कोरोनामुळे वंचितांच्या शिक्षणाची वाट बिकट
शिवाजी कराळे (सहशिक्षक जि.प.कें.प्रा.शा ब्रँच मुखेड जि.नांदेड)
समाजातील वंचित वर्गात साधारणतः वंचितांमध्ये प्रामुख्याने स्थलांतरीत,आर्थिक दुर्बल,बेरोजगार, दारीद्रयात जीवन जगणारे मजूर,कामगार तसेच अपंग,अनाथ असणारी मुले,बालकामगार,मुली ,देवदाशी-वेश्या-वारांगना यांची मुले यांचा यामध्ये समावेश होतो.परंतु कोरोनाने या वंचित वर्गापुढे रोजगाराचे मोठे आव्हान तर निर्माण झाले आहे. त्यामुळे उदरनिर्वाहाचा प्रश्न सोडवावा की लेकरांचे किमान प्राथमिक शिक्षण पूर्ण करावे हा प्रश्न त्यांच्यापुढे निर्माण झाला आहे सन.सन 2002 मध्ये देशात 86 व्या घटनादुरुस्तीने व सन 2010 मध्ये करण्यात आलेल्या शिक्षण हक्क कायद्याने 6 ते 14 वयोगटातील देशातल्या सर्व बालकांना मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क प्रदान करण्यात आला आहे.परंतु या घटनात्मक अधिकारांच्या अंमलबजावणी पुढील फार मोठे आव्हान कोरोना या विषाणूच्या संक्रमणाच्या धोक्याने निर्माण केले आहे.अन्न वस्त्र निवारा या या मूलभूत गरजा बरोबर शिक्षण व आरोग्य या गरजा मानवी जीवनास खऱ्या अर्थाने जगण्यास समृद्ध करतात.परंतु होत असलेल्या स्थलांतरामुळे वर्षानुवर्षे वास्तव्य करून स्थिर जीवन जगत असलेल्या या वर्गापुढे अस्थिरतेचे सावट निर्माण झाले असून कायम वास्तव्य कुठे करावी ? या प्रश्नाचे उत्तर त्यांना शोधावी लागणार आहे. स्थिर व्हायचे तर रोजगारातून किमान गरजांची पूर्ती होणे व हाताला काम मिळणे महत्वाचे आहे. आवश्यक बाबी बरोबरच आरोग्य व शिक्षण व यांची व्यवस्था अल्पावधीत कशी निर्माण होणार ? अशा अनेक समस्यांचा डोंगर वंचितापुढे उभा आहे.
औद्योगिकरणामुळे खेड्यातून मोठ्या प्रमाणात शहरांकडे स्थलांतर झाले आहे.पर्यायाने शहराला सूज निर्माण होऊन शहरे बकाल होण्यास प्रचंड स्थलांतर कारणीभूत ठरले.नागरीकरणात अनेक समस्या निर्माण झाल्या.गांधीजींना अभिप्रेत स्वयंपूर्ण खेड्याची स्वप्नपूर्ती झालीच नाही,परंतु आज सत्तर वर्षांनंतर खेड्याकडे होणारे हे स्थलांतर सक्तीने व अनिच्छेने होत आहे.ते किती कालावधीसाठी असेल हे मात्र छातीठोकपणे सांगता येणार नाही. सन 2017 मधील इकॉनोमिक सर्वेनुसार देशात एका राज्यातून दुसऱ्या राज्यात दहा कोटी तर राज्यांतर्गत पाच कोटी असे पंधरा कोटी लोक स्थलांतरित झाले होते.त्यांच्या कुटुंब व मुलांचा आकडा जोडल्यास ही संख्या 20 कोटींच्या घरात जाते.कामाच्या ठिकाणावरून दूर पडत असल्याने बहुसंख्य कामगारांची मुले शाळेऐवजी कामाला लावले जातात.परंतु त्यातूनही शाळेत जाणाऱ्या मुलांच्या शिक्षणाची वाट बिकट होणार आहे कारण शाळेत प्रवेश घेताना स्थानिक भाषेतून शिक्षणाचा पर्याय निवडला गेला होता,परंतु आता मूळ गावी आल्यानंतर मातृभाषेतील शिक्षणाशी कसे जुळवून घ्यायचे ही फार मोठी समस्या निर्माण होण्याची शक्यता आहेच.
अगोदरच मुलींच्या शिक्षणाबाबत वंचित समाजात असणारी उदासीनता आणखी परखड व प्रकट होऊन त्यांच्या शिक्षणाची परवड होऊन मुलींचे शिक्षण कायमचे थांबण्याची शक्यता अधिक बळावली आहे.त्यांच्या सुरक्षिततेबाबतच्या चिंतेपासून मुक्त होण्यासाठी त्यांची शाळा बंद करून घरच्या कामासाठी जुंपले जाऊ शकते. मोठ्या मुलींना सुरक्षिततेच्या दृष्टीने त्यांना घरी ठेवण्यापेक्षा मजुरीसाठी सोबत ठेवणे पालक पसंत करत असतात.किंवा त्यांचा बालविवाह करून असलेल्या जबाबदारीतून लवकर मुक्त होण्याची पळवाट शोधली जाईल.अशा स्थितीत मुलींचे शिक्षण किमान शिक्षण पूर्ण होईल का ? याचे नकारात्मक उत्तरच अधिक येण्याची शक्यता आहे.कुटुंबाच्या आर्थिक गरजा लहान मुलांना शिक्षणाऐवजी श्रम करण्याकडे नेतात.बेताची आर्थिक परिस्थिती व पोटापाण्याचा प्रश्न या कारणामुळे सध्या असलेल्या बालकामगारांच्या संख्येत अधिक भर टाकून शिक्षणाचा अधिकार असलेल्या बालकांच्या हातात कुटुंबाच्या जगण्याची दोर येईल.शारीरिकदृष्ट्या विकल,कमकुवत अवयव असणारे,दिव्यांग-अपंग बालके ही प्राथमिक शिक्षणाच्या भाषेत विशेष गरजा असणारी मुले म्हणून ओळखले जातात.शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात जुळून घेणे हे त्यांच्यासाठी आव्हानात्मक असते. अगोदरच आरोग्याच्या समस्यांशी झगडताना कोरोना संक्रमणाच्या धोकादायक स्थितीत ते शाळांनपासून निश्चितच दुरावले जातील.पर्यायाने शैक्षणिकदृष्ट्या ते अधिक विकल विकल होण्याचीच दाट शक्यता आहे.
असे एक ना अनंत प्रश्न समाजातील बहुसंख्येने असणाऱ्या व महत्त्वाचा घटक असणाऱ्या वंचित वर्गापुढे कोरोना संक्रमणाने निर्माण केले आहेत.त्यांच्या किमान प्राथमिक शिक्षणाची वाट आज बिकट झालेली आहे.यासाठी समाज व शासनव्यवस्थेने जाणीवपूर्वक लक्ष पुरवून आलेल्या आव्हानाचा समर्थपणे सामना करण्याची क्षमता वंचितामध्ये निर्माण करण्यासाठी प्रामाणिक प्रयत्न करणे ही काळाची गरज आहे.
