाकारण्यात अर्थ नाही.आरोग्य व्यवस्था व लोकसंख्या यांचा ताळमेळ घालताना शासन यंत्रणा मेटाकुटीस येत आहे.कोविड-19 च्या साथीने हे ठळकपणे अधोरेखित केले आहे.आरोग्य व्यवस्था-शासन यंत्रणा यांच्याकडून आटोकाट प्रयत्न करूनही निश्चित ध्येयधोरणाची अंमलबजावणी करता आली नाही.

          अश्या स्थितीत प्रस्थापितांकडून समाजव्यवस्थेला दिशादर्शक व भरीव योगदानाची अपेक्षा असते.आपला जीव धोक्यात घालून दिवसरात्र आपल्या कुटुंबाची पर्वा न करता कोरोनाग्रस्त रुग्णांची सेवा करणाऱ्या घटकांना साहाय्य करण्याऐवजी दुर्दैवाने त्यांचे कार्य व मनोधैर्य खच्चीकरण करणाऱ्या घटना घडत आहेत.कोविड लसीकरणाच्या बाबतीतही जनप्रबोधन करण्याऐवजी गैरसमज निर्माण केले जात आहेत.समाजातील ‘बुवा-बाबा’ यांच्यासह काही राजकारणी मंडळी आपला वैयक्तिक स्वार्थ जपण्यासाठी जाणीवपूर्वक अवैज्ञानिक दृष्टीकोन जोपासून त्याला खतपाणी घालत आहेत.यातून वैद्यकीय ज्ञान व वैज्ञानिक विचारसरणी यांचा गोंधळ निर्माण केल्या जात असून प्रतिगामी विचारसरणी जोपासली जात आहे.आपल्या देशात अंधश्रद्धा जोपासणारे अनेक ‘बुवा-महाराज’ रोज तयार होत आहेत.असंख्य वैज्ञानिक,डॉक्टर,समाजसेवक व लोकप्रतिनिधी यांनी आवाहन करूनही अनेक धार्मिक कट्टर विचारसरणीच्या संघटना,वेगवेगळे बाबा-साधूसंत मात्र विवेक व विज्ञानाधारित दृष्टीकोन स्वीकारायला तयार नाहीत.काही शिक्षित व प्रतिभावान लोकही यांचे अनुयायी बनून त्यांच्या भोंदुगिरीला व भूलथापांना सहज बळी पडत आहेत याचे वाईट वाटते.मग अशिक्षित व सर्वसामान्य यांच्याकडून वैज्ञानिक विचारसरणीवर आधारित वर्तणुकीची अपेक्षा कशी करावी ?

          या सर्व बाबी समाजाचे पर्यायाने देशाचे अपरिमित नुकसान करत आहेत,म्हणून अशा अवैज्ञानिक, बाबाछाप विचारसरणीचा निषेध होणेही तेवढेच महत्वाचे आहे.अशी प्रतिगामी विचारसरणी अधिक गोंधळाचे वातावरण निर्माण करून सर्वसामान्यांच्या मुळावर उठत आहेत.सर्वसामान्य लोकांचे प्रबोधन करून त्यांच्या मनातील अस्वस्थततेचे उच्चाटन होण्यासाठी लोकांच्या मनात असलेली वैद्यकीय उपचारपद्धती व लसीकरणाची भीती दूर करून आश्वासक व निर्भय वातावरण निर्माण करणे आवश्यक आहे. देशातील सामान्य लोकांच्या जीवांशी खेळ न करता प्रस्थापित वर्गाकडून दिशादर्शक,पुरोगामी,विज्ञानाधारित वर्तणुक व पुढाकाराची अपेक्षा आहे.

 

प्रशासनातील असंख्य ‘दिपाली चव्हाण’ यांच्या छळाचे काय ?

(शिवाजी कराळे,अध्यक्ष अखिल म.प्रा.शि.संघ,मुखेड)

          मार्च महिन्यात महिला दिनाच्या पूर्वसंध्येला भंडारा जिल्ह्यातील बालविकास प्रकल्प अधिकारी शीतल फाळके यांनी गळफास लावून आत्महत्या केली आणि महिन्याच्या शेवटी अमरावती जिल्ह्यातील वनपरिक्षेत्र अधिकारी दिपाली चव्हाण या महिला अधिकाऱ्यांनी स्वतःवर गोळी झाडून आत्महत्या केली.या दोन्ही आत्महत्येतील साम्य म्हणजे त्यांच्या कार्यालयातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून त्यांचा होत असलेला छळ,आर्थिक पिळवणूक आणि अपमानास्पद वागणूक होय.या दोन्ही अधिकाऱ्यांना अशा पद्धतीने आपले जीवन संपवावे लागणे अतिशय वेदनादायी तर आहेच पण त्यापेक्षा प्रचंड चीड आणणारे आणि संतापजनक आहे.

          खरे म्हणजे मूकपणे बळी जाणाऱ्या अशा अनेक महिला कर्मचारी-अधिकारी यांचे हे प्रातिनिधिक उदाहरण आहे. यापूर्वीही ‘शिवकुमार’सारख्या वरिष्ठांच्या पुरुषी अहंकाराला व जाचाला कंटाळून बळी पडलेल्या महिलांची संख्या ही कमी नाही.भविष्यातही यात फारसा फरक पडेल याची शास्वतीही वाटत नाही.मुळात जन्मापासून अभावात जीवन जगण्याचा वेदनादायी अनुभव, लिंगभेद गाठीशी असतानाही शिक्षण,नोकरी असो अथवा व्यवसाय.इथपर्यंत संघर्ष करून मिळवलेले यश असेल किंवा यातून सुखी समाधानी आयुष्याचे पाहिलेले माफक स्वप्न अशा विकृत वर्तनाच्या अधिकाऱ्यांमुळे क्षणात उधवस्त होणे आपल्या व्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारे आहे.

          दैनंदिन जीवनातील असंख्य समस्यांना सामोरे जात स्वबळावर उभ्या असलेल्या महिला आपल्या वृद्ध आईवडिलांचा,भावाबहिणींचा,पती-मुलांचा आधारही असतात.हे अशा मुजोर वृत्तीच्या अधिकाऱ्यांना कधी कळणार ? महिलांचे सक्षमीकरण करून त्यांच्या गुणवत्ता व कर्तृत्वाला अधिक संधी उपलब्ध करून देण्याची आवश्यकता असताना,त्यांच्या जगण्याच्या अधिकारावरच प्रश्नचिन्ह निर्माण करणाऱ्या या घटना निश्चितच भूषणावह नसून लज्जेने मान खाली घालायला लावणाऱ्या आहेत.समाजात मिळणारी दुजाभावाची वागणूक,तुच्छ नजरा,असुरक्षितता,सरंजामी मानसिकता जपणाऱ्या अधिकाऱ्यांची नासकी प्रवृत्ती अशा घटनामधून वारंवार दृष्टीस येतात.

          पुरुषापेक्षाही कणभर अधिक जबाबदारीने वागून नोकरी करताना महिलांना कायम गृहीत धरले जात असते. निर्णय प्रक्रियेत सतत डावलण्याची मानसिकता अशा घटनांना जन्म देत असते.मत्स्यन्याय पद्धतीने प्रशासनात उच्चपदस्थ अधिकारी यशाचे श्रेय तर घेतात परंतु अपयशाचे धनी ठरवून मग कनिष्ठ किंवा महिला कर्मचाऱ्यांचा बळी देण्यात अग्रेसर असतात.एखादी महिला स्वकर्तृत्वाने,स्वाभिमानाने आणि स्वक्षमतेने यश मिळवत असेल तरीही पुरुषी अहंकार दुखावला जातो व त्यांची कोंडी करण्याचा प्रयत्न केला जातो.यासाठी कार्यालयातील इतरांना या कार्यात साम,दाम,दंड,भेद यांचा वापर करून सहभागी करून घेतले जाते.अत्यावश्यक प्रसंगी रजा मान्य न करणे,वेतन कपात करणे,वेतन बंद करण्याची धमकी देणे,शिवीगाळ अथवा अपमानित करणे,कार्यालयात लॉबिंग करणे,अघोषित बहिष्कार टाकणे,वरिष्ठांचे कान भरणे,जातीयवादाचा आधार घेणे,बदनामी करणे,नकारात्मक वृतीणे वागणे,खोट्या तक्रारी-केसेस दाखल करणे,लोकांत गैरसमज निर्माण करणे यासारख्या कृत्यांतून वारंवार वेठीस धरले जाते.मग  अशा चक्रव्यूहातून बाहेर पडण्यासाठी महिला कर्मचारी हताश होऊन आत्महत्येसारख्या मार्गाला जवळ करतात.

          यातील विरोधाभास आणि दुर्दैव म्हणजे अशा छळ व पिळवणूकीस बळी पडणाऱ्या असंख्य महिलांना त्यांच्या  कुटुंबाकडून म्हणावा तसा पाठींबा किंवा मनोबल मिळत नाही.अनेकदा अशा छळाकडे कानाडोळा किंवा दुर्लक्ष करण्याचा सल्ला त्यांना दिला जातो.अनेक प्रकरणात आईवडील,भाऊ-बहिण,पती किंवा नातेवाईक यांचीही  उच्च पदस्थांकडे तक्रार न करता सहन करण्याची  मानसिकता,भूमिका दिसून येते.अथवा तक्रार करून फारसा फरक पडणार नाही अशी हतबलता नातेवाईकांमध्ये आढळते.पर्यायाने मग आत्महत्याच यातून आपली सुटका करू शकेल अशी मनोधारणा तयार होते.

          भविष्यात अशा ‘शीतल किंवा दिपाली’ प्रकरणाची पुनरावृत्ती टाळायची असेल तर अशा घटनांनतर समाज व शासन व्यवस्थेकडून कठोर उपाययोजनांची अंमलबजावणी होणे अत्यावश्यक आहे.कामाच्या ठिकाणी महिलांचा छळ (प्रतिबंध,मनाई व निवारण) अधिनियम २०१३या कायद्याची प्रत्यक्षात प्रभावी अंमलबजावणी होणे आवश्यक आहे. प्रत्येक विभागात ‘विशाखा समित्या’ स्थापन करून सक्षम केल्या पाहिजेत.महिलांच्या तक्रारी व चौकशीसाठी महिला अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करणे महत्वाचे आहे.या प्रक्रियेतून दोषींना त्वरित कठोर शासन झाले पाहिजे.कायद्याबरोबरच  सामाजिक वचक राहिला तरच महिलांची पिळवणूक अथवा छळ थांबेल.

          याशिवाय अशा नोकरदार महिलांचे मनोबल उंचावण्यासाठी समाजात तेवढेच आश्वासक व सुरक्षित वातावरण निर्माण करून देण्याची महत्वपूर्ण जबाबदारी आपल्यावर आहेच.त्यांना निर्भय वातावरणात आपल्या कर्तव्याचे पालन करून स्वतःला सिद्ध करून राष्ट्र विकासात महत्वपूर्ण वाटा उचलण्याची संधी आपण कधी देणार ? भारतीय संस्कृतीतील पूजनीय नारीशक्तीचा सन्मान आपण करणार की तिला विकृतीमुळे वारंवार जीवनच संपवावे लागणार हा प्रश्न सध्यातरी अनुत्तरीत राहणार आहे.